पौडेल र सिटौलाका प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं, २२ चैत । चुनावको रणनीति र महासमिति बैठकको तयारीबारे छलफल गर्न बुधबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भएको छ । बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक प्रतिवेदन र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

यसअघिको बैठकले पौडेल र सिटौलालाई महासमितिबैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो । दुबै प्रस्तावमाथि सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ । बिहीबार पुन: बैठक बस्ने प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताए ।
बैठकमा उपसभापति पौडेलले १३ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्, जसमा अघिल्लो संविधानसभाका काम, राजनीतिक निकासका लागि असार वा मंसिरको पहिलो हप्तामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउन अन्य दलसँग कांग्रेसले गरिरहेको सहमतिको प्रयास, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, कृषिक्रान्ति, ऊर्जाविकास, पर्यटन र रोजगारका विषयलाई पनि पौडेलले प्रस्तावमा समावेश गरेका छन् । प्रस्तावमा शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत एमाओवादीका लडाकु राज्यको मातहतमा आउनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
‘असारको पहिलो हप्ताभित्र वा ढिलोमा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र मुलुकमा संविाधनसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसबाट नयाँ संविाधान बन्ने र देश राजनीतिक स्थिरता र प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सजग र विश्वस्त छौं’, पौडेलेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्थालाई बाध्यात्मक भनिएको छ । एमाओवादी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व मान्न तयार भए सत्ता छोड्ने अडान राखेकाले मिलनबिन्दुको रूपमा रेग्मीलाई नेतृत्व दिइएको पनि पौडेलको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
एमाओवादी ठूलो दल भएकै कारण संविधान नबनेको दाबी पौडेलको प्रस्तावमा गरिएको छ । आÏनो पक्षमा ११४ सिट मात्रै भए पनि सरकारलाई अलोकतान्त्रिक काम गर्नबाट रोकेको दाबी प्रस्तावमा गरिएको छ ।
प्रवक्ता बडुले राजनीतिक प्रस्तावलाई चुनावी घोषणापत्र तयारीका रूपमा समेत लिइएको बताए । ‘महासमितिबैठकबाट यही राजनीतिक प्रस्तावलाई चुनावी घोषणापत्रको आधारपत्रको रूपमा तयार गर्छौं’, उनले भने । पौडेलको प्रस्तावमा ‘सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने’ पक्षलाई आधार मान्दै संघीयता स्वीकार्ने उल्लख गरिएको छ । सबैको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने भन्दै सात प्रदेश उपयुक्त हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको पहिचान हुने, सबै समुदायका समान आर्थिक विकास हुने र राज्यशक्ति, साधनस्रोत तथा अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति अनि क्षेत्रको एकाधिकार नहोस् भन्नेतर्फ ख्याल गरी अधिकार बाँडफाँड गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, महामन्त्री सिटौलाले तयार गरेको विधानसंशोधन प्रस्तावमा अहिलेको विधानमा भएका व्यवस्थाले पार्टीको सांगठनिक प्रक्रियामा आइपरेका समस्यालाई फुकाउने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता बडुले बताए । महासमिति सदस्यलाई पनि जिल्ला तथा क्षेत्रको पदाधिकारीमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्न खोजेको उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग कायम
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने विषय पुन: उठाएका छन । बैठकको सुरुमै असन्तुष्ट सदस्यहरूले रेग्मीलाई राजीनामा गराउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सभापति सुशील कोइरालाले चुनावमा जाने निर्णय भइसकेकाले यो विषय थाती राखौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर असन्तुष्ट सदस्यमध्येका पूर्णबहादुर खड्कासहितले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेसमा दुई दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रेग्मीलाई राजीनामा गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिँदा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सभापति कोइरालाले आग्रह गरे पनि आफूहरूको मागलाई पार्टीको दस्तावेजमा सामेल हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेको एक नेताले बताए । केही सदस्यले विधानसंशोधन कार्यान्वयन नभई किन महासमिति बैठकबाट संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।