काठमाडौं, २९ भदौ । सरकारले लामो विवादपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा कुवेरसिंह रानालाई नियुक्त गरेको छ । एक महिनासम्मको विवादकै बीच बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी रानालाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि कसलाई आइजिपी बनाउने भन्नेमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच विवाद परेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । एमाओवादी वरीयता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका रानालाई आइजिपी बनाउने पक्षमा थियो भने मधेसी दल वरीयतामा तेस्रो नम्बरका भीष्म प्रसाईंको पक्षमा थियो । आइजिपी बन्ने दौडमा रानासँगै एआइजीद्वय नवराज ढकाल र प्रसार्इं थिए ।
आइजिपी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच पटक–पटक बैठक बसेको थियो । ती छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसअघि बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूमा आइजिपी नियुक्तिको विषयले अनौपचारिक प्रवेश मात्र पाएको थियो । नयाँ आइजिपीको टुंगो लाग्न नसक्दा आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाह बिदा बस्न नपाई अन्तिम दिनसम्मै कार्यालय आइरहनुपर्यो ।
बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघिसम्म नयाँ आइजिपी नियुक्तिमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र गृहमन्त्री गच्छदारबीच सहमतिको प्रयासस्वरूप छलफल भएको थियो । फेरि कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले रानालाई नै आइजिपी बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लैजाने बताएका थिए । छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन टुट्दा फरक नपर्ने तर प्रहरी संगठनमा नराम्रो व्यक्ति आए त्यसले ठूलो असर गर्ने बताएका थिए । गृहमन्त्रीले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई आइजिपी नबनाए गठबन्धन टुट्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव पेस गरेर भए पनि रानालाई आइजिपी बनाउने अडान लिएपछि गृहमन्त्री पछि हटे,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक मन्त्रीले भने । ती मन्त्रीका अनुसार गृहमन्त्रीले मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रसंग कोट्याउँदै ‘निजामतीमा आºनो मान्छे नभए तपाईंले जसरी काम गर्न कठिन हुन्छ भन्नुभयो, प्रहरीमा मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ’ भनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रमुखमा चाहेको व्यक्ति नहुँदा काममा अप्ठ्यारो पर्ने र प्रहरी संगठन गृहको निर्देशन बाहिर जाने भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्रीले पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्ति आइजिपी बने पनि काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि गृहमन्त्रीले सहमति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै गृहमन्त्रीनिकट मन्त्रीले भन्यो, ‘प्रहरी संगठन तपार्इंले भनेअनुसार चल्छ, त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन तर आइजिपी राना हुन्छन् यसमा तपाईंले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री केही बेर मन्त्रालयमा पुगेर पुन: मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै रानालाई आइजिपी नियुक्त गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीको २३औँ महानिरीक्षक बनेका रानाको कार्यकाल १३ महिनाको हुनेछ ।
मन्त्री यादवका अनुसार तीन दाबेदारमध्ये राना सबैभन्दा वरिष्ठ भएकाले उनलाई आइजिपीमा नियुक्त गरिको हो । राना महानगरीय आयुक्त कार्यालयका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएकाले उहाँकै इच्छाअनुसार आइजिपी नियुक्त गरिएको हो, शयसबारे पहिले कुरा मिलिसकेकाले बैठकमा विवाद भएन ।’
आइजिपीसम्मको यात्रा
०४१ मा इन्स्पेक्टर भएर प्रहरीमा प्रवेश गरेका राना व्यावसायिक, इमानदार तथा स्वच्छ छविका भनेर चिनिन्छन् । प्रहरीमा अधिकांश समय प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्चेका उनी आर्थिक अभियोगमा नमुछिने अधिकृतमा गनिन्छन् । धनुषा प्रहरी प्रमुख छादा भने पााच विद्यार्थी बेपत्ता पारेको भन्दै उनीविरुद्ध मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको थियो । यही आरोपका कारण उनी एसएसपी छादा शान्ति मिसनमा जान पाएनन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि दिइएको पदकसमेत उनले फिर्ता गर्नुपर्यो । एआइजीमा बढुवा हुादा उनी कानुनी झमेलामा परे । त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले सफाइ दिएपछि भने उनलाई आइजिपी बन्न कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
सन् १९८२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका उनी १९९० मा डिएसपीमा बढुवा भए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ११ भन्दा धेरै तालिम लिएका उनी सन् १९९७ मा एसपी बनेका थिए । संगठित अपराध अनुसन्धानमा दक्ष मानिने उनी सन् २००४ मा एसएसपी बने । सन् २००८ मा डिआइजी हुादै २०११ मा एआइजीमा बढुवा भए । धनुषा, काठमाडौं, पर्सा, सर्लाही, भोजपुर, बाग्लुङ, रुकुमलगायत जिल्लामा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया