कुख्यात अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिइँदै

काठमाडौं, २२ असार । व्यक्ति हत्या र प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हातहतियार लुटेको अभियोगमा बर्षौंदेखि फरार रहेका एक कुख्यात अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ । कानुनमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिरहाका उदयनारायण अडगडिया (यादव)को मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

अमिताभ उपनामबाट चिनिने यादवविरुद्ध व्यक्तिहत्या र सार्वजनिक अपराधका पाँच मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । अडगडियाको मुद्दा यसअघि नै फिर्ता लिने तयारी प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेका थिए तर उनकै मन्त्रिपरिषद्का कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने अडान लिएपछि फिर्ता हुन सकेको थिएन । उनको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफूलाई निरन्तर दबाब दिएको पूर्वमन्त्री यादवले सौर्यमार्फत ७ चैतमा खुलासा गरेका थिए ।

सौर्यसँग प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन मन्त्री यादवले भनेका थिए, ‘कुन मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी रूपमा मिल्ने हो कुन नमिल्ने हो त्यसको हेक्का नै नराखी मलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चर्का दबाब दिएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराई र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले चर्का दबाब दिए पनि यादवले अडगडियाको मुद्दा फिर्ताको निवेदन कानुन मन्त्रालयलमा थन्क्याएका थिए । तर, हाल कानुन मन्त्रालय आºनै मातहतमा राखेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले अडगडियालाई सफाइ दिन प्रक्रिया पुर्‍याई फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छन् ।
‘अडगडियालगायत १६ थान मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस भएको छ, तर निर्णय भने भइसकेको छैन,’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले सौर्यसँग भने । प्रधानमन्त्री भट्टराईले गणेश उपनामका बालकृष्ण मुखियाको मुद्दा पनि फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलिरहेको छ ।
उडगडियालाई पूर्व सांसद कृष्णचरण श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको, सिरहामा कार्यरत सडक विभागका इन्जिनियर नवराज विष्टलाई अपहरण गरी हत्या गरेको, सिरहास्थित लगनीगोठ प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हातहतियार लुटेकोसहित पाँच अभियोग छन् । पाँचवटै मुद्दा जिल्ला अदालत सिरहामा विचाराधीन रहेका छन् ।
उनको मुद्दा फिर्ता लिन गृहमन्त्री गच्छदारले गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई १५ माघमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा ‘उडगडियाविरुद्ध सिरहा जिल्ला अदालतमा लागेका मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन’ आग्रह गरिएको थियो ।
उनको मुद्दा फिर्ता लिन सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले मन्त्रालय र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट दुई पत्र कानुन मन्त्रालयलाई पठाएका थिए । ३ माघमा मन्त्री यादवले पठाएको पत्रमा तराईको आन्दोलनमा उनको सक्रिय भूमिका रहेको र आºनो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया मिलाइदिन आग्रह गरिएको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘तराई आन्दोलनमा लागेकै कारण उनीमाथि मुद्दा चलाइएको हो, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ ।’
मन्त्री यादवले जिल्ला पार्टीबाट सिफारिस आएका कारण आफूले फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको बताए । उनले भने, ‘राजकाजसम्बन्धी मुद्दा हो, फिर्ता लिनुपर्‍यो भन्दै जिल्ला पार्टीबाट सिफारिस आयो, त्यसैले फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तराई आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भनेर मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ताका लागि प्रस्ताव पेस गरे पनि सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो मुद्दा नितान्त अपराधसँग सम्बन्धित भएको राय दिएको छ । ३२ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको राय पत्रमा भूमिगत नाम ‘अमिताभ’ भएका उडगडियाले सार्वजनिक स्थलमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको, सिरहा सडक डिभिजनमा कार्यरत इन्जिनियर विष्टलाई दुई करोड फिरौती माग्दै अपहरण र त्यसपछि हत्या गरेको, लगनी गोठ प्रहरी चौकी आक्रमण गरी ४ थान राइफल, एक थान चाइनिज पेस्तोल, एक थान सटगन र त्यसका गोली लुटेको सहित पाँच अभियोग रहेको उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिगत शब्द प्रयोग गरेपछि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले यादवको वास्तविकता बुझ्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तो नाम गरेको कुनै भूमिगत संगठनको नाइकेसँग वार्ता वा छलफल केही नभएको उल्लेख गर्दै जानकारीपत्र कानुन मन्त्रालयलाई पठाइएको शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा यादवसहित १६ थान मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि यी मुद्दाका विषयमा थप बुझ्ने निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सञ्चारमन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘प्रस्तावित मुद्दाको थप अध्ययन गर्ने जिम्मा शान्तिमन्त्रीको हैसियतले टोपबहादुर रायमाझीलाई दिइएको छ, उहाँको सिफारिसपछि निर्णय होला ।’