खोजखबर

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वप्रति दाहाल रुष्ट

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २७ गते ०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २७ वैशाख । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षरकर्ताले नै विरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिसमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पछि हटेको सन्दर्भमा दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । विरोधका बीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अख्तियार प्रमुखमा कार्की, लोकसेवा आयोगमा कयोदेवी यमी र महालेखापरीक्षकमा भानु आचार्यलाई बुधबार नियुक्त गरेका थिए । कार्कीको नियुक्तिका विषयमा दलहरूबीच पहिले नै सहमति भइसकेकाले अब कुनै पनि दलले पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक अन्तरक्रियामा दाहालले संवैधानिक निकायका
पदाधिकारी नियुक्ति चारवटै राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा भएकाले त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन् । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका चारै दल (एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा) का शीर्ष नेताले साता दिनसम्मको छलफलपछि गरेको निर्णयलाई हस्ताक्षरकर्ताले नै सहमति नभएको भन्नु राजनीतिक विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘त्यो दलहरूको नेतृत्वको कमजोरी र लाचारीपना हो ।’
उनले मुलुकलाई थप संवैधानिक संकटबाट जोगाउन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय गल्ती भए पनि सही भए पनि उच्चस्तरीय समितिका सबै दलको बराबर जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे । राजनीतिक समस्याको निकासका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले यो सरकारप्रति शंका नगरी संविधानसभा चुनावको माहोल बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।
‘महिला हिंसामा संलग्न पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइन्न’
दाहालले महिला हिंसामा संलग्न पुरुषलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी नदिने वातावरण बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अब हुने संविधानसभा चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई अझ बढाउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको उनले जानकारी पनि दिए । महिला अधिकारबारे पुराना ऐनकानुनमा परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्र आमपरिवर्तन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो दल महिला सहभागिताको सन्दर्भमा स्पष्ट रहेको बताइन् । अन्य दलभन्दा एमाले महिलाका मुद्दामा संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले राजनीतिमा पुरुष वर्चस्व रहेकाले महिला सधैँ पछाडि रहेको बताइन् । संविधानसभामा समानुपातिक कोटामा पनि महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सके मात्र महिलाका सबैखाले मुद्दालाई नयाँ संविधानमा स्थापित गराउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेख चाँद ताराले राजनीतिक दलहरूमा महिलाको नेतृत्व नभएकाले दलहरू महिलाका मुद्दाप्रति उदासीन रहेको धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय