अदालत जान नदिन प्रहरीमा नया नियमावली

काठमाडौं, १६ चैत । प्रहरीको बढुवामा हुने ‘चलखेल’ र विवाद अदालतसम्म पुग्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले छुट्टै नियमावली बनाउँदै छ । नियमावली कार्यान्वयनमा आए प्रहरीका कोही पनि अधिकारी बढुवाका विषयलाई लिएर अदालतमा जान पाउने छैनन् ।

स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा बढुवासम्बन्धी विषयमा चित्त नबुझे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने भन्दा संगठनभित्रै उजुरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बढुवा समितिले बढुवामा परेका सबै अधिकारीको नम्बर सार्वजनिक गरेको १५ दिनभित्र उजुरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिँदै छ । समितिले बढुवामा परेका सबै अधिकारीको नम्बर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा हुनेछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी केशव अधिकारीले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर छलफल भइसकेको बताए । नियमावलीले संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुर्‍याउने उनले बताए । ‘बन्ने भनिएको नियमावलीले प्रहरी संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने भएको हुँदा हामीले मिहिन ढंगले छलफल गरेका छौँ । छलफलमा अधिकृतदेखि सिपाहीसम्मलाई सहभागी गराएका छौँ, हामी ढुक्क छौँ यस विषयमा अब विवाद हुँदैन,’ डिआइजी अधिकारीले भने ।
उच्च स्रोतका अनुसार मस्यौदालाई अब नियमावलीको रूप दिन मात्रै बाँकी छ । ‘छलफलबाट संकलन रायलाई मस्यौदामा समावेश गरिएको छ, तयार मस्यौदा अबको केही दिनभित्रै गृह मन्त्रालयमा जान्छ । गृहले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ र चाँडै उक्त मस्यौदा नियमावलीका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
डिआइजी अधिकारीले नियमावलीको मस्यौदा वैज्ञानिक ढंगले तयार गरिएको बताए । ‘नियमावली कार्यान्वयनमा आए कसैको गुनासो गर्ने ठाउँ रहन्न, यसले सिपाहीदेखि हाकिमसम्मको वृत्तिविकास र सरुवा–बढुवालाई वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले संगठनभित्रका कोही पनि अधिकारी न्यायका लागि अब अदालतसम्म पुग्नुपर्दैन, समस्याको समाधान संगठनभित्रै हुन्छ,’ उनले भने ।
बढुवा समितिले मनोमानी ढंगले नम्बर दिएको भन्दै केही महिनाअघि प्रहरीका सात एसएसपीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दाका कारण बढुवा भई दज्र्यानी चिह्नसमेत लगाइसकेका पाँच डिआइजीले अझैसम्म पदीय दायित्वअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको मुद्दा अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । मुद्दाकै कारण बढुवा भई रिक्त भएका पदपूर्ति पनि गर्न सकिएको छैन ।
एसएसपीको सिको गर्दै संगठनका अन्य अधिकारी पनि अदालतमा जाने सम्भावना बढेपछि प्रधान कार्यालय चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । स्रोतका अनुसार संगठनभित्र गलत नजिर बस्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि यस्तो गर्नुपरेको हो । ‘बूढी मरिन् भन्दा पनि काल पल्किने डर भयो संगठनमा, यो कार्यले त संगठन कसरी चल्छ ?’ स्रोतले भन्यो ।
मुद्दा प्रकरणले प्रहरी संगठनलाई नै केही महिनादेखि ‘प्यारालाइसिस’ बनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘आफू बढुवामा नपरेको भन्दै केही एसएसपी सर्वोच्च पुगे, सर्वोच्चले बढुवा कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दियो । डिआइजीको फुली लगाइसकेका एसएसपीहरूलाई अब न घटुवा गर्न मिल्यो, न बढुवा नै, यसले लाइनमा रहेका अन्य एसपीको पनि बढुवा रोकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।