खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने न्यायाधीशलाई थप सुरक्षा

काठमाडौं, २५ भदौ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशलाई सरकारले थप सुरक्षा दिन थालेको छ । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायका लागि थप सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको हो ।
उनीहरूले खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी ९४ लाख बिगो तथा डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए । फैसला सुनाएको दोस्रो दिनदेखि उनीलाई अगुवा, पछुवा कारगेटसहित सुरक्षा दिन थालिएको सर्वाेच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । ‘न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र उपाध्यायलाई अन्य न्यायाधीशको भन्दा बढी र कारगेटसहित सुरक्षा दिन थालिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई न्यायाधीश आवत–जावत गर्दा अनिवार्य रूपमा स्कर्टिङ गर्ने प्रबन्धसमेत मिलाइएको छ ।’
खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेदेखि उनका समर्थक र खड्का स्वयंले न्यायाधीशको कडा आचोलना गर्दै आएका छन् । फैसला भएकै दिन उनका समर्थकले राजधानीमा तोडफोडसमेत गरेका थिए । अप्रिय घटना नहोस् भनेर न्यायाधीशको सुरक्षा प्रबन्ध थप बलियो पारिएको हो । ‘न्यायाधीशलाई सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य भएकाले उहाँहरूको सुरक्षामा चासो बढाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो । पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टका लागि भने थप सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको थिएन ।
न्यायाधीश श्रेष्ठ र उपाध्याय आवत–जावत गर्दा कारगेट अघि–पछि लगाउन थालिएको छ । उनीहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढाइएको छ । अन्य न्यायाधीशको सुरक्षामा एकजना सुरक्षाकर्मी खटिने गरे पनि उनीहरूका लागि कारगेटसहित पाँच सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या गरिएपछि न्यायाधीशको सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर बनेको हो । एकजना मात्र सुरक्षाकर्मी भएका कारण बमको सुरक्षा गर्न नसकिएको ठहर गर्दै ७ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई थप सुरक्षा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले सुरक्षाकर्मी परिचालन, खाना तथा आवासको समस्या देखाई थप सुरक्षा लिएका थिएनन् । तर, खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसलाविरुद्ध उनका समर्थकले तोडफोड गर्न थालेपछि श्रेष्ठ र उपाध्यायाले थप सुरक्षाकर्मी लिएका थिए ।
न्यायालय र न्यायाधीशको सुरक्षा तथा बम हत्याकाण्डको छानबिन गर्न बनेको आयोगले पनि विभिन्न पक्षसँग सुरक्षा सुझाव लिइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा न्यायालय र न्यायाधीशमाथि सुरक्षा खतरा बढ्न थालेपछि सरकारलाई सुरक्षा रणनीति बनाउन सजिलो हुने गरी सुझाव दिन आयोगले विभिन्न निकायसँग परामर्श गरिरहेको छ ।