त्रिविमा अझै ‘श्री ५ को सरकार’

काभ्रे, २४ असोज । गणतन्त्र घोषणा भएको ६ वर्ष बित्दासमेत देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गणतन्त्र आउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको सट्टा अझै श्री ५ को सरकार लेखेका फाराम वितरण गर्दै आएको छ ।
गणतन्त्र घोषणासँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दरबार छाडेर सामान्य नागरिक भइसकेका छन् । संविधानसभा विघटन भए पनि जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने प्रतिनिधि चयन गरिसकेका छन् । देशले राजनीतिक परिवर्तन गरी संघीयतामा प्रवेश गर्न लागिसक्दासमेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने श्री ५ को सरकारको ‘हयाङ’ ले छाड्न सकेको छैन । कर्मचारीको चरम लापरवाहीका कारण त्रिविले विद्यार्थीका लागि वितरण गर्ने फाराममा श्री ५ को सरकार उल्लेख भएको हो । एउटा विश्वविद्यालय मातहतका विद्यार्थीले अर्काे विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा अध्ययन गर्न जाँदा माइग्रेसन लिएर ट्रान्सक्रिप्ट लिएर मात्र भर्ना गर्नुपर्छ । त्यही ट्रान्सक्रिप्ट र माइग्रेसनका लागि त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा ५ सय रुपियाँ तिरेर फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । माइग्रेसन लिन ‘प्राइभेट छात्रको हकमा श्री ५ को सरकारको शाखा अधिकृत वा सोभन्दा माथिका अधिकृतबाट सिफारिश गराई पदसमेत खुल्ने गरी कार्यालयको छाप लगाएर ल्याउनुपर्नेछ,’ उल्लेख गरिएको छ । फाराममा श्री ५ को सरकारको अधिकृतको दस्तखत र छाप लगाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
नेपाल सरकार भएर त्रिविमा पटकपटक उपकुलपति परिवर्तन भइसकेका छन् तर मातहतका कार्यालयबाट वितरण भइरहेका फाराममा उल्लेख भएका सामान्य कुरामा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।
नेपाल सरकारको अधिकृत तहको व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दासमेत श्री ५ को सरकारकै कर्मचारीको हैसियतमा गर्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पार्टीको भागवण्डाका लागि झगडा गरिरहने प्राध्यापक, कर्मचारी र डिनको ध्यानसमेत यसतर्फ गएको छैन । दैनिक १० जनाजति त्रिविमा माइग्रेसनका लागि फाराम भर्न पुग्छन् ।