सरकारी आयोजनामा ढिलाइ

काठमाडौं, ३१ भदौ । निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएर नथाक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आपैँm सञ्चालन गरेका आयोजनासमेत समयमा बनाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले समयमा बनाउन सकेको भए २०६८ सालभित्रै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना गरी ४४ मेगावाट विद्युत् थप हुन्थ्यो । तर, विडम्बना २०६८ सालमा ५.५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन थपियो ।

कुलेखानी र चमेलिया मात्र होइन, विभिन्न समस्या र अवरोधका कारणले प्राधिकरणद्वारा निर्मित त्रिशूली ३ ए र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमै नबन्ने पक्का भइसकेको छ । आयोजना समयमा नबन्दा एकातर्फ लोडसेडिङ विकराल बनिरहेको छ भने आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
२०६३ सालमा सुरु भएर २०११ अगस्टमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलिया अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाका अनुसार झन्डै चार अर्ब १७ करोड रुपियाँ लागत बढिसकेको छ । अगस्ट २०१३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न विवादका कारण अझै समय थपिने र लागत बढ्ने सम्भावना रहेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, ७ डिसेम्बर २०११ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रोको आयोजनाको अवधि लम्बिएर २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । आयोजनाको लागत दुई अर्ब ४३ करोड रुपियाँबाट बढेर तीन अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले जानकारी दिए ।
यस्तै ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजना मे २०१३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्ष ढिला हुने भएको छ । १९ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको आयोजनाको लागत १० अर्ब ६ करोड रुपियाँबाट बढ्ने निश्चित भएको र कति बढ्छ भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । पहिला ०७१/७२ भित्र र पछि ०७२/७३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत समयमा नबन्ने निश्चित छ । सात महिनाअघि नै स्वीकृति दिएर आयोजना निर्माण सुरु हुनुपर्ने भए पनि एक्जिम बैंकले हालै दिएपछि बल्ल आयोजनाको काम अघिबढेको छ । आयोजनाका अनुसार अब कम्तीमा साढे तीन वर्ष आयोजना निर्माणमा लाग्नेछ भने लागत बढ्ने पनि निश्चित भएको छ ।
प्राधिकरण एक्लैले बनाइरहेका चार आयोजनामा ढिलाइ हुनाका कारण फरकफरक भए पनि १० भन्दा बढी कारण भने साझा छन् । मुख्यतया प्राधिकरण आपैँmले समयमा निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयवासीद्वारा अवरोध हुनु, विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिनुलगायत कारण आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । सरकारी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिसम्म कारक देखिन्छन् ।
चमेलियाका अनुसार भेरिएसन, दाबी, समयावधि थप, डिजाइन परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय समयमै हुन नसक्नु, बेला बेलामा स्थानीयबासीद्वारा अवरोध आउनु, आयोजनको मुख्य सुरुङमा साँघुरिँदै जाने रकमा ‘टेल्कोनाइज’ समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रयास नगरिनु, पेनस्टक स्टिल लाइनिङबारे निर्णय नहुनुलगायत कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको हो । त्यसैगरी, रूख कटानको आदेशमा वन मन्त्रालयको ढिलाइ, स्थानीयवासीद्वारा बेलाबेलामा अवरोध, डब्लुआरसी सिल्ट–हेड्कोको ज्वाइन्ट भेन्चरको रहेको परामर्शदाता कालो सूचीमा राखेर एक व्यक्तिलाई परामर्शदाताको जिम्मा दिएका कारणले असर पर्नु, सिभिल ठेकेदारले ठेक्का तोड्नु, ३४ मिटर खनिसकेको सहायक सुरुङ अडिट ३ एमा छत झर्ने समस्या देखिएर नयाँ ठाउँबाट सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालगायत कारणले कुलेखानी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ देखिएको