मेडिकल काउन्सिलमा ‘रजाइँ’ गर्नेहरूलाई अख्तियारको लगाम

काठमाडौं, ७ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको निर्देशनले १६ वर्षसम्म काउन्सिलको पदाधिकारीमा बसेर रजाइँ गर्नेहरूलाई अब लगाम लाग्ने भएको छ ।

मेडिकल कलेजका सिट निर्धारण र सम्बन्धनमा काउन्सिलका पदाधिकारीले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको र कलेजहरूको अनुगमनका नाममा धेरै अनियमितता भएको गुनासो आएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । काउन्सिलमा एकै व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य एवं रजिस्ट्रारका रूपमा दुई कार्यकाल (आठ वर्ष) भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्न अख्तियारको निर्देशन छ ।
अख्तियारको २० असार ०६९ निर्देशनअनुरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयले काउन्सिलले मेडिकल कलेजहरूलाई अनुमति प्रदान गर्दा र सिट संख्या बढाउँदा अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन र विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग भएको छलफलका आधारमा सुधारका लागि अख्तियारले ३ वैशाखमा काउन्सिललाई निर्देशन दिएको हो ।
काउन्सिलमा चिकित्सक भई कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको र चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तरलाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने गर्छ । अध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कमिटीमध्ये उपाध्यक्षसहित ९ जना चुनावबाट र ६ पदाधिकारी नियुक्त भएर आउँछन् । काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सक चुनावमा सहभागी हुन पाउँछन् । काउन्सिलमा चिकित्सक संघ र डेन्टल चिकित्सक संघका अध्यक्ष पदेन सदस्य छन् । सदस्य–सचिवका रूपमा सरकारले नियुक्त गरेको एक जना रजिस्ट्रार रहन्छन् । अध्यक्षसहित ७ जनालाई स्वास्थ्यमन्त्रीले नियुक्त गर्छन् । मनोनतमध्ये एक जना उपभोक्ता प्रतिनिधिसमेत रहन्छन् ।
काउन्सिलका पदाधिकारी हुन र लामो समय पदाधिकारी भइरहन ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको भेटिएपछि अख्तियारले दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने नियम बनाएको र अनियमितता गर्नेको पनि सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार काउन्सिलमा लगातार लामो समय बस्ने पदाधिकारी र पदाधिकारीबाट बाहिरिएकाको पनि छानबिन भइरहेको छ ।
काउन्सिलमा सबैभन्दा बढी समयसम्म पदाधिकारी भएर बस्नेमा डा. एई अन्सारी छन् । उनी १६ वर्षदेखि काउन्सिलको विभिन्न पदमा बसिरहेका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्ष डा. शशि शर्मा ११ वर्षदेखि काउन्सिलमा छन् भने डा. अनिल झा १५ वर्षदेखि कार्यरत छन् । आगामी वर्ष हुने चुनावमा उठ्ने तयारीमा समेत रहेका यी पदाधिकारीलाई अख्तियारको निर्देशनले धक्का पुर्‍याएको छ ।
काउन्सिल ऐनअनुसार उपाध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको चिकित्सक चुनावलाई योग्य मानिन्छ । उपाध्यक्ष डा. शर्मा पुन: उपाध्यक्ष बन्न मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको पछि लाग्न थालिसकेका थिए । उनी पहिला नाम सार्वजनिक नगरी अन्तिम अवस्थामा मात्र दाबी गर्ने रणनीतिमा थिए । अख्तियारको निर्णयपछि भने उनी भनेको टेर्ने व्यक्तिलाई उपाध्यक्षमा उठाउने तयारीमा लागेका छन् ।
काउन्सिलको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियारले प्राविधिक टोलीसमेत बनाएको थियो । प्राविधिक विषय भएकाले अख्तियारले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको हो । समितिले पदाधिकारीको पनि छानबिन थालेको स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारले चिकित्साशास्त्र विषयका जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकार मातहतका उच्च प्राज्ञिक निकायका प्रतिनिधिलाई टोलीमा सम्मिलित गराएको छ । समितिले मेडिकल कलेजको ऐन, नियमसँगै कलेजलाई दिइएको कोटा वितरण प्रणालीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि छन् ।
यसैगरी, अख्तियारले मेडिकल कलेजमा काउन्सिलको सम्बन्धन मापदण्डअनुसारका पूर्वाधार र संकायहरूको व्यवस्था गराउने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, मेडिकल कलेजको बेड संख्याको गणना गर्दा मापदण्डका विभाग र बेड संख्यालाई मात्र गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, काउन्सिलका पदाधिकारी र शिक्षकले आफू कार्यरत रहेको संस्थाबाहेक अन्य प्राइभेट मेडिकल कलेजबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन/अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के–कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिन पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।