एमालेले बनायो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना

काठमाडौं, २३ वैशाख । नेकपा एमालेले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित एक महिने पार्टी परिचालन विशेष अभियान चलाउने प्रस्ताव तयार गरेको छ । आइतबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकले पारित गरेको निर्वाचनमा पार्टी परिचालनको विशेष अभियानसम्बन्धी प्रस्तावलाई बुधबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । आगामी १ जेठदेखि सुरु गरिने विशेष अभियानमा देशभरका दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यलाई खटाइने भएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई स्थानीय रूपमा टोली बनाई गाउँ तहसम्मै पुगेर जनमत सर्वेक्षण, पार्टीको स्थिति, स्थानीय अन्तरविरोध अध्ययन, अन्य राजनीतिक शक्तिको उपस्थितिलगायत १२ विषयमा अध्ययन गरी स्थिति विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ ।
आइतबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकले पारित गरेको विशेष अभियानको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि १ जेठदेखि अभियान सुरु हुने प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिनेछ र त्यसले चुनावी तयारीका सबै विषयमा विश्लेषणसहित प्रतिवेदन ल्याउनेछ,’ ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘स्थानीय तहसम्मै पुगेर जनमत सर्वेक्षणसमेतको काम अभियानले गर्नेछ ।’ त्यस्तै चुनावमा पार्टी कार्यकर्ता परिचालनको योजना पनि अभियानले तयार गर्नेछ ।
पोलिटब्युरो बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा ११ जना नेतालाई मनोनयन गर्ने स्थायी समितिले गरेको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । १७ वैशाखमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त रहेका सदस्यमध्ये ११ स्थानमा विभिन्न नेताको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, संगठन विभाग सचिव ज्ञानबहादुर भुजेल, गणेश काङमाङ, शेरधन राई, राजेन्द्र राई, सानु श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, चन्द्रबहादुर शाही, रामदयाल मण्डल, एकबहादुर राना र केशवलाल श्रेष्ठलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव स्थायी समितिले गरेको थियो । पोलिटब्युरोले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । पोलिटब्युरो बैठकमा केही सदस्यले रिक्त सबै पद पूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
आफ्नो पुरानो द्वैधचरित्र यथावत् राख्दै पोलिटब्युरो बैठकले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालले गरेको सहमति उल्ट्याउने निर्णय गर्दै अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफरिस गर्ने चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमक्ष लिखित प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ । पोलिटब्युरोको बैठकमा सदाझैँ यसपटक पनि अध्यक्ष खनाल निरीह देखिए । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा आफैले गरेको सहमतिको औचित्य पुष्टि गर्न खनाल असमर्थ भए । संविधानसभालाई चार वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर नथाकेको एमाले नेतृत्व वर्तमान सरकारलाई पनि असक्षम बनाउन लागि परेको संकेत पोलिटब्युरो बैठकले गरेको छ ।