हो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री स्वयंले ६० लाई ९० मेगावाट क्षमता बनाउने आश्वासन दिएपछि ठेकेदारहरू आयोजना निर्माणभन्दा अर्कोतिर सक्रिय हुने प्रवृत्ति पनि त्रिशूली आयोजना ढिलाइ हुने कारणमा पर्छ । हालै आयोजनाको चाइनिज क्याम्पमा पहिरो गएपछि चिनियाँ ठेकेदारका लागि ढिलाइ गर्ने गतिलो आधार बनेको छ । सरकारी निकायको कम पहलकदमीका कारण भारतीय एक्जिम बैंकले ठेक्का सम्झौता स्वीकृति गर्न ढिलाइ गर्दा राहुघाटमा ढिलाइ भएको हो । ‘प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन सबै आयोजनामा निर्माणका लागि ढिलाइ गर्ने विभिन्न कारण र कारकका फाइलहरूको चाङ छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी निकायले आश्वासन दिएर चिनियाँ ठेकेदारमा ९० मेगावाट बनाउने भूत मात्र हटेको भए पनि त्रिशूली समयमै बन्थ्यो, कुलेखानी र चमेलियामा प्राविधिक समस्या र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समयमै निर्णय दिन नसक्दा आयोजनाको लागत र समय बढ्दै छ ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म प्राधिकरण आपैँmले बनाएका कुनै पनि आयोजना समयमै र तोकिएको लागतमै बनेका उदाहरण छैनन् ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने निर्माणाधीन आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै अहिले भने तीव्र गतिमा आयोजना अघि बढाएको बतााउँछन् । ‘हामीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा ढिलाइ भएको हो तर अहिले दु्रतगतिमा बनाइरहेका छौँ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कार र ढिला गर्नेलाई दण्ड गर्ने प्रवृत्तिको अभावकै कारणले ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माणमा चुनौती त आइहाल्छन् तर कर्मचारीले चाहेमा समयमै निर्माण गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले अधिकांश आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नगरी सुरु गरेकाले पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । ‘अधिकांश आयोजना डिपिआर सुरु नगरी सिधै सुरु गरिएकाले ढिलाइ भएको हो,’ प्राधिकरण उत्पादन तथा निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले थपे–‘डिपिआर नगर्दा जिओलोजीबारे विस्तृत थाहा नभएकाले पनि समस्या आएको छ, अरू स्थानीय अवरोधलगायत समस्या त छँदै छन् ।’
आयोजनाको प्रस्ताव अघिसार्दा सस्तो र कम समय देखाउने प्राधिकरणका कर्मचारीको प्रवृत्तिसमेत आयोजना निर्माणको ढिलाइको कारण मानिएको छ । ‘आयोजनाको वास्तविक लगानी र समय नहुँदा तथा सुरु आयोजनाको समयावधिको बजेट व्यवस्था गरेर सुरु नगर्दा ढिलाइ भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार डा. कमल रिजालले भने–‘प्राधिकरणका कर्मचारीको लागत र समय कम देखाउने प्रवृत्ति तथा अस्थिर सरकार, नयाँ मन्त्री आएपछि आयोजनाका ठेकेदारसँग कमिसन खाने चक्करलगायतले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेका छन्,’ उनले भने ।
आयोजना ढिलो हुनुमा लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ, सरकारले जग्गाको उचित वर्गीकरण नगर्दा अधिग्रहणमा समस्या पर्नु, विदेशी ठेकेदार कम्पनीले विवाद तन्काउनु, कर्मचारीमा दण्डहीनता बढ्दै जानु, अनुगमन र निगरानीको अभाव र स्थानीय निकायको अभाव, माथिल्लो निकायबाट अनावश्यक दबाब र चासो, स्थानीय स्तरमा गुन्डागर्दी बढ्दोलगायत छन् ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृनिकायले बारम्बार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाब दिए पनि प्राधिकरणले भने विभिन्न समस्या देखाउँदै आएको छ ।
ढिलाइका कारण
– माथिल्लो निकायको हस्तक्षेप
– समयमा निर्णय नहुनु
– डिपिआर नगरी सुरु गर्नु
– बन्द, हडताल
– लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ
– सरकारी समन्वय अभाव
– ठेकेदार कम्पनीको जालझेल
– अनुगमन र निगरानी अभाव
– जग्गा वर्गीकरण अभाव
– कर्मचारीमा दण्डहीनताको प्रवृत्ति
– स्थानीयवासीको अवरोध
– कमिसनको चक्कर
– स्थानीय निकायको अभाव
– गुन्डागर्दी

 

प्रतिक्रिया