तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्नेको उम्मेदवारी रद्द गरिने

काठमाडौं, २० चैत । निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावमा तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने व्यवस्थासहितको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सोमबार सरकारलाई बुझाएको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा स्रोत नखुलेको रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

उम्मेवादरले आफ्नो प्रचार–प्रसारका लागि निश्चित रकम तोक्ने र तोकिएभन्दा बढी रकम खर्च गर्नेको उम्मेदवारी नै रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था आयोगले मस्यौदामा गरेको छ । चुनावका क्रममा उम्मेदवार तथा पार्टीले मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्नसक्ने र चुनाव बढी खर्चिलो हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए ।
आयोगले सरकारलाई पठाएको मस्यौदामा स्रोत नखुलेको रकम चुनावमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, हरेक दल तथा प्रत्येक उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्नका लागि एक जना एजेन्ट तोक्नुपर्ने प्रावधानसमेत मस्यौदामा राखिएको छ । उम्मेदवारले खर्चको सम्पूर्ण फाँटवारी पारदर्शितासाथ राख्नुपर्नेछ । त्यसरी राखिएको खर्च फाँटवारी आयोगले तोकेको अधिकारीले कुनै पनि बेला परीक्षण गर्न सक्नेछ ।
परीक्षणका क्रममा उम्मेदवारले तोकिएभन्दा बढी खर्च गरेको, खर्चको विवरण नखुलाइएको, स्रोत नखुलेको रकम खर्च गरेको तथा खर्चको फाँटवारी पारदर्शी नपाइएमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई जरिवान तिर्न लगाउनेदेखि उम्मेदवारी नै रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार आफँैले कत्ति पनि रकम खर्च गर्न पाउँदैन, खर्च गर्नका लागि पार्टी वा उम्मेदवारले एक जना एजेन्ट तोक्नुपर्छ,’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको बुँदा उल्लेख गर्दै आयोगको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीले भने ।
संविधानसभामा भाग लिने उम्मेदवारले आºनो उम्मेदवारी दर्तासँगै स्रोतसहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, मुद्दा चले/नचलेको खुलाउनुपर्ने, निर्वाचन खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएका छन् । चुनावमा आर्थिक सहयोग लिन पनि आयोगले निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ । दलहरूले स्वैच्छिक रूपमा प्राप्त गरेको चन्दा र अरू सम्पत्ति भए त्यसको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने छ । दल र उम्मेदवारले व्यक्ति, निजी कम्पनी तथा फर्मबाट मात्रै आर्थिक सहयोग लिन पाउनेछन् । तोकिएभन्दा अन्य निकायबाट आर्थिक सहयोग लिएको पाइए आयोगले सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न सक्नेछ ।
चुनावमा समानुपातिकतर्फ देशभर खसेको कुल सदर मतको १ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्रै आगामी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यसअघि १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दले मात्र संविधानसभामा प्रवेश पाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको आयोगले दलहरूसितको छलफलपछि संशोधन गरेको हो ।
‘आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी आउन सक्ने सम्पूर्ण कानुनी झन्झटलाई मुक्त गर्नेगरी अध्यादेश मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ,’ आयोगको कानुन महाशाखाका उपसचिव कैलाश सुवेदीले भने । उनका अनुसार आयोगले मतदाता नामावली ऐन २०६३, संविधानसभा निर्वाचन ऐन २०६३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०५८ लाई पनि आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेश अनुमोदन गरी स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि जारी हुनेछ । त्यसपछि आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी अन्य निर्देशिका र नियमावली बनाउनेछ ।