गैरकानुनी रुपमा डेढ करोड दिन दबाब

काठमाडौं, १४ असोज । ठेकेदार कम्पनीलाई दिनु नपर्ने एक करोड ४० लाख रुपियाँ दिनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड विभागमा दबाब परेको छ । पहिला सबै भुक्तानी भइसकेको तर दाबी गर्नु सर्तविपरीत भएकाले दिन नमिल्ने ठहर गरिसकेको रकम पुन: दिनका लागि विभागलाई दबाब बढेको हो ।
०६४/६५ मा दुहबी र बुटवलका लागि मुडभरी एन्ड जोशी कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको १३२/३३ केभीको ६३ एमभिए पावर ट्रान्सफर्मरबापत मूल्य घटबढ रकम दिनका लागि दबाब सुरु भएको छ । त्यतिबेला करिब आठ करोड रुपियाँमा दुई पावर ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएको थियो । खरिदको सम्झौता सर्तमा तत्कालीन युरोको नेपाली रुपियाँमा कन्र्भट गरेपछि युरोमा थपघट भए पनि सम्बन्धित कम्पनी र प्राधिकरणले बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख थियो । तर, प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई सो कम्पनीले बारम्बार दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा एक युरो बराबर ९६.४० रुपियाँ रहेको र युरोको दर बढेर १०७ देखि ११३ रुपियाँसम्म पुगेपछि कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन ग्रिड विभाग प्रमुख मोहनकृष्ण उप्रेतीले सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भन्दै इन्कार गरेका थिए । तर, कम्पनीले बारम्बार प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिमार्फत दबाब दिँदै आएको छ । स्रोतअनुसार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झादेखि प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक युगोलकिशोर शाह, दीपक उपाध्याय, चिरञ्जीवी शर्मालगायतदले सो रकम दिन दबाब दिएका थिए । सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भएकोले उनले इन्कार गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, प्राधिकरणका कानुन विभागका निर्देशक गोविन्दराज खरेलसमेतले दिन मिल्ने राय दिए पनि सम्झौताको सर्त देखाउँदै उप्रेतीले दिन नमिल्ने अडान लिएका थिए । कानुनविपरीत कार्य नगर्न अडान लिएकाले सोही कारण उप्रेतीलाई सरुवा समेत गरिएको थियो । त्यसपछि आएका ग्रिड विकासका निर्देशक हरिराम श्रेष्ठलाई दबाब परे पनि उनले इन्कार गर्दै आएका छन् । तर, कम्पनीले प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिमार्फत दबाब सुरु गरेको छ । कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीसमेत संलग्न भएकाले उनले ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक अध्यक्ष हरिराम कोइराला र सञ्चालक सदस्यमार्फत फेरि दबाब सिर्जना गर्न थालेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘जोशीको ऊर्जासचिव एवं सञ्चालकसँग हिमचिम बढी भएकाले दिन नमिल्ने रकम दिनका लागि दबाब सिर्जना गराएका हुन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सर्तमै दिन नमिल्ने उल्लेख भएको रकम दिनु गैरकानुनी हो तर दबाब सुरु भएको छ, दिन नमिल्ने भनेर थन्किएको फाइललाई फेरि अगाडि बढाउनुको अर्थ यसमा उच्च व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिइएको हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणले मुडभरी कम्पनीमार्फत पावर ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकमार्फत समेत खरिद गरेको थियो । उक्त कम्पनीले दाबी गरे पनि सर्तअनुसार दिन नमिल्ने र गैरकानुनी हुने भन्दै नदिएको पनि स्रोतले बतायो । मुडभरी एन्ड जोशी कम्पनीलाई दिएमा पुन: नेपाल हाइड्रोलगायत अन्य केही कम्पनीलाई समेत दिनुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोले करिब एक करोड दाबी गरेको थियो । तत्कालीन ग्रिड विभागका निर्देशक उप्रेतीले भने सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भएकाले नदिएको बताए । ‘म आफँैले सम्झौता गरेको र सम्झौताको सर्तअनुसार दिन नमिल्ने स्पष्ट भएकाले नदिएको हुँ,’ हालै प्राधिकरणको उत्पादन तथा सञ्चालन संभारको कामु महाप्रबन्धकबाट अवकाश पाएका उप्रेतीले भने ।
सर्तअनुसार दिन नमिल्ने भन्दै तीन वर्षदेखि पटकपटक प्रयास भएर थन्किएको उक्त दाबीको फाइल अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समिति सक्रिय भएको छ । ऊर्जासचिव एवं प्राधिकरण अध्यक्ष कोइरालाले १५ दिनभित्र कम्पनीका क्लेमबारे प्रतिवेदन दिन ग्रिड विभागमा पत्र पठाइसकेका छन् । ‘अहिले पत्र पठाउनु भनेको त्यो कम्पनीले आर्थिक प्रलोभन देखाएर दिन खोज्ने षडयन्त्र हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले थपे, ‘चार महाप्रबन्धकको पालामा समेत दिन नमिल्ने विवादका कारण थन्किएको फाइल पुन: सक्रिय हुनुमा केही कारण छ ।’ तर, ऊर्जासचिव कोइराला भने कम्पनीका ठेकेदारलाई पुन: पैसा दिनभन्दा पनि इस्यु पत्ता लगाउनका लागि प्रतिवेदन पठाउन भनिएको बताए । ‘ठेकेदारहरूले भनेपछि त्यो कुरा के छ भनेर पत्ता लगाउन मात्र प्रतिवेदन दिन भनिएको हो, ठेकेदारलाई रकम दिन भनेर पत्र पठाइएको होइन,’ उनले भने । शक्ति र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा कम्पनीलाई रकम दिएमा प्राधिकरणले करोडाँै रुपियाँको घाटा बेहोर्नुपर्ने भएकाले नदिन प्राधिकरणभित्र दबाब बढेको छ ।

सौर्य ऊर्जासँग प्राधिकरणको पिपिए

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डद्वारा सुन्दरीघाट क्षेत्रमा निर्मित सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिएको छ ।
प्राधिकरण निर्मित्त कार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरे तथा सौर्य आयोजनाको सहयोगी जापानको जाइका संस्थाका प्रतिनिधि इको इन्डको उपस्थितिमा प्राधिकरणका प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चाल विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पिया र खानेपानी बोर्डका सदस्य गौतमबहादुर श्रेष्ठबीच पिपिएमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट ५ दशमव १० पैसामा पिपिए भएको हो । ६८०.४ किलोवाटको उक्त सौर्यबाट बर्सेनि उत्पादन हुने आठ लाख ३० हजार युनिट ऊर्जामध्ये प्राधिकरणले करिब ६ लाख युनिट किन्नेछ । सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्को पिपिए गरेको यो पहिलो हो । ‘सौर्यसँग पिपिए भएको पहिलो हो र केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको पनि यो पहिलो आयोजना हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने । उनका अनुसार उक्त सौर्य विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिसकेको छ । जाइकाको करिब ४७ करोड सहयोगमा लोडसेडिङको समयमा खानेपानी पम्पका लागि उक्त सौर्य आयोजना बनाइएको हो । प्राधिकरणको बैठकले सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा निमित्त निर्देशक घिमिरेले अन्य वैकल्पिक ऊर्जासमेत पिपिएका लागि आएमा छलफल गरी प्राधिकरण गर्न तयार रहेको बताए ।