विश्व बैंकको प्रतिवेदन गलत : विज्ञ

काठमाडौं, ६ साउन । जलस्रोत विज्ञहरूले विश्व बैंकले तयार पारेको २३ वटा उच्च बाँधसम्बन्धी प्रतिवेदन ‘गंगा स्ट्राटेजिक बेसिन एसिसमेन्ट स्टडी’ गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदन नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै नीतिनिर्माता र नेताहरूलाई देखाउने ललीपप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन भारतलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले आएको र नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले प्रतिवेदनको खण्डन गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । जलस्रोत विकास संस्था र ग्लोबल वाटर पार्टनरसिप नेपालले शुक्रबार गरेको प्रतिवेदनबारे परामर्श कार्यक्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको बताए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले प्रतिवेदन पास गराउन लबिङ गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।
गंगा बेसिनअन्तर्गत २३ वटा उच्च बाँध निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन नेपाललाई जलविद्युत्को उपयोगमा जोड दिई भारतलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी बैंकले बनाएको आरोप उनीहरूले लगाए । विज्ञहरू लीलानाथ भट्टराई र नरेन्द्र शाक्यले उक्त प्रतिवेदनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राविधिक, सामाजिक तथा वातावरणीयलगायत दृष्टिकोणले समेत प्रतिवेदन गलत भएको बताए । विश्व बैंकको प्रतिवेदन प्रतिवेदनजस्तो नभएर नेपालमाथि विभेद गर्ने डकुमेन्ट मात्र भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रतिवेदनबारे अध्ययन गर्न सिँचाइसचिव विन्दा हाडाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले समेत प्रतिवेदन गलत भनिसकेको छ । तर, प्रतिवेदन पास गराई भारतलाई खुसी बनाउन प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनाललगायत सक्रिय रहेको भन्दै कार्यक्रममा आलोचना गरिएको थियो ।
विश्व बंैकले प्रतिवेदनमा उपयोग गरेका तथ्यांक अपूर्ण रहेको, अरूबाट निर्देशित भएर निष्कर्ष निकालिएको, सिँचाइलगायतलाई पूरै बेवास्ता गरी नेपालमा ऊर्जा संकट देखाएर जलविद्युत्मा जोड दिएको, सतही रूपमा नेपाललाई फाइदा हुने कुरा देखाएर नेपालले गुमाउने कुरालाई गुपचुप राखेको उनीहरूको तर्क छ । पाँच वर्षभन्दा बढी लगाएर गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालका जमिनलाई स्टोरेज पानीको आवश्यकता नभएको र अन्डर वाटरबाटै पुग्नेसमेत उल्लेख छ ।
‘भारतलाई खुसी पार्ने गरी विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बैंककै विश्वसनियतामाथि प्रश्न चिह्न उठाएको छ,’ विज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने । गरिब मुलुकका लागि विश्व बैंकले राम्रो गर्छ भनेको त भारतको पक्षमा प्रतिवेदन आएको पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ थियो । जलस्रोत विज्ञहरू मात्र होइन, सरकारी निकायका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि बनाएको कार्यदलका सदस्यले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यदलका सदस्य–सचिव शिशिर कोइरालाले प्रतिवेदन ऊर्जा संकट समाधानका लागि फाइदाजनक भएको देखाएर नीति निर्माण र राजनीतिज्ञलाई प्रभाव पार्ने खालको भएको बताए ।
‘हामीले आइतबार विश्व बैंकको प्रतिवेदन नेपालको जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि अनुपयुक्त छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रचार नगर्न र यसको खण्डन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै छ ।’
प्रतिवेदन नेपालको हितमा नरहेकाले मान्य नहुने कार्यदल सदस्य निरञ्जन लाकौलले बताए । सिँचाइ विभागका शिवकुमार उपाध्यायले विश्व बंैकको प्रतिवेदनमा नियत खराब देखिएको टिप्पणी गरे ।
बंैकको प्रतिवेदनमा २३ उच्च बाँधमार्फत एक खर्ब ४५ अर्ब क्युबिक मिटरसम्म पानीको भण्डारण गर्न सकिने र त्यसबाट २५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।