खोजखबर

‘यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन’

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ४ गते ०:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ भदौ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाको नयाँ चुनाव राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र गराउन सक्ने स्पष्ट पार्दै चुनावी प्रक्रियामा जानुअघि एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
चुनावसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश अस्वीकृत गरेपछि सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गरिरहेका बेला आइतबार ओख्रेनी मावि सुन्दरीजलको स्वर्ण महोत्सव उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति डा. यादवले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको चुनाव गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘संविधानसभाको चुनावका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्‍यो नि † यो सरकारले संसदीय चुनाव गर्न सक्छ तर संविधानसभाको चुनाव गर्न राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य चाहिन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन भनेपछि आफूले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको औचित्य नदेखेर फिर्ता पठाएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘सरकारले कानुन मात्र पढे पुग्छ, मैले संविधान पनि पढ्नुपर्छ र संविधान पढेरै अध्यादेश फिर्ता पठाएको हुँ,’ उनले भने, ‘चार शक्तिबीच सहमति नभए आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा देखिन्छ, त्यसैले सबै सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन ।’
आफूले सबै दलका शीर्ष तथा अन्य नेतालाई पटक–पटक संवैधानिक अड्चन फुकाउन सुझाएको उल्लेख गर्दै उनले नेताहरूले नै अड्चन फुकाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । संवैधानिक अड्चनका विषयमा आफूले पनि सर्वोच्च अदालतसँग औपचारिक वा अनौपचारिक सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सक्ने जानकारी उनले दिए ।
ठूलाभन्दा साना दल इमानदार भएको टिप्पणी गर्दै उनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आºनो दायित्व रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘देश एउटै रहने गरी वैज्ञानिक ढंगले राज्य पुन:संरचना गरिनुपर्छ ।’ संविधानको पालना र रक्षा गर्ने दायित्व आफ्नो रहेको र संवैधानिक संकट लम्बिँदै गए आफू चुप लागेर नबस्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘संविधानसभा खत्तम गरेर कानुन बनाउन हामी कहाँ दौडिरहेका छौँ ?’
संविधानसभा चुनावसम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाउन भन्दै सरकारले गत महिना निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६९ र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश ऐन, २०६९ स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । केही समय विचाराधीन अवस्थामा रहेका ती दुवै अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै राष्ट्रपतिले शुक्रबार अस्वीकृत गरेका हुन् । अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको कदम ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको टिप्पणी एमाओवादीसहित सत्तारूढ दलले गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छन् : ओली

काठमाडौ : एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको अर्काे पत्रले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई घर फर्कने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति एक मात्र निर्वाचित निकाय बाँकी रहेकाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने नेता ओलीको भनाइ छ ।
भक्तपुरको बालकोटस्थित आºनै निवासमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालको टोलीसँगको भेटमा आइतबार ओलीले संविधानको संरक्षकका नाताले यतिबेला राष्ट्रपति चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिले पहिलो पत्र पठाएर बाबुराम भट्टराईलाई कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइदिनुभयो,’ उनले भने, ‘अब अर्को पत्र पठाएर बालुवाटारबाट घर पठाइदिन सक्नुहुन्छ ।’ उनले मुलुकलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलताबाट निकास दिन राष्ट्रपति मात्र सक्षम रहेको स्पष्ट पारे ।
चुनावसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नु सकारात्मक भन्दै उनले राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले जुहारी खेल्नु झिंगाले पाखुरा निमोठ्नुसरह भएको टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले नै मंसिर ७ मा चुनाव हुन सक्दैन भनेपछि चुनावसम्बन्धी अध्यादेश किन चाहियो ?’ उनले भने । सहमति नभए २५ वर्षसम्म यही सरकार रहने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइप्रति लक्ष्य गर्दै उनले त्यस्तो भ्रममा नरहन दाहाललाई सुझाव दिए । ‘फिस्टो बाँसको टुप्पामा बसेर बाँस नुहाइदिएको धक्कु लगाउँछ,’ उनले भने, ‘आफैँ नुहुने बाँस म बसेको कारण नुहेको भन्नेजस्तै भ्रममा नरहे राम्रो हुन्छ, एमाले र कांग्रेसजस्ता अनुभवी दल हुँदाहुँदै माओवादी कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन, हुन दिइँदैन ।’
संविधानसभा पुन:स्थापना र संविधानसभाकै पुन: चुनाव पनि सम्भव नरहेको दाबी गर्दै उनले संसदीय चुनाव गरेर त्यसलाई ६ महिना संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकिने बताए । संविधानसभाको हत्या गरेर एमाओवादीले आफूलाई संविधानसभा र संघीयताको पक्षमा रहेको भ्रम फिँजाएको उनको आरोप थियो । (सौस)

अध्यादेश अस्वीकार गरिनु अनुचित : दाहाल

रौतहट : एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले खास प्रयोजनका लागि पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नु अनुचित भएको बताएका छन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघ रौतहटले आइतबार बिहान चन्द्रनिगाहपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा काठमाडौं फर्केर प्रधानमन्त्री तथा अन्यसँग छलफल गर्ने बताए । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिका लागि अध्यादेश रोकेको हुन सक्ने आशंका गर्दै दाहालले अध्यादेश रोक्ने प्रक्रिया बढ्यो भने देशका लागि नराम्रो हुने चेतावनी दिए ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाई १४ जेठमा राजीनामा दिएर कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन आफ्नो पार्टी तयार रहँदा पनि विभिन्न कारणले सहमति नबनेकाले बाध्य भएर संविधानसभा भंग गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तै अहिलेको सरकारले राजीनामा दिए देश अन्योलमा फस्ने र राष्ट्रपतिले कदम चाले दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘बाबुराम सरकारले राजीनामा दिए देश ००७ देखि ०१५ सालको अवस्थामा फर्कन्छ ।’ उनले आफ्नो नेतृत्वमा गठित लोकतान्त्रिक मोर्चाले सहमतिको प्रयास गर्ने र देशलाई निकास दिने बताए । (सौस)

फेरि फिर्ता पठाए बाँकी राख्दैनौँ : कर्ण
काठमाडौं : सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले चुनावसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगरेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक साक्षात्कारमा सहअध्यक्ष कर्णले यस्तै गरिरहे अब राष्ट्रपति डा. यादव धेरै दिन रहन नसक्ने चेतावनी दिए । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने उनले बताए । सरकारले अस्वीकृत अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने जानकारी दिँदै उनले त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे आन्दोलन गरेर राष्ट्रपतिलाई हटाउने चेतावनी दिए ।
उनले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई हटाउने प्रयास गरे जनताले नै राष्ट्रपति हटाउने जिकिर गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा अर्को चुनावसम्म यही सरकार रहे पनि राष्ट्रपति भने नरहने दाबी गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्नु संविधानसम्मत भएको बताए । राष्ट्रपति सन्तुष्ट नरहेको र निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्न सम्भव नरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी नगर्नु संविधानसम्मत रहेको भन्दै अध्यक्ष खड्काले संविधानमै राष्ट्रपतिले जारी गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।
बारकै पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने मात्र नभई सरकार नै परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय हितविपरीतका गतिविधि हुँदा राष्ट्रपति चुप लागेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे । (सौस)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय