काठमाडौं, १५ कात्तिक । संविधान निर्माण, सत्ता साझेदारी तथा बजेटलगायत विषयमा राजनीतिक सहमतिको जिम्मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पाएका छन् । मंगलबार सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय, बानेश्वरमा बसेको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकले शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
बैठकमा संविधानसभा पुन:स्थापनाभन्दा नयाँ निर्वाचनमा नै सबै नेताहरूले जोड दिएका थिए । निर्वाचनको विकल्प संविधानसभाको पुन:स्थापना नभएकोमा सबै दलका नेताहरू सहमत भए । संविधान संशोधनका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने केही दलहरूको भनाइ रहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी)का प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले निर्वाचनको विकल्प नभएकोमा भने सबै दल सहमत भएको जानकारी दिए । ‘सबै दल संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा सहमत भए एमाओवादीले स्वीकार गर्नेछ,’ सापकोटाले बताए ।
बैठकमा सत्तारुढ दलहरूले पूर्ण बजेट तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विपक्षी दलहरूले भने अरू सबै विषय टुंगिएपछि मात्रै बजेटमा सहमति गर्नुपर्ने अडान राखे । वर्तमान सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
नेपालको सातबुँदे प्रस्ताव
बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गतिरोध अन्त्यका लागि सातबुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्तावमा वैशाखसम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने, सभासद् सदस्य संख्या, निर्वाचनको स्वरूपलगायत विषयमा पहिले नै सहमति गर्नुपर्नेलगायत विषयहरू समेटिएका छन् । साथै, संविधानसभामा सहमति भएका र नभएका विषयको दस्तावेज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नेता नेपालको छ । बैठकपछि नेता नेपालले संविधानसभा पुन:स्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै वैशाखभित्र चुनाव गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन र चुनाव गराउन सम्भव नभएको भन्दै तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
केही समयअघि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा पुन:स्थापना गरी मिलेका विषय समेटेर संविधान जारी गर्नका लागि पहल थालेका थिए । तर, दाहालको प्रस्तावमा विपक्षी दलहरू सहमत नभएपछि सबै दलहरू नयाँ निर्वाचनमै केन्द्रित भएका छन् । सोमबार कांग्रेसले आयोजना गरेको चियापन कार्यक्रममा उपस्थित भएका एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले अरू दलका नेताहरू निर्वाचनकै मनस्थितिमा देखिएकाले निर्वाचनमै सहमति हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि संविधान जारी गर्नका लागि नयाँ निर्वाचन नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
दलहरूले कात्तिक मसान्तसम्म सहमति गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यसअघि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि दलहरूले कात्तिकभित्र सहमति भइसक्ने विश्वास दिलाएका थिए । सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा ९६(क) बमोजिमको एक तृतीयांश बजेटको समयावधि कात्तिक मसान्तदेखि सकिने भएकाले पनि दलहरूले कात्तिकभित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रतिक्रिया