५ वर्षपछि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी

काठमाडौं, १२ चैत । निर्वाचन आयोगले झन्डै पाँच वर्षपछि प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारी पाएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादले आइतबार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेका हुन् ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरूमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, रामभक्त पिबी ठाकुर र इला शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरू सबैले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि आइतबारदेखि नै काम थालेका छन् । उप्रेती, यादव र गुरुङ यसअघि पनि आयोगको आयुक्त थिए ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०६५ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएपछि आयोग प्रमुखविहीन थियो । उनको राजीनामापछि वरिष्ठताका आधारमा उप्रेतीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर काम गरेका थिए । गत कात्तिकमा उनले पनि अवकाश लिएपछि गुरुङले कार्यवाहक आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
पृष्ठ १ को बाँकी

गुरुङले पनि गत २७ पुसमा अवकाश पाएपछि आयोग कर्मचारीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चार जनासम्म निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले आइतबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले शपथ गराए । आयुक्तहरूलाई प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले शपथ गराएका थिए ।
पदबहाली गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । निर्वाचनको मिति चाँडो तोक्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वीकार्य हुने संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ, लोकतान्त्रिक ढंगले निर्वाचन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने ।
संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार नै आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि पूर्वआयुक्त उप्रेती, गुरुङ र यादवको पुन: नियुक्ति संविधानसम्मत छ/छैन भनेर प्रस्ट पार्न राष्ट्रपति यादवले परिषद्लाई पत्राचार गरेका थिए । शुक्रबार सिंहदरबारमा दोस्रोपटक बसेको परिषद् बैठकले सिफारिस संविधानसम्मत नै भएको भन्दै पुन: पत्र पठाएपछि राष्ट्रपतिले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोग झन्डै सात वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले ०६३ कात्तिक १६ मा अवकाश लिएपछि आयोग प्रमुखविहीन बनेको थियो । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि ०६३ पुसदेखि प्रमुखविहीन छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगै अख्तियार, महालेखा र लोकसेवा आयोगको प्रमुख पनि नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की, महालेखामा भानु आचार्य र लोकसेवामा कयोदेवी यमीको नाम सिफारिस गरिएको छ । तर, कार्कीको नाममा प्रमुख दलहरूभित्रै विवाद सिर्जना भएपछि सिफारिस त्यत्तिकै थन्किएको छ ।