१९ थरी रोगमा एक लाखसम्म सहयोग बाडिने

काठमाडौं, २९ चैत । सरकारले विपन्न बिरामी नागरिकलाई थप १४ थरीका रोग तथा समस्याको उपचारका लागि एक लाख रुपियाँसम्मको आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । यसअघि सरकारले ५ रोगमा ५० हजारसम्म सहयोग गर्दै आएको थियो ।

गरिबीको रेखामा रहेका विपन्न नागरिकको उपचार तथा आर्थिक सहायता कोषमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कडा रोगका रूपमा चिनिएका १९ थरी रोग र समस्यामा रहेका विपन्न बिरामीलाई सहयोग गर्ने भएको हो । मन्त्रालयले यसअघि मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सस र अल्जाइमर्स रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतामा अरू पनि धेरै कडा रोग भएको भन्दै मन्त्रालयले उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन यस वर्ष थप १४ वटा रोग तथा समस्यमा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको चिकित्सा माहाशाखा प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार यस वर्षदेखि रोगको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै सहयोग रकममा पनि वृद्धि गरिएको हो ।
बुर्लाकोटीले अबदेखि मेरुदण्डका समस्या भई अपांगता भएका, दुर्घटनामा चोटपटक लागि गम्भीर भएका, कान तथा आँखा र महिलाको फिस्टुलाको समस्या, कलेजोको समस्या तथा हड्डीका समस्याका बिरामीलाई समेत सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्न निर्देशिकासमेत तयार भइसकेको छ ।
‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०६९’ नामकरण भएको उक्त निर्देशिकाअनुसार अबदेखि विपन्न बिरामी नागरिकले मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स रोगका साथै मेरुदण्डको समस्या (स्पाइनल इन्जुरी)का कारण अपांगता सिर्जना गर्नसक्ने समस्या, भेसिको भेजाइनल फिस्टुला (पिसाब थैली र योनिद्वारमा छिद्र), रेकोटो भेजाइनल फिस्टुला(योनिद्वारबाटै दिसा आउने), ट्राको ओइसोफेगल फिस्टुला(श्वास्प्रश्वास नली र खाना नली जोडिएर हुने समस्या)को समस्या झेलिरहेका बिरामीलाई सरकारले एक लाख रुपियाँसम्मको सहयोग गर्नेछ ।
त्यस्तै, ब्रोनकाइटिस (श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या), कन्जेन्टियल बाइलरी एट्रेसिया (जन्मजात पित्तनली बन्द), दुर्घटनामा परी ठूलो चोटपटक लागेका एवं सिकिस्त अवस्थामा रहेका व्यक्ति, कानसम्बन्धी रोग लागी श्रवणशक्ति नभएका, आँखाको नानी प्रत्यारोपण, कलेजोको चोटपटकको उपचार तथा प्रत्यारोपण, पोस्टेरियर युरेथल भल्भ(पिसाब नलीको समस्या), भेसिको युरेटेरिक रिºलक्स (पिसाब थैलीबाट मिर्गौलातिर पिसाब जानु), प्रोस्टेट र क्रोनिक ओइस्टोमाइलिटिस (हाड पाक्ने समस्या) भई पाकेको अंगलाई काट्नुपर्ने समस्या झेलिरहेका बिरामीलाई पनि सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
बुर्लाकोटीका अनुसार सहयोग रकम प्राप्त गर्नका लागि बिरामीले जिल्लास्तरमा रहेको समितिको सिफारिसपत्र वा गरिबी निवारण कोषले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको पत्र लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सोही समितिको पत्रका आधारमा बिरामीलाई उपलब्ध गराइने रकमको निर्णय भने स्वास्थ्यसचिवको अध्यक्षमा रहेको समितिले गर्नेछ ।
गरिब बिरामीले आºनो समस्याअनुसारको उपचार सहयोगबापतको रकम सोझै भने नपाउने व्यवस्था गरिएको बुर्लाकोटीले बताए । उनका अुनसार सहयोग रकम उपचार गरिने सम्बन्धित अस्पतालमै पठाइनेछ । ‘नेपालमा उपचार गराउँदा सामुदायिक वा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको बिलका आधारमा मात्र सम्बन्धित अस्पतालको नाममा सोझै यस्तो रकम शोध भर्ना दिइनेछ,’ उनले भने, ‘उपचार गर्ने/गराउने व्यक्तिलाई सोझै नगद भुक्तानी दिइने छैन ।’
बुर्लाकोटीका अनुसार सहायता पाउने यस्ता विपन्न बिरामी नागरिकले तोकिएको अस्पतालमै गएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले रोगअनुसारका अस्पतालमा यस्ता व्यक्तिको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । विपन्नलाई उपचार गर्न भनी तोकिएका निजी अस्पतालले पनि त्यस्ता बिरामीको उपचार सेवा शुल्क सामुदायिक वा सरकारी अस्पतालको सेवा शुल्कसरह लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकलाई मन्त्रालयले तोकेको रकमसम्मको परिधिमा रही उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने औषधिसमेत अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बिरामी डिस्चार्ज हुँदा तोकिएको रकममध्ये के/कति रकम बराबर उपचार सेवा प्रदान गरिएको हो सोबारे डिस्चार्ज लेटरमा उल्लेख गरी सोहीअनुसारको लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालले रकम प्राप्त गर्नका लागि बिरामी वा बिरामीको कुरुवालाई प्रत्येक बिलमा दस्तखत गराई अस्पतालबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । तोकिएभन्दा बढी रकम खर्च भएमा भने बिरामी स्वयंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
बुर्लाकोटीका अनुसार सहायता पाउने बिरामीले नेपालमा उपचार सेवा सम्भव भएको अवस्थामा नेपालमै उपाचार गराउनुपर्ने र विदेशमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भए स्वदेशमा उपचार गर्ने सरह आवश्यक कागजातका साथै नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ । विपन्न नागरिकलाई दिने यो सेवाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष सञ्चालन गर्न सरकारले वार्षिक पाँच करोड रकम अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनेछ । कोषमा आवश्यकताअनुसार रकम थप गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।