७० लाखले होला त गरिबी निवारण ?

काठमाडौं, ६ भदौ । मन्त्रालयको नाम गरिबी निवारण । तर, आफैँ यति गरिब छ कि एउटा नगरपालिकाको जति बजेट पनि उसित छैन ।

हो, सहकारी तथा गरिबी निवारण नामको नवगठित मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक बजेट छ जम्माजम्मी ७० लाख । जबकि सामान्य आम्दानी गर्ने नगरपालिकाको चौमासिक बजेटसमेत दुई करोडभन्दा बढी छ । सत्ता भागवण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको लहडका कारण गत वैशाखमा जन्मिएको सो मन्त्रालयसित न बजेट छ न कुनै कार्यक्रम । मन्त्रालयका कामविहीन कर्मचारी केवल हाजिर गर्नमै सीमित छन् भने मन्त्री एकनाथ ढकाल फेसबुकमा आफ्ना फोटो अपलोड गर्नमै व्यस्त रहन्छन् ।
‘गरिबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने’ महान् उद्देश्य छ यस मन्त्रालयको । तर, ७० लाख रुपियाँ कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ठिक्क हुन्छ, कसरी गरिबी निवारण होला भनी प्रश्न उठाउँछन् मन्त्रालयकै कर्मचारी । यही एक चौमासिक बजेटकै आधारमा सरकारले बॉकी दुई चौमासिकको बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयको वार्षिक बजेट जम्मा दुई करोड दस लाख रुपियाँ मात्र हुनेछ । जबकि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार एउटा सामान्य नगरपालिकाको वार्षिक बजेट ६ देखि १५ करोड रुपियाँ हुन्छ ।

‘सरकारले लोकप्रिय नारा दिएर तामझामका साथ नयॉ मन्त्रालय स्थापना गर्‍यो,’ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘तर, बजेट विनियोजन नगरेपछि यो केवल भागवण्डाका लागि मात्र बनाइएको पुष्टि भएको छ ।’ काम अभावमा मन्त्रालयका सचिवदेखि पिउनसम्मका कर्मचारी दैनिक हाजिर गरेर घर फर्कने गरेको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रालयमा अहिले ५९ जना कर्मचारी ‘कार्यरत’ छन् । उनीहरू सबै दिउँसो बाह्र–एक बजेतिर आएर हाजिर गर्छन् अनि केहीबेर टहलिएर फर्किन्छन् ।
मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले अत्यन्तै कम बजेट भएकाले कर्मचारी कामविहीन भएको बताए । मन्त्रालयको नीति निर्माण गर्ने काममा केही कर्मचारी लागे पनि बाँकी कर्मचारीका लागि कामै नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले विनियोजन गरेको एक चौमासिक बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि पुग्दैन,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘कुनै पनि काम गर्न सबैभन्दा पहिले पैसा नै चाहिन्छ, पैसै छैन, कसरी काम गर्ने ?’
मन्त्रालयमा सचिव, दुई सहसचिव, ६ उपसचिव र बाँकी अन्य दर्जाका कर्मचारी छन् । ‘कर्मचारीको तलब र भत्तामा मात्र एक चौमासिकमा ४० लाख खर्च हुन्छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘बाँकी ३० लाखले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नै कठिन छ ।’ सवारीसाधनमा तेल हाल्न, पानी–बत्तीको बिल तिर्न तथा स्टेसनरीका सामान खरिद गर्न त्यति रकमले नपुग्ने उनले बताए । सचिव भट्टराईले भने, ‘बजेट अभावका कारण हामी हातखुट्टा बॉधेको अवस्थामा मन्त्रालयको कोठामा रुमल्लिएर बस्न बाध्य छौँ ।’ सहकारी र गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सहकारी संघसंस्थाको विकास, सुदृढीकरण र नियमन गर्ने, सहकारी र आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयको कार्यनीति रहेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकारले नयॉ मन्त्रालय बनाए पनि नगरपालिकालाई जति पनि महत्त्व नदिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब दिनेबाहेक रकम विनियोजन नहु‘दा सामान्य छलफलका कार्यमक्रम समेत सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।’ एक चौमासिक बजेट भए पनि नगरपालिकाले दुईदेखि सात करोड, महानगरपालिकाले १६ करोड तथा जिल्लाहरूले २५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम पाएको जानकारी गराउ‘दै ती कर्मचारीले थपे, ‘तर, हाम्रो मन्त्रालयको बजेट भन्दा आफ्नै बेइज्जत हुन्छ ।’ गरिबी निवारण कोषलाई मन्त्रालयमा नगाभिएकोमा पनि ती कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘कोषले एक्लै वार्षिक चार अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्छ अनि कोषका पदाधिकारीहरू किन आफूलाई मन्त्रालयमा गाभ्न मान्थे ।’
सहकारी तथा गरिबी निवरणमन्त्री एकनाथ ढकालले अर्थले बजेट नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘नयाँ मन्त्रालयलाई विविध शीर्षकबाट बजेट दिने भने पनि कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन मात्र बजेट दिएको छ,’ मन्त्री ढकालले सौर्यसँग भने, ‘मैले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरी सात दिनभित्र सात करोड थप बजेट दिन भनेको छु ।’ उनले मन्त्रालयले गर्न लागेका विभिन्न कार्यक्रमको विवरणसहित थप बजेट माग गरिएको जानकारी दिए । ‘अर्थले थप बजेट दिने नदिने भन्नेबारे अब केही दिनमा टुंगो लाग्छ,’ ढकालले भने । बजेट नहुँदा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कुनै पनि योजना अघिसार्न नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘सरकारसँग लडेरै भए पनि थप बजेट ल्याएरै छाड्छु,’ ढकालले भने ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले अघिल्लो वर्ष खर्च भएको रकमको अनुपातका आधारमा एक तृतीयांश बजेट सबै मन्त्रालयका नाममा विनियोजन भए पनि नयॉ मन्त्रालयका लागि बेग्लै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । ‘पूर्ण बजेट नहुँदा नयॉ मन्त्रालयका लागि समस्या पर्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले सकेसम्म समस्या नपरोस् भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।’
फुटाइएका वा नयॉ बनाइएका मन्त्रालयका लागि विविध शीर्षकअन्तर्गत बजेट दिइएको छ । ‘सामान्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नयॉ मन्त्रालयलाई पनि बजेट दिइएको छ, यसबाहेक एकमात्र विकल्प पूर्ण बजेट हो,’ प्रवक्ता खनालको भनाइ थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट आउन नसक्दा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमात्र होइन, अधिकांश मन्त्रालयमा बजेटको समस्या छ । बजेट अभावका कारण मन्त्रालयहरूसित नयाँ कार्यक्रम शून्य अवस्थामा छन् भने अधिकांश पुराना कार्यक्रमसमेत अवरुद्ध भएका सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्त तथा सचिवहरूको भनाइ छ । उनीहरूले पुराना काम अवरुद्ध भएको भन्दै अर्थसँग थप बजेटसमेत माग गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार ऊर्जा, कृषि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, सहरी विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण, उद्योगलगायत सबैजसो मन्त्रालयले थप बजेट माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।