काठमाडौं, ३१ भदौ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिने विषय अन्योलमा परेको छ ।
०६४ सालपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशक (एमडी) महेन्द्रलाल श्रेष्ठ नै विवादमा मुछिएपछि स्पष्टीकरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसहित सबैसँग स्पष्टीकरण गरी कराबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरे पनि सबै कर्मचारीसँग कसरी स्पष्टीकरण लिने भन्ने अन्योल देखिएको हो । शुक्रबार करिब पाँच घन्टा बैठक बसे पनि उनीहरूले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेनन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । श्रेष्ठले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएमा उनलाई सफाइ दिने र चित्त नबुझेमा निलम्बन गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पनि त्यो प्रक्रिया विवादमा पर्ने देखिएको छ । ‘कार्यकारी निर्देशकलाई क्लिन चिट दिनसक्ने तत्काल सम्भावना देखिँदैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले उनलाई क्लिन चिट दिन अप्ठेरो परेको छ,’ एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘उनीमार्फत नै गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका अन्य कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग्ने कुरा विवादित बनेको छ ।’
पछि भएका अनुसन्धानले दोषी देखिएको अवस्थाबाहेक तत्काललाई उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएमा क्लिन चिट दिई स्पष्टीकरण अगाडि बढाउने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मनसाय भए पनि उच्च अधिकारीलाई सफाइ दिएको र सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारी युनियन तथा विवादमा तानिएका अन्य कर्मचारीले चर्को विरोध गर्ने भएकाले प्राधिकरण सञ्चालक अन्योलमा परेका हुन् ।
सञ्चालक समिति सदस्यसचिव समेत रहेका श्रेष्ठले आफ्नो नाम प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने, नत्र बैठकमा आफू बस्नुको औचित्व नहुने बताएका थिए । उनले प्रतिवेदन नमान्ने आशय व्यक्त गरेपछि बैठकमा थप विवाद भएको थियो । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएको र त्यसको अनुसन्धान भइरहेकाले कामु कार्यकारी निर्देशक आफैँले बाटो खोल्नेबाहेक अर्को उपाय नभएको र उनले राजीनामा दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण शाखा पश्चिमका महाप्रबन्धक छँदा उनी ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा मुछिएका हुन् । ‘प्राधिकरणको प्रमुख नै विवादमा मुछिएपछि उनले कसरी स्पष्टीकरण लिने भन्ने विवाद छ, यसका लागि कि उनले राजीनामा दिनुपर्यो कि ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा छुट्टै आयोग बनाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
स्पष्टीकरणपछि कामु निर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन अगाडि बढाउनका लागि नैतिक रूपमा राजीनामा दिन दबाब बढेको छ । विवादमा मुछिएकाले कामु कार्यकारी नै राखेर अनुसन्धान गर्दा फाइल मिसिङको सम्भावना रहेकाले समस्या परेको र फाइल सुरक्षित राख्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । सामान्य स्पष्टीकरणको आधारमा नभई गहन अनुसन्धानले मात्र गुण र दोष पत्ता लाग्ने भएकाले उनीलगायत सबै कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले दिएको प्रतिवेदन गहन अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, गुणस्तर आयातमा बदमासी भएको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले देखाइसकेको छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियारले फाइल मगाए पनि पूर्ण फाइल नपठाएपछि पुन: अख्तियारले सबै फाइल मगाएको छ । ‘प्राधिकरणले पठाएका फाइलको आधारमा अन्य फाइलसमेत मगाउने क्रम जारी छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता इश्वरी पौडेलले भने, ‘अख्तियारले गहन अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
६ हजार ५ सय ट्रान्सफर्मर खरिदमा अर्बौँको अनियमिता भएको आशंका गरिएको र त्यसमा प्राधिकरण उच्च अधिकारीको नाम मुछिएकोले प्रारम्भिक फाइलको आधारमा ट्रान्सफर्मर प्रकरण ‘सुडानभन्दा खतरा’ हुनसक्ने अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । ‘गुणस्तरहीन र कमसल ट्रान्सफर्मरले देशलाई अर्बौं घाटा परेको छ, अझ चुहावटबाट समेत प्रत्येक वर्ष अर्बांै घाटा बेहोर्नुपरेको तथ्यांक छ, यसले यो प्रकरण धेरै ठूलो छ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयातमा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत मंगलबार प्राधिकरण सञ्चालक बैठकमा प्रश्तुत प्रतिवेदनमा ३० भन्दा बढीलाई दोषी देखाइएको छ । विभिन्न कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि गएका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष दोषी तथा त्यो फाइल मूल्यांकन, सदर गर्नेलाई अप्रत्यक्ष दोषी देखाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू अर्जुन कार्की, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, रामेश्वर यादव, टीकाराम विसी र डा. जीवेन्द्र झा तथा पूर्वमहाप्रबन्धकहरू दीपक उपाध्याय र युगोलकिशोर शाह दोषी देखाइएको छ । उनीहरूलाई प्राधिकरणभन्दा अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त देखिएकाले अख्तियारले समेत प्रक्रिया अघि बढाएको र पूर्व साथै अहिलेका प्राधिकरणका अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।
अहिले प्राधिकरणभित्रकै वितरण तथा ग्राहक पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा र पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट, ग्रिड विकासका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज, नेपाल भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका निर्देशक पुष्पराज खड्का तथा मनोज बराल, सुरेन्द्र पनेरू, कैलाश अटल, सिन्धु यादव, शेखर दत्त, प्रज्वल पाण्डे, विजय चौधरी, विद्युत् पौडेल, सतीशकुमार कर्ण, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेशरण महत, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामबिजुल मण्डल, सुरेन्द्ररराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागाई, वसन्त ओझा, बोधराज ढकाललगायत मुछिएका छन् । ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि गएका कर्मचारीले भने ठूलाबडालाई जोगाएर आफूहरूलाई मात्र कारबाही गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गत २५ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले ०६४ सालयता ल्याइएका साढे ६ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यसअघि ०६६ सालमा पूर्वसञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लगायतमार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि त्यसबारे गत १५ भदौमा सौर्य दैनिकले समाचार छापेको थियो । त्यसपछि निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि प्राधिकरणमाथि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर छानसबनबारे दबाब बढेको थियो ।
प्रतिक्रिया