परिषद्को बैंक ड्राफ्टमा हेलचेक्रयाइँ

काठमाडौं, १६ साउन । देशका विभिन्न ठाउँका उच्च माध्यमिक विद्यालयले पठाएका बैंक ड्रफ्ट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को आम्दानीमा नदेखाइएको तथ्य फेला परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त ड्राºट परिषद्को आम्दानीमा बाँधिनुपर्नेमा म्याद नाघेको अवस्थामा छानबिन समितिले भेटाएको हो ।
सरकारले पूर्वशिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा केही महिनाअघि गठन गरेको ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी छानबिन समिति’ले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । ‘गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न उमाविबाट प्राप्त  ड्रफ्ट आम्दानी बाँधिनुपर्नेमा सो नगरी म्याद नाघेको अवस्थामा रहेको पाइएको छ,’ समितिले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक करोड सात लाख ६२ हजार चार सय ५५ रुपियाँ हालै आम्दानी बाँधिएको, ५० लाख ९० हजार पाँच सय ५० आम्दानी बाँध्ने प्रक्रियामा रहेको र अरू के–कति बैंक ड्राºट बाँकी छन्, त्यसको खोजी भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।’
विगतका विभिन्न आर्थिक वर्षमा विद्यालयबाट फारम भराउँदा तिर्नुपर्ने शुल्क ड्राºट बनाई परिषद् कार्यालयमा पठाइएकामा करोडौँका त्यस्ता  ड्रफ्ट अझैसम्म बैंक खातामा जम्मा गरिएको छैन । ड्राºटको संख्या यकिन नभएकाले परिषद्ले समेत खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
समितिका संयोजक गिरीले त्यस्ता ड्रफ्ट कति छन् भन्ने परिषद्लाई नै थाहा नभएको बताए । विद्यार्थीले तिरेको रकमबाट सञ्चालित परिषद्को आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावकारी एवं पारदर्शी नभएको ठहर समितिले गरेको छ ।
परिषद्का सदस्य–सचिव भीमलाल गुरुङले आफूअघिका पदाधिकारीका पालामा ड्राºटबारे लापरबाही भएको पाइएको बताए । ‘हामी आएपछि धेरै सुधार गरेका छौँ, पहिलेको ड्राºटको समस्या हामीले समाधान गरेका हौँ,’ सदस्य–सचिव गुरुङले भने ।
जिल्ला कार्यालयहरूमा एकीकृत आय–व्यय विवरण तयार गर्नुपर्नेमा सो नभएको, आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाइको लेखा परीक्षण नभएको, स्वीकृतिविना परिषद्को केन्द्रीय कार्यालयले २० भन्दा बढी बैंक खाता राखेको, १२ करोडसम्म आम्दानी भएका जिल्ला कार्यालयको स्रेस्ता ज्यालादारी कर्मचारीका भरमा राख्ने गरेको, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी नरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
एउटै उमाविको लगातार १२ वर्षसम्म एकै ठाउँमा परीक्षा केन्द्र पारिएको तथ्यलाई पनि समितिले बाहिर ल्याएको छ । यसो हुनुमा आर्थिक चलखेल नै प्रमुख कारण रहेको समिति स्रोतले जनाएको छ । सहरी क्षेत्रका कतिपय उमाविलाई वर्षांैसम्म एउटै परीक्षा केन्द्रमा पारिएको हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा सामान्यत: एउटै विद्यालयको परीक्षा केन्द्र दुईपटकभन्दा बढी उही स्थानमा राख्न नहुने, परीक्षा केन्द्र विद्यार्थीलाई पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्ने, पर्याप्त र विशेष कारणविना होमसेन्टर दिन नहुने र विद्यालयको भौतिक क्षमता, विद्यार्थीको पहुँचमा सुगमता, सुरक्षा एवं विद्यार्थीको संख्यालाई ध्यान दिएर केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
जिल्ला कार्यालयको सिफारिसमा परिषद्ले परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने गरेको छ । जिल्लास्तरीय परीक्षा समन्वय समितिबाट परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा परिषद्का क्षेत्रीय कार्यालयले कसैलाई पनि थाहा नदिई परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने गरेको खुलासा समितिले गरेको छ ।

झन्डै एक अर्ब बजेट
काठमाडौं : उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि कुल बजेट ९८ करोड ९८ लाख ४९ हजार ५८ रुपियाँ रहेको छ । परिषद्का सदस्य–सचिव भीमलाल गुरुङले तयार पारेको बजेट प्रस्ताव सोमबार बसेको उच्च माध्यमिक शिक्षासभाको २२औँ बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
सदस्य–सचिव गुरुङले कुल रकममध्ये आयतर्फ कर्मचारी तलब अनुदान सरकारको एक करोड २० लाख, परिषद्को गत वर्षको बचत २२ करोड १७ लाख ८६ हजार चार सय ५८, चालु वर्षको प्रस्तावित स्रोतबाट ७५ करोड ६० लाख ६२ हजार ६ सय रुपियाँको बजेट पेस गरेका थिए । त्यसैगरी ब्ययतर्फ केन्द्रका लागि ६७ करोड १३ लाख २१ हजार तीन सय २१ एवं जिल्ला कार्यालयका लागि २२ करोड ५७ लाख ४४ हजार एक सय ७७, दायित्व भुक्तानीतर्फ चार करोड ५० लाख ९९ हजार गरी कुल ९४ करोड २१ लाख ६४ हजार चार सय ९८ र पुँजीगततर्फ कुल चार करोड ७६ लाख ८४ हजार पाँच सय ६० रुपियाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्षको २१औँ सभाले कुल ८९ करोड ६० लाख १५ हजार दुई सय १८ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले दु्रततर विकास भइरहेको शैक्षिक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समेत परिषद्बाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी र सेवाग्राहीमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाको एकीकृत संरचनाको अवधारणाअनुरूप आधारभूत कक्षा (१–८) र माध्यमिक (९–१२) शिक्षा व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा प्रभावकारिता ल्याउन पुन:संरचना हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।