हलिया अधिकार क्याराभान हुने

काठमाडौं : मुक्त घोषित हलियाहरूको प्रभावकारी पुन:स्थापना, आवश्यक कानुन निर्माण र बाँकी रहेका तथ्यांकलगायत काम पूरा गर्न एकीकृत प्याकेज घोषणा गराउन ‘हलिया अधिकार क्याराभान–२०६९’ सुरु हुँदै छ ।
‘हलिया श्रम निषेधसम्बन्धी कानुन जारी गर : हलिया/खलियाको तत्काल न्यायिक पुन:स्थापना गर’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गर्न लागिएको सो क्याराभानद्वारा स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोत तथा बजेटलाई मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको एकीकृत प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गराइने जनाइएको छ ।
केन्द्रीकृत र विभेदकारी शासनप्रणालीका कारण जातीय छुवाछुत तथा विभेदजस्ता मानवताविरोधी प्रचलन अहिले पनि विद्यमान भएको जनाउँदै राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा देउल्यालले दलित समस्याअन्तर्गत हलिया/खलिया तथा हरूवाचरुवाजस्ता सामन्तवादी शोषणमूलक कुप्रथाले गर्दा दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमासमेत दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा जीवन बिताउन बाध्य भएकाले क्याराभान सुरु गर्न लागिएको बताए ।
स्थानीयस्तरको सरकारी स्रोतलाई हलियामैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूलाई थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल र हलिया अधिकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित क्याराभानको अवधि मंसिर १२ गतेसम्म रहनेछ । सरकारले विसं ०६५ भदौ २१ गते अनुचित ऋणको खारेजीसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दासमेत सरकारले हलियाहरूको तथ्यांक संकलन कार्यसमेत पूरा गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गरिएका हलिया पुन:स्थापना तथा अनुगमन समितिहरू सर्वदलीय र सर्वपक्षीय रूपमा बनाइएनन् । हलिया पुन:स्थापनाका लागि एकीकृत हलिया पुन:स्थापना प्याकेज र हलिया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐनसमेत जारी गरिएको छैन । कानुन अभावमा पुन:स्थापनाका सम्पूर्ण कार्य ठप्प छन् ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा फारम भरेका २२०, प्रमाणीकरण भएका १५४ र परिचयपत्र पाएका ८३ जना, कञ्चनपुरमा फाराम भरेका तीन हजार ७३२, प्रमाणीकरण भएका ३८१ र परिचयपत्र पाएका ३३९ जना, दार्चुलामा फारम भरेका ४५५, प्रमाणीकरण भएका ३८१, परिचयपत्र पाएका २५० जना, बैतडीमा फारम भरेका चार हजार ४३६, प्रमाणीकरण भएका ३०२ र परिचयपत्र पाएका ३०२ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै, बझाङमा फारम भरेका एक हजार ३९१, प्रमाणीकरण भएका १८५, परिचयपत्र पाउने १४३ जना, डडेल्धुरामा फारम भरेका दुई हजार ५७६, प्रमाणीकरण भएका ८८२, परिचयपत्र पाउने १५५ जना, डोटीमा फारम भरेका एक हजार ८२६, प्रमाणीकरण भएका २९८ र परिचयपत्र पाउने १६३ जना छन् । यसैगरी अछाममा फाराम भरेका २४२ मध्ये प्रमाणीकरण हुने ८०, परिचयपत्र पाएका ६७ र बाजुरा जिल्लामा फारम भरेका एक हजार ६३४, प्रमाणीकरण हुने एक हजार ९८, परिचयपत्र पाउने २४४ जना मात्र रहेका छन् । जब कि सरकारको आधिकारिक निकायमार्फत फारम जतिजनाले भरेका थिए ती सबैले स्वत: परिचयपत्र पाउनुपर्ने हो ।
हलिया अधिकार क्याराभानमा हलिया बाहुल्य गाविसहरूका मुक्त हलिया तथा खलियाहरू, भूमिहीन सुकुम्वासीहरू, दलित कार्यकर्ता तथा दलित नेताहरू, स्थानीय तथा जिल्लास्तरका राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, महिला, सञ्चारकर्मी तथा मानवअधिकार रक्षक र बुद्धिजीवीलगायत सहभागी हुनेछन् ।
हलिया अधिकार क्याराभान मूलत: सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका २७ वटा गाविस तथा नौवटै जिल्लाका अधिकारवाला मुक्त घोषित हलियाहरूको अगुवाइ तथा आरडिएन नेपालको मूल व्यवस्थापनमा हुनेछ । (सौस)