‘कपाल पाल्न र मुन्द्रा लगाउन पाऊ’

काठमाडौं, २१ फागुन । लामो कपाल पाल्न र मुन्द्रा लगाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीले लामो कपाल पाल्ने र कानमा मुन्द्रा लगाउने युवाहरूलाई कारबाही गर्न राजधानीकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला ल स्टुडेन्ट्स सोसाइटीले त्यसको विरुद्ध आइतबार रिट दायर गरेको हो ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी आयुुक्तको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रहरीले लामो कपाल पाली चुल्ठो बनाउने र कानमा मुन्द्रा लगाउने युवाबाट बढी अपराधजन्य काम भएको भन्दै लामो कपाल काट्न र मुद्रा उतार्न दबाब दिँदै आएको छ । सयाँै युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पछि छाडेको थियो ।
ल स्टुडेन्ट्स सोसाइटीका तर्फबाट विकल्प भण्डारी र अधिवक्ता सुभाष लामिछानेले संयुक्तरूपमा दायर गरेको रिटमा कपाल दाह्री पाल्दैमा वा मुन्द्रा लगाउँदैमा युवाहरू आपराधिक कार्यमा लागेको वा उनीहरूको मानसिकता आपराधिक भएको ठहर गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । ‘कुनै अभियोग नै नलागेको व्यक्तिलाई हुलियाको आधारमा दोषी अनुमान गरी केवल शंकाको भरमा कानुनविपरीत कपाल काटिदिनेलगायतका कारबाही गर्नु असंवैधानिक हुनुको कुनै आधार छैन’ दायर रिटमा भनिएको छ–‘प्रहरीको यो कार्यले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिक हक र अधिकार हनन् भयो । त्यसकारण यस्तो कार्य अविलम्ब बन्द गर्न तथा उपरान्त त्यस्तो कार्य नगर्न र गराउन नदिन परमादेश र प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
नेपाल प्रहरीले लामो कपाल पालेका र मुद्रा लगाउने युवालाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न थालेकोले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३ले समानताको हक दिएको तर नेपाल प्रहरीले समानताको हकविपरीत भेदभाव गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘आधारहीन तथ्यमा आधारित भई नागरिकबीच भेदभाव गर्नु उचित एवं तर्कसंगत छैन, यसरी भेषभूषाका आधारमा नागरिकबीच गरिएको भेदभाव समानताको अधिकारविपरीत छ’, रिटमा भनिएको छ ।
चोरी, गुण्डागर्दीलगायतका विभिन्न आपराधिक कार्यमा अरू युवाभन्दा लामो कपाल, दाह्री–जुँगा र मुन्द्रा लगाउने युवा धेरै संलग्न भएको तथ्यहीन आधारमा प्रहरीले युवामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । ‘देशको सुरक्षा दायित्व वहन गरेको जिम्मेवार निकायबाट यस्तो गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद कार्य भइरहेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश गरिपाउँm’, रिटमा भनिएको छ ।