खोजखबर

अन्योलमा चुनाव घोषणा

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ८ गते ३:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकार र प्रमुख चार दलले गरिरहेको आन्दोलनरत दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने पहलमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा चुनावको मिति घोषणा पनि अन्योलमा परेको छ । दिन बित्दै जाँदा स्थिति ‘थप जटिल’ बन्दै गएको दलहरूको बुझाइ छ ।

नेकपा–माओवादीलगायत आन्दोलनरत दलले सरकार असंवैधानिक भन्दै ऊसित वार्ता नगर्ने बताइरहेका छन् । उता, प्रमुख चार दलले चाँडो चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । दोहोरो चेपुवाले सरकार आफैँ रनभुल्लमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले शनिबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेर आन्दोलनरत दलहरूलाई चुनावमा ल्याउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।
असारमा नहुने पक्का भएपछि मंसिरमा चुनाव घोषणाका लागि पहलकदमी लिन सरकारले आन्दोलनरत दलहरूसित छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । तर, नेकपा–माओवादीसहितका दल सम्मिलित मोर्चाले सरकारसितको वार्ता अस्वीकार गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत केही दलसित भने सरकारले आइतबार वार्ता गर्दै छ ।
स्थिति जटिल बन्दै गएपछि शनिबार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले राष्ट्रपति यादवलाई सहयोगका लागि गुहारेका छन् । राष्ट्रपति यादवलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका रेग्मीले चुनाव तयारीका लागि सरकारले गरेका कामको जानकारी पनि गराएका थिए ।
बिहान एक घन्टा भएको भेटमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले विरोधी दलहरूसँग वार्ताका लागि सरकारबाट भइरहेको प्रयासबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए । तर, दिउँसो बसेको नेकपा–माओवादीलगायत दल सम्मिलित मोर्चाको बैठकले सरकारको संवैधानिक हैसियत नभएको भन्दै वार्ता अस्वीकार गरेको छ । बैठकले सरकारविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार विरोधी दलहरूलाई चुनावमा सहमत गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यक्ष रेग्मीले राष्ट्रपतिलाई सुनाएका थिए । राष्ट्रपति यादवले असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएरै चुनाव गराउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन अध्यक्ष रेग्मीलाई दिएका छन् । माओवादीसहित असन्तुष्ट दलहरूले चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारको संवैधानिक हैसियत अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावमा ल्याउन सरकारका तर्फबाट भइरहेको प्रयासबारे अध्यक्षज्युले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुभएको छ, दलहरूबीच सहमति जुटाएर चुनाव सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिसँग कुरा भएको थियो, सरकारको प्रयासप्रति राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले भने ।
सरकारले यसअघि नै चुनावको विरोधमा रहेका दलहरूसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारी टोलीले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र नपठाए पनि नेकपा–माओवादीलगायत विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै ऊसँग वार्ता नगर्ने बताउँदै आएका थिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत केही दलहरूसित भने सरकारले आइतबार वार्ताको तयारी गरेको छ । शनिबार नै उनीहरूसँग वार्ता गर्ने भनिए पनि फोरमको आग्रहमा आइतबार सारिएको हो । ‘हामी चुनावविरोधी होइनौँ चुनावका विषयमा निर्धारण गरिएका प्रक्रिया सच्याउनुपर्छ र चुनाव सुनिश्चित
गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, सरकारसँग भोलि त्यस विषयमा वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सौर्यसँग भने ।
अर्काे चरणको आन्दोलन घोषणा
नेकपा–माओवादीसहित दल सम्मिलित मोर्चाको शनिबार सम्पन्न बैठकले सरकारविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । घोषित कार्यक्रममा भारतीय दूतावास घेराऊदेखि चुनावी कार्यक्रम असफल पार्नेसम्मका छन् ।
बुद्धनगरस्थित माओवादी कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकार गठनअघि प्रमुख चार दलबीच भएको ११ बुँदे र २५ बुँदे सहमति खारेज गर्ने लाइनमा राष्ट्रपतिबाट केही कुरा आए वार्ता गर्ने नत्र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । चारदलीय समितिकै अंग बन्नेगरी वार्तामा सहभागी नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा ८ वैशाखमा निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाई मतदाता नामावली संकलन र नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न आग्रह गर्ने, १४ वैशाखमा निर्वाचन अध्यादेश, बाधा–अड्काऊ फुकाउने आदेश र नागरिकता विधेयकले पार्ने प्रभावबारे राजधानीमा अन्तरक्रिया गर्ने, विराटनगरमा भारतले खेलेको पारवाहन नियमन कार्यालय हटाउन माग गर्दै १६ वैशाखमा भारतीय दूतावासमा जुलुससहित ज्ञापनपत्र बुझाउने, १८ वैशाखमा राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा विरोधसभा गर्ने र २० वैशाखदेखि सरकार विघटनको माग गर्दै मेची–महाकाली मार्चपास गर्ने रहेका छन् ।
प्रमुख दलहरूबीच भएको ११ र २५ बुँदे सहमति खारेजी गर्ने स्पिरिटमा राष्ट्रपतिबाटै वार्ताको पहल भए वार्ता गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग दलीय हैसियतमा कुरा गर्ने विकल्पलाई भने उनीहरूले खुला राखेका छन् । ‘११ र २५ बुँदे कथित सहमति खारेज गर्ने स्पिटिमा राष्ट्रपतिबाट कुरा आयो भने वार्ता हुन सक्छ, चारदलीय सिन्डिकेटको अंश भएर हामी वार्तामा जाँदैनौँ,’ नेकपा–माओवादीका नेता हरिभक्त कँडेलले सौर्यसँग भने, ‘नागरिकतालाई मतदाता नामावलीसँग जोडेर अभियानकै रूपमा वितरण गर्ने जुन कुरा भइरहेको छ, त्यसले नेपाललाई विदेशीकरण गर्ने खतरा बढेको छ, त्यसको विरोधमा छौँ ।’
आफूहरू नियमित नागरिकता वितरणको विरोधी नभएको बरु वंशजको नागरिकताका नाममा अभियान चलाएर अन्धाधुन्द नागरिकता वितरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप उनले लगाए । नागरिकता वितरणलाई मतदाता नामावलीसँग जोडेर अन्धाधुन्द नागरिकता वितरण गर्न लागिएकोप्रति सचेत बनाउन त्यस विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको कँडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय