महिला हिंसाको विकराल रूप

काठमाडौं, ११ मंसिर । एक वर्षमा देशभर एक सय ५२ जना महिलाको हत्या भएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा महिला पुन:स्थापना केन्द्रले सन् २०११ जुलाई देखि २०१२ जुलाई १२ सम्मको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार देशभरि एक सय ११ जना महिला बलात्कृत भएका छन् । यसमध्ये २३ जना महिला आºनै परिवारका सदस्यबाट बलात्कृत भएको पाइएको छ । श्रीमान् तथा घरपरिवारको हिंसा सहन नसकेर १२ जना महिलाले आत्महत्या गरेका छन् भने ७५ जना महिला बोक्सीको आरोपबाट पीडित भएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले महिला हिंसाविरुद्धका उजुरीउपर तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षा निकायका  प्रमुख र सरकारका सचिवहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले पीडित महिलाको उजुरी नसुन्ने प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘प्रहरीले बेलैमा उजुरी लिन नमानेकै कारण महिला हिंसा बढिरहेको मैले पाएको छु,’ निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘पीडितको उजुरी उत्साहका साथ लिनुस् अनि तत्काल पीडक भनिएका माथि छानबिन गर्नुस् र कारबाही थाल्नुस् ।’ जिम्मेवारी बहन नगर्ने कर्मचारीमाथि पनि कारबाही थाल्न उनको निर्देशन थियो ।
राज्यका संरचना महिला मैत्री नहुनु र राजनीतिक पार्टीले पीडकलाई संरक्षण गरेकाले महिला हिंसामा कमी नभएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । महिला मानवअधिकार रक्षककी अध्यक्ष डा. रेणु राजभण्डारीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि राज्यका संरचनाले गम्भीरतासाथ काम नगरेको र पीडकलाई राजनीतिक पार्टीले संरक्षण र ढाकछोप गरी प्रश्रय दिएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार करिब एक वर्षमा एकजना महिलाले पनि न्याय पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हरेक घटनामा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले पीडकलाई संरक्षण दिएको र प्रहरीले उजुरी लिन नमानेका कारण घर–समाजमा महिला हिंसाका घटना बढेका छन् ।
यसै अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगले ‘न्यायमा पहुँच : नेपालमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन’ नामक एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन विमोचन गर्दै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेले महिला हिंसा न्यूनीकरण घर र प्रत्येक व्यक्तिबाट सुरु गर्नुपर्ने बताए । संसद् नभएको र अध्यादेश ल्याउने अवस्था पनि नभएकाले महिलाका हितमा हुने नीति तथा कानुन ल्याउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।