अयोग्य लडाकुलाई तत्काल रकम नदेउ

काठमाडौं, १९ कात्तिक । सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिन गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आज सर्वोच्च अदालतले   जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको एकल ईजलासले सरकारका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, ‘अर्को निर्णय नहुँदा सम्म अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरे पछि सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले कात्तिक–२४ गते सो रिटका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकार र रिटकर्तालाई बोलाएको छ ।