वर्षभरिको विद्युत् उत्पादन छ मेगावाट

काठमाडौं, ९ साउन । प्रत्येक वर्ष नेपालमा विद्युत्को माग सय मेगावाटका दरले बढ्छ । तर, आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा जम्मा देशमा विद्युत् उत्पादन साढे ५ मेगावाट मात्र बढ्यो ।

मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा देश लोडसेडिङको अन्धकारमा रुमल्लिएका बेला विद्युत् उत्पादन भने कछुवा गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ०६८ सालको साउनमा ९९० किलोवाटको लोवर पिलुवा र ४ दशमलव ४५५ मेगावाटको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन मात्र थपिएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा त जम्मा २ दशमलव ४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन थपिएको थियो । प्राधिकरणले बनाइरहेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना जुलाई २०१२ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ढिलासुस्ती भएको छ ।
सरकारको अस्पष्ट नीति, केही निजी लगानीकर्ताको लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति तथा सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनामै ढिलाइका कारण जलस्रोतको धनी देशमा विद्युत् उत्पादनको दर लाजमर्दो छ । वर्षायाममा समेत सर्वसाधारणले लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेका बेला विद्युत् उत्पादन नबढ्नुमा सरकारी क्षेत्र निजीलाई र निजी क्षेत्र सरकारी निकायलाई दोष दिएर उम्किन खोजिरहेका छन् ।

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार करिब ५ सय आयोजनाले करिब १५ हजार मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् भने ७० आयोजनाले करिब १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका छन् । सरकारले मात्र ३८ आयोजनाको करिब १८ सय मेगावाटको अनुमतिपत्र सुरक्षित राखेको छ । यसैगरी, १४४० आयोजनाको ९ हजार मेगावाटभन्दा बढीका लागि सर्वेक्षण अनुमतिको निवेदन परेको छ । यति हुँदाहँुदै विद्युत् उत्पादन नबढ्नुमा अनुमतिपत्र दिने विभाग, त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण तथा निजी प्रवद्र्धक सबै दोषी देखिएका छन् ।
प्राधिकरणकै संलग्नतामा सञ्चालित आयोजना समयमै नबन्नाले पनि विद्युत् उत्पादन बढ्न नसकेको हो । प्राधिकरणले बनाइरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ विभिन्न कारणले ढिलाइ हुने देखिएको छ भने ३२ मेगावाटको राहुघाट सुरु हुनै सकेको छैन । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ । त्यसैगरी, निजी प्रवद्र्धकले ३० आयोजनाका करिब १०९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति गुज्रिसके पनि अझै उत्पादन हुन सकेको छैन ।
१९६८ सालदेखि अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादन सरकारी स्तरबाट ४ सय ७० मेगावाट मात्र भएको छ भने निजी क्षेत्रबाट ०५२ सालयता १८१ मेगावाट उत्पादन भएको छ । अहिले विद्युत्को माग ९४६ मेगावाट रहेकामा भारतबाट १२० मेगावाट आयात गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन नबढ्नुमा सरकारी र निजी क्षेत्र एकअर्कालाई दोषी देखाएर पन्छिरहेका छन् ।
‘गत आर्थिक वर्षमा अत्यन्त न्यून विद्युत् उत्पादन थप भयो,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘लाइसेन्स लिने, पिपिए गर्ने तर उत्पादन नगर्ने निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति यसमा दोषी छ ।’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला पनि अहिले लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सक्रिय छन् । उनले लाइसेन्स लिएर समयमै उत्पादन नगर्ने ठूला आयोजनाको खारेजीको तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।
यता, निजी प्रवद्र्धक सरकारले उचित वातावरण नबनाएको आरोप लगाउँछन् । ‘राजनीतिक अस्थिरता छ, गुन्डागर्दी छ, आयोजनास्थल तोडफोड भएका छन्, सरकारले र पार्टीहरूले असहयोग गरेका छन्, ट्रान्समिसन प्राधिकरणले पुर्‍याउन सकेको छैन, बैंकको ब्याजदर दोब्बर भएको छ,’ साना जलविद्युत् विकास संघ नेपालका अध्यक्ष हरि वैराज्ञी दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपयुक्त वातावरण नबनाउने अनि लाइसेन्स ओगट्यो भनेर हुन्छ ? लाइसेन्स खारेज नगरी सरकारले उपयुक्त अवसर दिनुपर्छ र खारेज गर्दा पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
अर्का निजी प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि सरकारले लाइसेन्स दिएर थप सहयोग नगरेको बताउँछन् । ‘गत माघमा घोषणा गरेको राहत सरकारले अझै दिन सकेको छैन, उचित वातावरण त बनाइदिनुपर्‍यो नि † लाइसेन्स खारेजी सुरु गरेर निजी क्षेत्रलाई सरकारले आतंकित बनाएको छ,’ उनले भने ।
वातावरण अध्ययन, आवेदनपछिको कामकारबाहीमा ढिलाइलगायत सरकारी निकायबाट धेरै समस्या व्यहोर्नुपरेको निजी प्रवद्र्धकहरूको तर्क छ । तर, प्राधिकरण त्यो मान्न तयार छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाहेक सबैमा ट्रान्समिसनको लाइन बनाएको तर पिपिए गरेर समयमै नबनाउँदा समस्या आएको बताउँछन् । जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, राजनीतिक अस्थिरता, जथाभावी लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति तथा निजी क्षेत्रको लाइसेन्स ओगट्ने तर उत्पादन नगर्ने प्रवृत्ति बाधक भएको धारणा राखे ।
गत वर्ष थोरै विद्युत् उत्पादन भए पनि यो वर्ष भने ९ दशमलव ९ मेगावाटको लोयर मोदी, ९ दशमलव ६५८ मेगावाटको सिप्रिङ खोला, ५ मेगावाटको सिउरी, ८ दशमलव ४ मेगावाटको आँखुखोला, ४ दशमलव ४ मेगावाटको विजयपुर, १ दशमलव ८ मेगावाटको मिडिल चाकु, ३ दशमलव ५ मेगावाटको चर्नावती खोला र २ दशमलव २ मेगावाटको जिरी खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।