भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं, ९ साउन । मुलुकमा बढिरहेको भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नौ वर्षपछि सरकारले महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसमक्ष प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले महासन्धि कार्यान्वयन राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गर्दै सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालबाट सदाका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यनीतिलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
महासन्धि भ्रष्टाचार निवारणका लागि कोसेढुंगाका रूपमा सावित हुने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुलुकमा डरलाग्दो रूपमा भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘यसलाई निर्मूल पार्न सकिएन भने, मुलुक भयवह अवस्थामा फस्नेछ ।’ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सबैको दायित्व भएकामा जोड दि‘दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियानमा सबै लाग्नुको विकल्प नभएको बताए ।
मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले नेपालमा क्यान्सरका रूपमा भ्रष्टाचार फैलँदै गएको जानकारी गराउ‘दै अत्यन्तै सूक्ष्म रूपमा भ्रष्टाचार छानबिन गरेर कारबाही गर्ने निकाय नभएकाले समस्या देखिएको बताए । सुरक्षा निकाय, उच्च सरकारी पदाधिकारीबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचार छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको मुख्यसचिव घिमिरेको भनाइ थियो । ‘भ्रष्टाचारको कुनै सीमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कठिन देखिएको छ ।’ महासन्धि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके भ्रष्टाचारमा कमी आउने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले नेपालको संविधानले नै पदमा रहेका बेला घुमाउरो तरिकाले भ्रष्टाचार गर्न छुट दिएकाले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसकेको बताए । नेपालको संविधानमा लेखिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ लाई संशोधन गरी भ्रष्टाचार भएमा सबैलाई समान रूपमा कारबाही हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सचिव काफ्लेको जोड थियो ।
अख्तियारलाई दिइएको अधिकार सीमामा लगाइएको बन्देजका कारण बढी भ्रष्टाचार हुने निकायबारे अनुसन्धान हुन नसकेको जानकारी दिँदै सचिव काफ्लेले बैंकिङ तथा वित्तीय, सुरक्षा निकाय, एनजिओ तथा आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचारका घटनाले उन्मुक्ति पाएको बताए । उनले आयोगलाई पूर्ण अधिकार नदिएका कारण पनि लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसकेको बताए । सचिव काफ्लेले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि आयोगमै गाभेर यसलाई शक्तिशाली बनाउन सकेमा मात्र लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकिन्छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लेख गरिएका बुँदाबारे जानकारी गराएका थिए ।