काठमाडौं, १३ वैशाख । सरकारले वास्तविक द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको अवस्था बुझ्न गठन गरेको आयोगको म्याद थप नगर्दा काम प्रभावित भएको छ । गत १५ चैत्रमा आयोगको म्याद सकिएको छ ।
काम पूरा नहुँदै म्याद सकिएपछि आयोगले वास्तविक द्वन्द्वपीडित शिक्षकको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । सरकारले गत १५ मंसिरमा पुनरावेदन अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘द्वन्द्वबाट विस्थापित शिक्षकको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो ।
आयोगको सिफारिसको आधारमा पीडित शिक्षकलाई पुन:बहाली तथा क्षतिपूर्ति के दिने भनेर निक्र्योल गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयको थियो । तर, आयोगले प्रतिवेदन नै बनाउन सकेन ।
द्वन्द्वबाट वास्तविक विस्थापित शिक्षकको संख्या र कारण पत्ता लगाई शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम र शिक्षक सेवा अयोगका प्रशासकीय प्रमुख खगेन्द्र नेपाल थिए ।
सरकारले म्याद नथपेका कारण काम गर्न नसकिएको आयोगका संयोगक सुवेदीले बताए । ‘छोटो अवधिमा सबै शिक्षकको अध्ययन गर्न भ्याइएन’, उनले भने– ‘हामी छानबिनको क्रममै थियौ । म्याद नथपिएपछि काम त्यतिकै रहेको छ ।’
सुरुमा एक महिनाको समय–सीमा दिइएको आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको थियो । म्याद सकिएको एक महिना बित्दा पनि सरकारले म्याद थप्ने कुनै तयारी गरेको छैन । संयोजक सुवेदीले आयोगको म्याद बढाउनका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको बताए । ‘म्याद थपका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ’, उनले भने–‘एक महिना भयो, बढाउने नबढाउने अत्तोपत्तो छैन ।’
म्याद नथपेका कारण आयोगको कार्यालय पनि बन्द रहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगको कार्यालयमा एउटा कोठामा सञ्चालित आयोगको कार्यालय एक महिनादेखि बन्द छ । आयोगलाई सरकारले बजेट पनि दिएको छैन । ‘सरकारले आयोग मात्र गठन गर्ने काम गर्यो । बजेट, साधनस्रोत केही दिएन । अनि, कसरी काम गर्ने ?’, एक सदस्यले भने ।
आयोगका सदस्य खगेन्द्र नेपालले चार महिनाको अवधिमा शिक्षकको आवेदन लिने मात्र काम भएको बताए । आवेदनको आधारमा छानबिन गर्ने क्रम चलिरहेको उनले बताए । ‘शिक्षकको आवेदन लिएर छानबिन गर्ने तयारीमा रहेका थियाँै’, उनले भने– ‘तर समय सकिएकाले छानबिन गर्न पाएनौँ ।’
उनका अनुसार ८ सय ६९ शिक्षकले द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए । सरकारले ०५२ देखि ०६३ सालसम्म विस्थापित भएका शिक्षकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन आयोग गठन गरेको थियो ।
नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालयले आयोगको म्याद थपेर द्वन्द्वपीडित शिक्षकको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । अब म्याद बढाउँदा ०५२ अघि र ०६३ पछि विस्थापित भएका शिक्षकको पनि छानबिन गनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार ०५२ अघि १ सय २२, द्वन्द्वमा ५ सय र ०६३ यता १५ जना शिक्षक विस्थापित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया