चार आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको तयारी

काठमाडौं, १५ साउन । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् अनुमतिपत्र लिएर अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेका चार जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको तयारी गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा अनुमतिपत्र लिएर प्रगति हासिल गर्न नसकेका करिब चार सय ५६ मेगावाटका ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्ने तयारी गरिएको हो । ती आयोजनालाई ३५ दिने सूचना जारी गरेर खारजी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
खारेजीको तयारीमा रहेका आयोजनामा ताप्लेजुङमा रहेका चार सय १५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना, सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ३० मेगावाटको नैसिंम खोला, काभ्रे र रामेछापको दोसाँधमा रहेको ६ मेगावाटको माथिल्लो चौरीखोला र इलाममा रहेको ५.२ मेगावाटको पुवा खोला–१ छन् । तमोर आयोजना तमोर सानिमा इन्जिनियरिङ प्रालि, नैसिंम इनर्जी एन्ड हाइड्रो, माथिल्लो चौरी हिमालय वाटर रिसोर्स एन्ड इनर्जी तथा पुवा खोला–१ आयोजना पुवा खोला हाइड्रोद्वारा निर्माण गर्न लागिएका हुन् ।
उनीहरूलाई नियमअनुसार ३५ दिनभित्र आयोजनाका सबै प्रगति मागेर मात्र खारेजी गर्ने तयारी ऊर्जाले गरेको हो । ‘मैले ३५ दिने सूचना जारी गर्नका लागि विभागलाई निर्देशन दिएको छु,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले भने । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेजी अघिबढाउँदा सूचनासमेत जारी नगरेको गुनासो निजी प्रवद्र्धकहरूले गर्दै आएका छन् ।
विभाग स्रोतका अनुसार विभागले नौ आयोजनालाई नवीकरण नगर्ने प्रक्रिया अघिबढाएको छ । तर निर्णय हुन बाँकी छ । पछिल्ला एक महिनामा मात्र ५० आयोजनाको नवीकरण भइसकेको र नौ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ । ‘विभागले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन र समन्वयमा लाइसेन्सबारे प्रक्रिया अघिबढाएको छ, हामीले मन्त्रालयको निर्देशनमै आवश्यकताअनुसार खारेजीका लागि आवश्यक प्रक्रिया लगायतमा सहयोग गर्दै आएका छाँै,’ विभागका महानिर्देशक डिपी सिंहले भने ।
गत असारमा मात्र आयोजनाको काम तोकिएको समयमा गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न आयोजनाहरू खारेज गरेको थियो । यसरी खारेजीमा परेका आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सानी भेरी ३० मेगावाट, पशुपति इन्जिनियरिङ पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको बूूढीगण्डकी ९६ मेगावाट र वेलकम इनर्जी डेभलपमेन्ट पावरले निर्माण गर्न लागेको तल्लो बलेफी ४.९९ मेगावाट छन् । त्यसैगरी आयोजनामा हुग्दी ३.६० मेगावाट, मस्र्याङ्दी ३.४२ मेगावाट, माथिल्लो चेपे चार मेगावाट, माथिल्लो लेगुवा ०.५ मेगावाट, माथिल्लो मौवाखोला १० मेगावाट, देवीघाट १०.२ मेगावाट, ठूलीगाड ‘ए’ चार मेगावाट, माथिल्लो सेती ८० मेगावाट, माथिल्लो बलेफी १५ मेगावाट, दूधकोसी पाँचौँ ४८ मेगावाट र मस्र्याङ्दी साताँै ५० मेगावाट प्रमुख छन् । दुई सय १६ मेगावाटको त्रिशूली एक पनि खारेजीमा परेको थियो । यस्तै खारेजीमा परेका आयोजनामा सस्पु खोला २.७८ मेगावाट, तल्लो बुरबाङ खोला २० मेगावाट र माथिल्लो रिडीखोला चार मेगावाट पनि छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर कुनै काम सुरु नगर्ने आयोजनाको खारेजी अभियानलाई अहिले ऊर्जाले अगाडि बढाएको छ । विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति लिएर पाँच वर्षसम्म पनि आयोजना बनाउन तयारी नगर्ने यस्ता ठूला आयोजना ५० भन्दा बढी छन् ।
विद्युत् ऐन ०४९ को दफा ५ मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनले दुई वर्ष आयोजनाको अध्ययन तथा बाँकी तीन वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार तीन सय ७५ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइसकेको छ ।

खारेज लाइसेन्सका पक्षमा लबिङ

गत असारमा खारेज गरिएको त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: दिलाउनका लागि सरकारी उच्चस्तरबाट लविङ सुरु भएको छ । आफैँले खारेज गरेको दुई सय १६ मेगावाटको सो आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नका लागि लविङस्वरूप आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा गरिएको आयोजनाको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका पदाधिकारी सहभागी भए ।
नेपाल वाटरले ०६३ पुस २४ गते सरकारबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएकामा समयभित्रै काम अघि नबढाएको भन्दै एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो तर अहिले प्रधानमन्त्री निकटका उच्च व्यक्तिसहित उक्त खारेजी लाइसेन्सको पक्षमा लागेका छन् । उनीहरूले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई पुन: सो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनका लागि दबाब दिइरहेको ऊर्जा स्रोतले बताएको छ । उक्त दबाबकै कारण ऊर्जा मन्त्रालयमा खारेज भइसकेको लाइसेन्सबारे प्रस्तुतीकरणसमेत गरिएको हो । मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका पदाधिकारीहरू संलग्न प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा उनीहरूले आयोजनाले धेरै प्रगति गरेको बताएका थिए । ‘खारेजीमा परेको आयोजनाको लाइसेन्स पुन: दिलाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयभन्दा माथिका निकायबाट दबाब आउन थालेको छ, खारेजी भइसकेको आयोजनाको प्रस्तुतीकरण मन्त्रालयमै भएको छ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो ।

आजदेखि लगानी कम्पनीको कारोबार
दर्ता भएको करिब १३ महिनापछि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले सोमबारदेखि व्यावसायिक कारोबार सुरु गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले सोमबार काठमाडांैमा व्यावसायिक कारोबार सञ्चालनको औपचारिक घोषणा गर्ने भएको छ । २५ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी सहयोग गर्न सरकारले २७ असार ०६८ मा कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार गत २६ असारमा नेपाल राष्ट्र बंैकले कम्पनीलाई व्यावसायिक कारोबार गर्न स्वीकृति दिएपछि व्यावसायिक कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ ।
कम्पनीले अब अरू प्रवद्र्धकलाई ऋण लगानी गर्नुका साथै आकर्षक आयोजना र साझेदारको खोजीमा लाग्नेछ । अब कम्पनीका लागि लगानी गर्ने बाटो खुलेको थियो । कम्पनीले १०–२५ मेगावाटमा बंैकहरूसँग मिलेर तथा २५ मेगावाटभन्दा माथि कम्पनीकै प्रत्यक्ष सहभागीमा लगानी गर्नेछ ।
कम्पनी नीति, सुशासन नियमावली, लगानी नीति, ऋण तथा असुली नीति, आर्थिक स्रोत संकलन मार्गदर्शन, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावलीलगायत पारित भएपछि लगानीका लागि बाटो खुलेको छ । ‘अब लगानी कम्पनी लगानीका लागि सबै कानुनी रूपमा तयार भएको छ, अब लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेर ऋण लगानी लगायतमा सहयोग गर्छ,’ कम्पनीका सिनियर इन्जिनियर सञ्जीव बरालले भने ।