अख्तियारले फाइल लग्यो

काठमाडौं, ५ भदौ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा अध्ययन थालेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया अस्पष्ट र विवादास्पद भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमा चासो देखाएको हो ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी हालसम्म भए/गरेका कामको सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै अख्तियारले यससम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन मन्त्रालयलाई भनेको छ । स्रोतअनुसार मन्त्रालयले विमानस्थलसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाएको छ । ‘कागजात उपलब्ध गराउने निर्देशन आएको थियो, प्राधिकरणबाट मगाएर सबै कागजात पठाइदिएका छौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अख्तियारले थप र सक्कली कागजात उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई पुन: निर्देशन दिएको बताइएको छ । मन्त्रालयले अख्तियारमा कागजातको फोटोकपी मात्र पठाएको थियो । आगामी सातासम्म सबै सक्कली कागजात र प्रतिवेदन संकलन गरेर अख्तियार पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पोखराका स्थानीय तथा सरोकारवालाले विमानस्थल कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । दबाबबीच गतसाता पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विमानस्थल निर्माणका लागि ‘सरप्राइज एग्रिमेन्ट’ हुने घोषणा गरेका थिए । टेन्डर प्रक्रिया विवादमै रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएलगत्तै अख्तियारले मन्त्रालयबाट फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ । यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अहिलेकै प्रक्रियाबाट विमानस्थल निर्माण अगाडि बढे प्राधिकरण आर्थिक भारमा डुब्ने खतरा रहेको बताएको छ । सरकारका नाममा ऋण लगानी गरी निर्माण कार्य बढाउनुपर्ने र यसका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । टेन्डरबाट निर्माणका लागि छनोट भएको कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गर्नुपर्ने समय पनि सोमबार नै सकिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराउने ऋण लगानीका लागि प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर आव्हान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको वित्तीय लागतमा पर्नेगरी पुन: टेन्डरमार्फत कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने कतिपयको माग छ । विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डर बुझाएका चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम सरकारी अनुमानभन्दा करिब ११ अर्ब रुपियाँ बढी छ । सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा विमानस्थल बनाउन १८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङले ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य कम्पनीको प्रस्ताव योभन्दा पनि बढी छ । यो कम्पनीबाहेक सिनो हाइड्रो र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले पनि विमानस्थल निर्माणका लागि वित्तीय प्रस्ताव हालेका थिए ।
चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर बनाउने भनिएको विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोकुरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट बनाउनुपर्ने छ । ०३१ सालमा नै पोखराको छिनेडाँडामा तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, सरकारी बजेट अभाव र दातृ निकाय फेला नपर्दा विमानस्थल निर्माण अलपत्र पर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यसअघि जापानी दातृ निकाय जाइकाको सहयोगमा १२ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपियाँमा फोर डीस्तरको विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव हाले पनि त्यो पास हुन सकेन ।
पछि चीन सरकारले त्यहाँको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा विमानस्थल बनाउने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आव्हान गरेको थियो । इपिसी अवधारणाअन्तर्गत चिनियाँ सरकारले निर्माणमा चासो देखाएको हो । यो अवधारणा अनुसार डिजाइनदेखि निर्माणसम्म काम उनीहरूले नै गर्नेछन् । आफूले लगानी गर्ने विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीले नै पाउनुपर्ने सर्त चीनको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०६८/६९ अनुसार विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गामा गतवर्ष आली तथा कान्लालाई सम्याई ग्रेडिङ गरिएको र पर्खाल लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा रनवे स्टिपका लागि आंशिक रूपमा माटोको कार्यका लागि ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा रहेको विमानस्थल निर्माणका लागि थप चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । हालै प्रस्तुत भएको आंशिक बजेटमा पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।