प्राथमिक तहमा अब ‘एक कक्षा एक शिक्षक’

काठमाडौं, १७ चैत । शिक्षा विभागले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीको सिकाइलाई उपलब्धिमुखी बनाउन प्राथमिक तहमा ‘एक कक्षा एक शिक्षक’को अवधारणा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

धेरै शिक्षकले पढाउँदा साना विद्यार्थीको सिकाइमा खासै उन्नति हुन नसकेपछि विभागले एक शिक्षक एक कक्षाको अवधारणा ल्याउन लागेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि १ देखि ३ कक्षासम्म यो अवधारणा लागू गर्ने विभागले जनाएको छ । देशभरका सबै विद्यालयलाई विभागले यसबारे सर्कुलरसमेत गरिसकेको छ ।
‘एक कक्षा एक शिक्षक’ अवधारणामा गएर आगामी वर्षमा प्राथमिक तहको सिकाइ उपलब्धि ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य विभागले लिएको छ । प्राथमिक तहको अहिलेको सिकाइ उपलब्धि ४० प्रतिशत छ । ०७० साललाई ‘सिकाइ सुधार वर्ष’का रूपमा सञ्चालन गर्ने विभागको योजना छ ।
‘धेरै शिक्षकले साना बालबालिकालाई पढाउन क्षमतको विकास गर्न सकेनन्, त्यसैले एउटा शिक्षकलाई जिम्मा दिएर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन थालिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
विभागले त्यस्ता कक्षा शिक्षणको व्यवस्था गर्ने र जिम्मेवारी दिने शिक्षकलाई विशेष किसिमको तालिमसमेत दिने भएको छ । जसका लागि विभागले सबै विद्यालयमा स्रोतव्यक्ति, शिक्षक अभिभावकलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन वैशाखभित्र ठोस योजना जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, सिकाइ गुणस्तर बनाउन शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको घरमा पुग्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत गर्न थालिएको छ । तीन महिनामा एकपटक कक्षा शिक्षक स्वयं विद्यार्थीको घरमा पुगी अभिभावकलाई भेट्ने र विद्यार्थीको पढाइबारे छलफल गर्नेछ । ‘विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन शिक्षक विद्यार्थीको घर–घरमा पुग्नेछन्, जसबाट विद्यार्थीको कमजोरी पत्ता लगाई विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक अवस्थीले भने ।
विभागले ०७१ सम्म सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना अभियानसमेत गर्ने भएको छ । दुई वर्षभित्र विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई समेट्नका लागि स्थानीय निकाय, गाविस, नगरपालिका तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिनेछ । अहिले ४ दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । त्यस्तै, २ सय २० दिन अनिवार्य कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । अहिले विद्यालयको पठनपाठन मुस्किलले १ सय ५० दिने हुने गरेको छ ।
विभागले सञ्चालन नभएका ५२ जिल्लाका विद्यालय खारेजी गरेको छ । खारेजीमा सबैभन्दा धेरै सिरहाका ५४ विद्यालय परेका छन् । पूर्वाञ्चलमा १०, मध्यमाञ्चलमा १०, पश्चिमाञ्चलमा १२, मध्यपश्चिमाञ्चलमा १२ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ७ जिल्लाका विद्यालय खारेजीमा परेको विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले बताए ।