तीन महिनाभित्र समायोजन टुंग्याइने

काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारले माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको म्याद तीन महिना थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लडाकु समायोजनको काम अगाडि बढाउन समस्या भएपछि विशेष समितिको म्याद फेरि थप गरेको हो । यसअघि पनि तीन महिनाका लागि थप गरिएको विशेष समितिको म्याद साउन मसान्तमा सकिएको थियो ।
बैठकले लडाकु समायोजनको सबै काम थप समयमा पूरा गर्ने गरी तीन महिनाका लागि मात्र विशेष समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो तीन महिनाको अवधिमा सबैसँगको सहमतिमा सेना समायोजनका काम टुंग्याउने गरी समितिका तर्फबाट सरकार अघि बढ्छ ।’
लडाकुलाई सेनामा समावेश गराउने भनिए पनि चार महिनादेखि समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन । समितिको बैठक बस्न नसक्दा समायोजनका बाँकी काम अवरुद्ध छन् । समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री र एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
अध्यादेशमा कुरा मिलेन
मन्त्रिपरिषद्मा बैठकमा मन्त्रीहरूबीच कुरा नमिलेपछि सरकारले ल्याउने भनेको अध्यादेशका विषयमा बिहीबार निर्णय हुन सकेन । बैठकमा अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि बिहीबार थप अध्यादेश ल्याउने निर्णय हुन नसकेको एक मन्त्रीले बताए ।
सरकारले बिहीबारको बैठकमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा, निजामती सेवा तेस्रो संशोधन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसदीय सुनुवाइलगायत सातवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले चुनावसम्बन्धी दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा थप अध्यादेश सिफारिस गर्दा त्यो पनि फिर्ता भए के गर्ने भन्नेमा मन्त्रीहरूबीच कुरा नमिलेपछि अध्यादेशको टुंगो नलागेको हो । ‘अध्यादेश स्वीकृत हुने पक्का भएपछि मात्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दा राम्रो हुने धारणा आएपछि यसबारे टुंगो लाग्न सकेन,’ एक मन्त्रीले भने ।
भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले पनि मन्त्रीहरूबीच कुरा नमिल्दा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले थप छलफल गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याउने विषय थाती राखेको बताए । ‘अध्यादेश पारितका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आज (बिहीबार)को बैठकले कुनै निर्णय नगरेको हो,’ मन्त्री जोशीले भने ।
त्यसैगरी, बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले दिएको राजीनामा आगामी १६ भदौदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत हरिप्रसाद रिजाललाई इन्जिनियरिङ सेवा सिमितिअन्तगर्तको उपसमूहमा काम गर्ने गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गरिएको छ ।

 

तत्काल काम थाल्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं : एमाओवादीले सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने भएको छ । पूर्वजनमुक्ति सेनाका पदाधिकारीसित बिहीबार भएको छलफलमा एमाओवादी नेतृत्वले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलगायत नेताले कोटेश्वरको पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पूर्वजनमुक्ति सेनाका पदाधिकारीसित छलफल गरेका थिए । नेताहरूले अवरुद्ध सेना समायोजन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन पार्टी र सरकारका तर्फबाट पहल गर्ने जनाएका थिए ।
पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालका प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनालले एक/दुई दिनभित्रै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार मात्रै माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको म्याद तीन महिना थप गरेकाले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास जागेको खनालको भनाइ छ । बैठकमा पार्टी महाधिवेशनमा पूर्वलडाकुको भूमिका तथा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । (सौस)