खोजखबर

५२ पदमा प्रधानमन्त्री

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १५ गते २:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ भदौ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ५२ वटा सरकारी निकायको नेतृत्व गर्छन् । तर, उनले समय दिन नसक्दा अधिकांश निकायको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
प्रत्येक महिना ग्रामीण बस्तीमा पुगेर रात बिताउनेदेखि मन्त्रीकी छोरीको बर्थडेमा सहभागी हुनसम्म भ्याउने प्रधानमन्त्रीले ‘बेफुर्सदीका कारण’ आफूअन्तर्गत रहेका निकायलाई समय नदिएका हुन् । उनले चासो नदेखाएपछि कतिपय निकाय नाममा मात्र सीमित भएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार उनकै इच्छामा बनेका निकायलाई समेत  प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेपछि बैठक बसाल्न मात्र होइन विभिन्न समितिको संरचना विस्तार गरी सामान्य काम अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनुभएका निकायले सक्रिय रूपमा काम गरेका छन् भने अरू सबै ओझेलमा परेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आफू कुन–कुन निकायको प्रमुख छु भन्ने जानकारीसमेत छैन । ‘थोरै समिति वा निकाय भए पो त्यसबारे जानकारी हुनु,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईका एक सहयोगीले भने, ‘प्रतिष्ठान तथा परिषद्हरू धेरै भएकाले त्यसबारे पूर्ण जानकारी नहुनु स्वाभाविकै हो । यद्यपि, हामीले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको समितिबारे एकपटक जानकारी दिएका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका ५२ निकायमध्ये मुस्किलले १५/१६ निकायको बैठकमा उनी सहभागी भएको प्रधानमन्त्री भट्टराईका एक निजी सहयोगीले बताए । उनले भने, ‘कतिपय समितिको बैठकका लागि समय तय गरिन्छ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले बीचैमा क्यान्सिल गर्नुपर्छ । बढी राजनीतिक बैठक तथा भेटघाटमा समय बिताउनुपरेकाले समय दिन नसक्नुभएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अलावा सुरक्षा परिषद्, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, गरिबी निवारण कोष, सेना समायोजन विशेष समिति, त्रिवि तथा विभिन्न विश्वविद्यालयको सभा, चिकित्सक काउन्सिललगायत केही निकायको मात्र बैठकमा उपस्थिति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्चको लामो कसरतपछि उनी केही दिनअघि मात्र मञ्चको बैठकमा सहभागी भएका थिए । ‘धेरैजसो समितिले बैठकका लागि चासो नदेखाएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘पछिल्लोपटक केही समितिले बैठकका लागि लामो प्रयास गरे पनि समय दिन सक्नुभएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई समेत उनले समय दिन सकेका छैनन् । परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा पाँच वर्षदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘उहाँको कार्यव्यस्तताले अत्यावश्यक समितिहरूको बैठकलाई त ध्यान दिन सक्नुभएको छैन, अन्य प्रतिष्ठान वा निकायको बैठकमा कसरी सहभागी हुनु ?’
स्रोतका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने तथा आर्थिक कारोबार बढी हुने निकायमा भने प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिने गरेका छन् । स्रोतले भन्यो,  ‘त्यही भएर गरिबी निवारण कोषमा हरेक प्रधानमन्त्रीको बढी ध्यान जाने गर्छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि अन्य निकायलाई भन्दा गरिबी निवारण कोषलाई बढी नै महत्त्व दिएका छन् । कोषमा उनले आºनी भाइबहुारी दुर्गासहित अन्य पाँच पदाधिकारी पाँच वर्षसम्मका लागि नियुक्त गरेका छन् । समितिका फाइल आºनै कार्यालयमा मगाएर हेर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै, बैठकमा सहभागी नभए पनि विदेशी निकायको अनुदानमा सञ्चालन हुने निकायमा पनि विशेष ध्यान दिने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका स्वकीय सचिव फणिन्द्र देवकोटाले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई आफू प्रमुख रहेको प्रतिष्ठान वा निकायहरूको बैठकमा सहभागी नभएको जानकारी दिए । ‘सबै समितिको बैठकमा सहभागी हुने कुरा पनि भएन,’ देवकोटाले भने, ‘समितिको महत्त्व र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम गर्नुहुन्छ ।’ उनले धेरै समिति निष्क्रिय भएकाले पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको बताए । ‘जो सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन्, ती प्रधानमन्त्रीको नजरमा हुन्छन्,’ देवकोटाले थपे, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले बैठक राख म बैठकमा बस्छु भनेर जाने कुरा त आउँदैन, त्यसैले सबै समितिलाई सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री कार्यालय आग्रह गर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण उनी प्रमुख रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको निकै भएको छ । त्यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पर्यटन परिषद्, जलवायु परिषद्, उच्चस्तरीय एचआइभी एड्स परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, उच्चस्तरीय शान्ति समिति, वाग्मती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति, प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुन:संरचना निर्देशन समिति, संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति, राष्ट्रिय जनसंख्या समिति, विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्, लगानी वर्ष राष्ट्रिय निर्देशन समिति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र वातावरण संरक्षण परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । यीमध्ये केही निकायको फाइल प्रधानमन्त्रीले आºनै कार्यालयमा झिकाएर अध्ययन गर्ने गरेको पनि प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले बताए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव जुद्धबहादुर गुरुङले कोषको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको बताए । ‘वर्षको एकपटक कोषको बैठक बस्छ, त्यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ सदस्य–सचिव गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनु त परै जाओस् हामीले कोषबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङसमेत गर्न पाएका छैनौँ ।’ स्रोतका अनुसार कोषको बैठकमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, विभागीय मन्त्रीसमेत सहभागी हुँदैनन् । ‘जसको अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्ने हो, उसैले चासो नदेखाएपछि केको बैठक बस्नु ?’ कोषका एक कर्मचारीले भने ।

 

प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका निकाय
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकाय
मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिबक परिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान, राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्, राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्, पर्यटन परिषद्, जलवायु परिषद्, उच्चस्तरीय एचआइभी एड्स परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, उच्चस्तरीय शान्ति समिति, सेना समायोजन विशेष समिति, वाग्मती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति, प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुन:संरचना निर्देशन समिति, संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति, राष्ट्रिय जनसंख्य समिति, विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, राष्ट्रिय बाँध संरक्षण समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग, गरिबी निवारण कोष, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड, बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्, लगानी बोर्ड, लगानी वर्ष राष्ट्रिय निर्देशन समिति र उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्च

प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक रहेका निकाय
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष र नेपाल स्काउट

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय