काठमाडौं, १० असोज । सहकारी गरिब, उपेक्षित, दलित, मुस्लिम, जनजाति, शारीरिक रूपमा कम सक्षम, भूमिहीन किसान, सुकुमबासी, मजदुर, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन ।
सहकारीले कल्पना गरेको समाजमा सहकारीको पहुँच कम हुनु भनेको सहकारी आन्दोलन सफल नहुनु हो । सहकारी प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासकका लागि आधार निर्माण गराउन र ग्रामीण विकासको उपयुक्त तथा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा सहकारी प्रणालीलाई उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भए पनि नेपालमा खासै प्रयास भएको छैन ।
सहकारीका लक्षित वर्ग ग्रामीण भेगमा रहे पनि उनीहरूमा सहकारीको पहुँच कमै पुगेको सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । नेपालको अत्यन्तै विकट कर्णाली अञ्चलमा यौटा मात्र डिभिजन कार्यालय रहेको र सो स्थानमा सहकारीको पहुँच नपुगेको जानकारी पनि उनले दिए । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन भए पनि गरिब जनतासामु सहकारी कम पुगेको उनले बताए । प्रायजसो सहकारी सहर केन्द्रित भएको र दूरदराजमा कम सहकारी रहेको अवस्थाको उनले चित्रण गरे ।
सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण यस्तो हुन गएको हो । सहकारी दर्ता, अनुगमन, लेखा परीक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका काम डिभिजन सहकारी कार्यालयले हेर्ने भए पनि ७५ वटै जिल्लामा सो कार्यालय नहुँदा यस्तो भएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
पञ्चायत कालमा ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय भएकामा हाल ३८ जिल्लामा कार्यालय मात्र रहेको छ । त्यस्तै आठ सय ३० सहकारी संस्था दर्ता हुँदा विभागसँग १२ सय कर्मचारी रहेको र सहकारी विभाग २५ हजार सहकारी नाँघ्दा हाल पाँच सय ९४ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ । दरबन्दी ०६१ सालमा कटौती गरेको थियो, जसले गर्दा कर्मचारी अभावका कारण सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनमा समेत समस्या आएको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए ।
‘सहकारी मन्त्रालय गठन गरेसँगै संरचना बढाउनेतर्फ लागेका छौँ,’ रजिस्ट्रार न्यौपानेले भने, ‘७५ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्न पहल थालेका छौँ ।’ ७५ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी स्थापनामा पहल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै जिल्लामा कार्यालय नहुँदा ३/४ वटा जिल्लासमेत एउटै कार्यालयबाट हेरिँदै आइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ग्रामीण भेगमा सहकारीको पहुँच कम भएको हो ।’ सहकारी सहर केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले अब ग्रामीण जनतामा सहकारी पुर्याउनु पर्ने उनले बताए । जसमा सहकारी आन्दोलन र सरकारले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मुलुकभर २५ हजार तीन सयभन्दा बढी सहकारी छन् । जसमा ३६ लाख मानिस आबद्ध छन् भने दुई खर्ब ६३ अर्बको कारोबार सहकारीमा छ ।
प्रतिक्रिया