नेपालको कानुनमाथि भारतीय अदालतको हस्तक्षेप

काठमाडौं, २८ असोज । भारतको मुम्बई हाइकोर्टले नेपालको पुनरावेदन अदालत पाटनको एक आदेश मात्र होइन, कानुनमाथि नै हस्तक्षेप गरेको खुलासा भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एउटा देशको कानुन र सोही देशको अदालतबाट भएको आदेशमाथि अर्काे देशको अदालतले ओभर रुल गर्न मिल्दैन । मुम्बई हाइकोर्टले भने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोल्गेट पामोलिभ इन्डिया र नेपाली एभरेस्ट हाइजिन कम्पनीबीचको विवादमा नेपालको कानुनलाई ‘ओभर रुल’ गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
उक्त दुई कम्पनीबीच मध्यस्थकर्ता कुन देशको राख्ने भन्नेमा विवाद भइरहेका बेला पाटन पुनरावेदन अदालतले कम्पनी स्थापना हुने देशकै कानुन दुवै कम्पनीले मान्नुपर्ने निर्णय सुनाउँदै नेपाली मध्यस्थकर्ता राख्न आदेश दिएको थियो । तर, १३ जुलाई २०१२ मा मुम्बई हाइकोर्टले पाटन पुनरावेदन अदालतको आदेशमाथि हस्तक्षेप गरी मध्यस्थकर्ता भारतीय हुनुपर्ने आदेश दिएको पाइएको छ ।
एउटा देशको तल्लो अदालतको आदेश माथिल्लो अदालतले हस्तक्षेप या बदर गर्न सक्छ तर मुम्बई अदालतले आºनै देशको तल्लो अदालतजसरी पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशमाथि हस्तक्षेप गरेको कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मुम्बई हाइकोर्टले नेपालको कुनै अदालतको निर्णय फैसला या आदेशमाथि ओभररल गर्न मिल्दैन तर यस विवादमा सोझै हस्तक्षेप गरेको छ ।’
नेपालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ७ मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपालभित्र ५० करोडभन्दा कम लगानीमा कुनै कम्पनी सञ्चालन हुने भए त्यसको मध्यस्थकर्ता नेपालकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप एभरेस्ट हाइजिनले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई मध्यस्थकर्ता राखेको थियो भने पुनरावेदन अदालतले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तर्फबाट कमलप्रकाश घिमिरेलाई मध्यस्थकर्ता तोकिदिएको थियो । मुम्बई हाइकोर्टका न्यायाधीश डिभी सावन्तले भने पुनरावेदन अदालत पाटनले तोकिदिएका मध्यस्थकर्ता घिमिरेलाई हटाई भारतीय कानुन व्यवसायी चिटिनिस हाईलाई राख्न आदेश दिएको छ ।

मुम्बई हाइकोर्टको आदेशलगत्तै पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश बदर गराउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तर्फबाट पायोनियर ल फर्मले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको थियो । १७ असोजमा उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले पुनरावेदन अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिइसकेको छ । पायोनियर ल फर्मका पूर्वसञ्चालक भरतराज उप्रेती हाल सर्वाेच्चका न्यायाधीश छन् ।
के हो विवाद ?
टुथ पेस्ट बनाउने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोल्गेट पामोलिभ इन्डिया सन् १९९७ देखि हेटौंडामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त कम्पनीले लेबर र नेपाल सरकारलाई कर नबुझाएका कारण सन् २००५ मा बन्द भएको थियो । बन्द कम्पनीलाई एभरेस्ट हाइजिनले डेढ करोडमा खरिद गरेको थियो । काठमाडांैको हायात होटलमा राति ८ बजे सेयर खरिद–बिक्रीको कुरा मिलेको थियो । खरिद गर्दा दुवै कम्पनीले मध्यस्थकर्ता भारतीय हुनेछ भने पनि उद्योग विभागले ५० करोडभन्दा कम रकमको सम्झौता भएका कारण नेपालकै मध्यस्थकर्ता हुनुपर्ने कानुनी जटिलता देखाई अस्वीकार गरेको थियो । नेपालको कानुनअनुसार दुवैले नेपाली मध्यस्थकर्ता राख्ने सम्झौता गरेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राष्ट्रिय बैंकमार्फत डेढ करोड रकम लिएको थियो । कम्पनीका लेबर र कर दुवै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो तर नेपालबाट गइसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मध्यस्थकर्ता भारतीय हुने र लेबर तथा कर एभरेस्ट हाइजिनले तिर्नुपर्ने बताएपछि विवाद भएको हो ।
किशोर खनाल (एभरेस्ट हाइजिनका मालिक) सँगको कुराकानीमा आधारित