चुनाव नगराउने र सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र : कांग्रेस

काठमाडौं, २५ मंसिर । एमाओवादीले प्रस्ताव गरेजसरी संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व नलिने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । आगामी वैशाखमा चुनाव हुन नदिने र सत्ता लम्ब्याउन एमाओवादीले नयाँ–नयाँ प्रस्ताव ल्याएको कांग्रेसको ठहर छ ।
कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा प्रस्ताव गरेपछि एमाओवादीसहित सत्ताधारी गठबन्धनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संघीयताको स्वरूप र त्यसको संख्यामा सहमति नभई कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने अडान लिएपछि आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । उसले सत्तारूढ गठबन्धनको सर्तलाई अस्वीकार गर्दै ‘लोकतन्त्रसित सत्ताको सौदावाजी नगर्ने’ जनाएको छ ।
एमाओवादी र एमालेकै आग्रहअनुसार २० मंसिरमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा सभापति कोइरालाको नाम सर्वसम्मतले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, शनिबार मात्रै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै  विकल्प खोल्न कांग्रेस–एमालेसित प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेस बैठकले एमाओवादीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको छ । ‘सत्तापक्षको विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि मात्र कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भन्ने अडानले उनीहरू चुनाव चाहँदैनन् भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नयाँ–नयाँ विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन, एमाओवादीको प्रस्तावमा सहमति हुन सक्दैन ।’
अनेक बहाना र विषयका नाममा सत्तारूढ गठबन्धनले जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउने र चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै बैठकले सहमतिको सरकार बनाई वैशाखमै मुलुकलाई चुनावमा प्रवेश गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संवैधानिक, कानुनी प्रक्रियागत विषयलाई प्याकेजमा सहमति गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रवक्ता बडुले भने, ‘राष्ट्रपतिले दिएको समय–सीमामा सहमतिको सरकार गठन गरी मुलुकको निकासका निम्ति सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रपतिले दिएको समय–सीमा र दलहरूसँगको वार्ताबारेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको नाम मागेर एकपछि अर्को विषय झिक्दै राजनीतिक बेइमानी गरेको ठहर बैठकले गरेको छ । भ्रातृसंस्थाको विधानबारे छलफल गर्न बैठक डाकिए पनि बैठकमा केही सदस्यले माओवादीविरुद्ध पार्टी खरो रूपमा उत्रनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, धनराज गुरुङ, महेन्द्र यादव, शंकर भण्डारी र बद्री पाण्डेले धारणा राखेका थिए ।
देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले भने पार्टी पनि सहमतिकै आधारमा चलाउन सभापतिलाई सुझाव दिएका थिए । सहमतिको भावनाअनुसार नै पार्टी चल्नुपर्ने सर्तमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा सभापतिलाई समर्थन गरेका थिए । तर, दलहरू आफ्नै अडानमा कायम रहँदा दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । यसबीचमा राष्ट्रपतिले दिएको दुई हप्तामा पनि दलबीच नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा सहमति जुटिरहेको छैन । उनले भने, ‘तेस्रोपटकको ६ दिनको समय पनि तीन दिन मात्रै बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयमा सहमति नभए पुन: आन्दोलन घोषणा
विपक्षी दलहरूको आन्दोलन कार्यदलको आइतबार नै सानेपामा बसेको बैठकले मंसिर २७ सम्म सहमतिको सरकार बनाउन एमाओवादी अग्रसर नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाएको छ । वार्ताबाट राजनीतिक संकट समाधान नभए विपक्षी १५ दलको बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यदलका सदस्य एमाले नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म दलहरूबीच भएका वार्ताको समीक्षा गर्दै कार्यदल बैठकले आन्दोलनका प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रम शीर्षस्थ नेतृत्वसमक्ष लैजाने पन्तले बताए । साथै, एमाओवादी सहमतिका लागि तयार नभई सत्तालाई थप लम्ब्याउन लागे पहिले स्थगन गरिएका आन्दोलनलाई पनि निरन्तरता दिने उनको भनाइ थियो ।