एमालेद्वारा चुनावी तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन

काठमाडौं, २७ साउन । आगामी निकासका विषयमा दलहरूबीच सहमति नभए पनि एमालेले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई सर्कुलर गरेको छ  । पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले २३ साउनमा देशभरका सम्पूर्ण पार्टी सदस्यलाई जारी गरेको ९ पेज लामो अन्तरपार्टी निर्देशनमा परिचयपत्रसहितको मतदाता नामावली संकलनको काममा केन्द्रित हुन पार्टीपंक्तिलाई निर्देश गरिएको छ ।

मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको सकारात्मक समाधान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित आमनिर्वाचन नै भएको एमालेको ठहर छ । एमालेले जारी गरेको निर्देशनमा मुलुकलाई अधिनायकवादी दिशातर्फ जानबाट रोक्न ढिलो वा चाँडो आमनिर्वाचन हुने उल्लेख गरिएको छ । ‘मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको सकारात्मक समाधान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित आमनिर्वाचन नै हो,’ खनालले पार्टी सदस्यका नाममा जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ, ‘मुलुकलाई अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फ लतार्ने कोसिसलाई नेपाली जनताले सफल हुन दिने छैनन् । तसर्थ, ढिलो वा चाँडो आमनिर्वाचन हुनु अवश्यंभावी छ ।’
पार्टीको पक्षमा रहेका १८ वर्ष उमेर पुगेका बालिग मतदातालाई नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लगेर नामावली तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘हाम्रो पार्टीपंक्ति आजैदेखि सम्भावित निर्वाचनको तयारीमा जुट्न जरुरी छ, निर्वाचन तयारीको महत्त्वपूर्ण पक्ष मतदाता नामावलीको तयारी हो । यतिबेला निर्वाचन आयोगले हालसम्म संकलन भएको नामावलीलाई अन्तिम रूप दिँदै छ भने अर्कोतर्फ हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा फोटोसहितको मतदाता परिचय–पत्र संकलन गरिरहेको छ,’ एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘त्यसर्थ, हाम्रो पार्टीको पक्षमा रहेका र १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लैजाने र फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्न सबै तहका पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई निर्देशित गरिन्छ ।’
यसअघि ३ साउनमा बसेको स्थायी समिति बैठकले सहमतिको सरकार गठन गरी वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकट निकासका लागि नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने निर्णय लिएको थियो । संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै एमालेले ताजा जनादेशमा जाने पार्टीको निर्णयसहित कार्यकर्तालाई चुनावी तयारीमा जुट्न निर्देशन जारी गरेको हो । अन्तरपार्टी निर्देशनमा जनताबाट निर्वाचित हुने संस्थाले विधायिकाको भूमिका र संविधान निर्माणको काम गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको जनाइएको छ । ‘हाम्रो पार्टी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले विधायिकाको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै संविधान पनि जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,’ अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘अब सिंगो पार्टीशक्ति निकासको यही दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन सक्रियतासाथ लाग्न जरुरी छ ।’
समानान्तर गतिविधि नियन्त्रण गर्न नयाँ विधि
असन्तुष्ट केही जनजाति नेताको समानान्तर गतिविधिलाई रोक्न एमालेले तल्लास्तरका कार्यक्रममा पार्टीबाट खटाउने वक्ता र प्रतिनिधि निर्धारणको पनि मापदण्ड बनाएर कार्यकर्तामा निर्देशन जारी गरेको छ । गत बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले असन्तुष्ट नेताहरूका समानान्तर गतिविधि रोक्न तल्लो तहमा निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले निर्धारित गरेको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर तल्ला कमिटीले अतिथि निर्धारण र आमन्त्रण गर्ने विधिबारे तल्ला कमिटी र पार्टी सदस्यलाई निर्देशन जारी गरेको हो ।
उपाध्यक्ष अशोक राईसहित केही जनजाति नेताले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक र अन्य कार्यक्रम बहिष्कार गरी पार्टीकै नाममा अर्काे विचार समूह बनाउने र समानान्तर गतिविधि चलाउने गर्दै आएकाले त्यसलाई रोक्न पार्टीका तल्ला निकायका कार्यक्रममा प्रतिनिधि खटाउने विधि तय गरी निर्देशन जारी गरिएको एमालेले जनाएको छ । सम्बन्धित अञ्चल वा जनसंगठन हेर्ने केन्द्रीय कमिटीका प्रतिनिधिमार्फत केन्द्रीय सचिवालयसमक्ष अतिथिको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ ।
‘अब पार्टीका स्थानीय कमिटी तथा जनसंगठलाई अतिथिको आवश्यकता पर्दा सम्बन्धित अञ्चल वा जनसंगठन हेर्ने केन्द्रीय कमिटीका प्रतिनिधिमार्फत केन्द्रीय सचिवालयसमक्ष अतिथिको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ अध्यक्ष खनालद्वारा जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘केन्द्रीय सचिवालयले कार्यक्रमको प्रकृति हेरी अतिथिको व्यवस्था गर्नेछ । अतिथि आमन्त्रण गर्ने र अतिथि भएर जाने सन्दर्भमा यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गरिन्छ ।’ सम्बन्धित फाँट र जिम्मेवारीमा नरहे पनि जोसुकैलाई अतिथि बनाएर तल्ला तहमा कार्यक्रम गर्दा असन्तुष्ट नेताहरूले समानान्तर गतिविधि गरेको निष्कर्षपछि एमालेले त्यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
एकल जातीय प्रदेशको माग गर्दै पार्टीका कार्यक्रम बहिष्कार गरी समानान्तर गतिविधिमा संलग्न उपाध्यक्ष राईसहित केही जनजाति केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी यसअघि नै एमालेले खोसेको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि पार्टीले जिम्मेवारी तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पार्टीका निकायमा अब असन्तुष्ट नेताहरूले भाषण गर्ने अधिकार पाउने छैनन् ।
यसअघि नै स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष अशोक राईले हेर्दै आएको मोर्चा संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी सचिव शंकर पोखरेललाई, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हेर्दै आएको नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठलाई, पोलिटब्युरोका वैकल्पिक सदस्य विजय सुब्बाले हेर्दै आएको राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको इन्चार्जको जिम्मेवारी पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाललाई तथा राजेन्द्र श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएको उपत्यका समन्वय कमिटी संयोजकको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएको थियो । असन्तुष्ट नेताहरूलाई पार्टीको काममा फर्के पुरानै जिम्मेवारी दिइने पनि एमालेले जनाएको छ । उनीहरूलाई पार्टीको विधिअनुरूप आºना फरक विचारबारे पार्टीमै छलफल चलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया