नाम मात्रैको बजेट

काठमाडौं, ६ मंसिर । प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच सरकारले जम्माजम्मी १० वटा बुँदामा समेटिएको ‘बजेट’ सार्वजनिक गरेको छ । आकार ठूलो भए पनि यसमा बजेटको कुनै स्वरूप छैन ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि तत्कालै बजेट अध्यादेश स्वीकृत गरेका छन् । सरकारले मंगलबार दिउँसो पेस गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति डा. यादवले बेलुका प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष मंगलबार दिउँसो ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपियाँको बजेट अध्यादेश पेस गरेको थियो ।
पूर्णबजेटमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महिनाका लागि दुई तिहाई अध्यादेश बजेट सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको छ ।
हाल जारी गरिएको बजेटमा यसअघि गत असार ३१ गते गरिएको एक तृतीयांश बजेटको रकमसमेत समेटिएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको दुई तिहाई बजेटलाई राति अबेर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ मिनेटमै बजेट वक्तव्य पढिसिध्याए । उनले सहमतिमा पूर्णबजेट ल्याउने बाटो खुला राखेर दुईतिहाइ बजेट ल्याइएको बताए । ‘यो दुईतिहाइ बजेट गत वर्षको बजेटकै निरन्तरता हो । यसअघिको सरकारले ल्याएकै पुराना कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएकाले विपक्षी खुसी हुनुपर्ने हो । तिनीहरूले विरोध गर्नुको कुनै नैतिक आधार छैन,’ अर्थमन्त्री पुनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ मा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ५१ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रुपियाँ रकम छुट्याइएको छ । सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थायी प्रकृतिको रकमको अनुमानित वार्षिक खर्चको विवरण पर्छ । गत असार ३१ गते ल्याइएको एक तृतीयांश बजेटमा पनि यी निकायका लागि वर्षभरिकै बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने रकम दुई तिहाइ बजेटमा ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख रुपियाँ तोकिएको छ । कुल बजेट रकममध्ये चालूतर्फ २ खर्ब ४६ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ५१ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
गत वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५ दशमलव १ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ भने वार्षिक मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । बजेट स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायता र राजस्वलाई लक्ष्य राखिएको छ । बजेटको लक्षित रकम कम रहेकाले राजस्वको वृद्धिदर र वैदेशिक सहायताबाटै बजेटको वाञ्छित रकम पूर्ति गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म राजस्व परिचालन ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५७ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ पुगेकाले सरकार सकेसम्म आन्तरिक ऋण नउठाईकन राजस्व परिचालन गरेर नै रकम परिपूर्ति गर्ने ध्याउन्नमा रहेको छ ।
सरकारले नयाँ कार्यक्रम केही नराखे पनि प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा आसन्न निर्वाचन, सेना समायोजन र राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठन गर्न लाग्ने यथेष्ट रकम व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रमका लागि रकम भने तोकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत उपलब्ध गराइँदै आएको विभिन्न भत्ता तथा सुविधा, सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको आएको औषधी, अस्पतालका बिरामीको खाना, कैदी, बन्दी र थुनुवाको सिदा र कर्मचारीको तलबभत्ता, निवृत्तिभरणलगायत सुविधाका लािग आवश्यक रकम छुट्याइएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने म्याचिङ फन्डको समेत यथेष्ट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पुरानै सरकारको कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र भएकाले सरकार स्वयं सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेपछि पूर्णबजेट ल्याउने बताए । कुर्सी प्राप्तिको हतियारको रूपमा बजेटको प्रयोग गरिएकोमा भने उनले दुखेसो पोखे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले बजेट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।

पूर्णबजेटमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महिनाका लागि दुई तिहाई अध्यादेश बजेट सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

हाल जारी गरिएको बजेटमा यसअघि गत असार ३१ गते गरिएको एक तृतीयांश बजेटको रकमसमेत समेटिएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको दुई तिहाई बजेटलाई राति अबेर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ मिनेटमै बजेट वक्तव्य पढिसिध्याए । उनले सहमतिमा पूर्णबजेट ल्याउने बाटो खुला राखेर दुईतिहाइ बजेट ल्याइएको बताए । ‘यो दुईतिहाइ बजेट गत वर्षको बजेटकै निरन्तरता हो । यसअघिको सरकारले ल्याएकै पुराना कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएकाले विपक्षी खुसी हुनुपर्ने हो । तिनीहरूले विरोध गर्नुको कुनै नैतिक आधार छैन,’ अर्थमन्त्री पुनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ मा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ५१ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रुपियाँ रकम छुट्याइएको छ । सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थायी प्रकृतिको रकमको अनुमानित वार्षिक खर्चको विवरण पर्छ । गत असार ३१ गते ल्याइएको एक तृतीयांश बजेटमा पनि यी निकायका लागि वर्षभरिकै बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने रकम दुई तिहाइ बजेटमा ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख रुपियाँ तोकिएको छ । कुल बजेट रकममध्ये चालूतर्फ २ खर्ब ४६ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ५१ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
गत वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५ दशमलव १ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ भने वार्षिक मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । बजेट स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायता र राजस्वलाई लक्ष्य राखिएको छ । बजेटको लक्षित रकम कम रहेकाले राजस्वको वृद्धिदर र वैदेशिक सहायताबाटै बजेटको वाञ्छित रकम पूर्ति गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म राजस्व परिचालन ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५७ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ पुगेकाले सरकार सकेसम्म आन्तरिक ऋण नउठाईकन राजस्व परिचालन गरेर नै रकम परिपूर्ति गर्ने ध्याउन्नमा रहेको छ ।
सरकारले नयाँ कार्यक्रम केही नराखे पनि प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा आसन्न निर्वाचन, सेना समायोजन र राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठन गर्न लाग्ने यथेष्ट रकम व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रमका लागि रकम भने तोकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत उपलब्ध गराइँदै आएको विभिन्न भत्ता तथा सुविधा, सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको आएको औषधी, अस्पतालका बिरामीको खाना, कैदी, बन्दी र थुनुवाको सिदा र कर्मचारीको तलबभत्ता, निवृत्तिभरणलगायत सुविधाका लािग आवश्यक रकम छुट्याइएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने म्याचिङ फन्डको समेत यथेष्ट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पुरानै सरकारको कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र भएकाले सरकार स्वयं सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेपछि पूर्णबजेट ल्याउने बताए । कुर्सी प्राप्तिको हतियारको रूपमा बजेटको प्रयोग गरिएकोमा भने उनले दुखेसो पोखे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले बजेट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।