नयाँ पार्टी बनाउने जनजातिको घोषणा

काठमाडौं, २३ असार । आदिवासी जनजातिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट आफ्नो अधिकार स्थापित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै पार्टी बनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू ‘बाहुनवादी, पितृसत्तावादी र एकल उच्च जातीय प्रभुत्ववादी’ नेतृत्वको कब्जामा रहेको जनजातिहरूको निष्कर्ष छ ।

राजधानीमा सम्पन्न दुईदिने राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनपछि जारी ११ बुँदे घोषणापत्रमा मानवअधिकार सामाजिक न्याय, समानता र आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । पूर्वसभासद् पासाङ शेर्पाले देशव्यापी छलफल चलाएर चाँडै उत्पीडितहरूको नयाँ पार्टी घोषणा गरिने बताए ।
‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट आदिवासी जनजातिको हक अधिकार स्थापित हुन नसक्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ सम्मेलनको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वसभासद् पासाङ शेर्पाले भने, ‘मानवअधिकार सामाजिक न्याय, समानता र आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दल अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो, त्यसलाई तत्काल कार्यरूप दिने निर्णय गरेका छौँ ।’ नयाँ पार्टीको घोषणा विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर आगामी अगस्ट ९ मा हुन सक्ने उनले जानकारी दिए । पार्टी निर्माणका लागि तत्कालै पहल सुरु गरिने उनले बताए ।
सम्मेलनले चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिका प्रमुख नेताहरू, संविधानसभाका अध्यक्ष र संवैधानिक समितिको सभापति संविधानसभाको विघटनका प्रमुख कारक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि जनजातिहरू एमाओवादीसँग मुद्दामा नजिक रहेको विश्लेषण गरिँदै आए पनि सम्मेलनले एमाओवादीका प्रमुख नेताहरूलाई पनि संघीयताविरोधी दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी शक्ति भएको ठहर गरेको छ ।
‘संघीयताविरोधी दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिका प्रमुख नेताहरू खास गरेर तीन दलका बाहुन नेताहरू संविधानसभाका अध्यक्ष र संवैधानिक समितिको सभापतिलगायतका तिनका मतियारहरूले बन्धक बनाई संविधानसभालाई नै हत्या गरेकाले ऐतिहासिक अपराध गरेको ठहर गर्दछ,’ जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, जनजातिहरूले संविधानसभाबाहिरबाट नयाँ संविधान जारी गरिए नमान्ने निर्णय गरेका छन् । ‘संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि प्रकारको संविधान कुनै पनि हालतमा मान्य हुनै छैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । यस्तै, जनजातिहरूले पहिचानमा आधारित नामकरणको माग गरिरहेका बेला त्यसलाई दलका नेता, विभिन्न बुद्धिजीवीले जातीय राज्य भनी प्रचार गरिरहेको दाबी गर्दै यस्तो प्रचारलाई निरन्तरता दिए कडा प्रतिकार गर्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘पहिचानमा आधारित प्रस्तावित प्रदेशलाई जातीय राज्य भनी राजनीतिक दलका नेता र तिन्का बुद्धिजीवीलगायतले विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर गरेका दुष्प्रचारको घोर भत्र्सना गर्दछौँ र त्यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिए विभिन्न तरिकाले त्यसको कडा प्रतिकार गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’
बुधबार र बिहीबार काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित एक क्याटरिङमा भएको सम्मेलनमा राजकुमार लेखी, आङकाजी शेर्पा, बमकुमारी बुढा, खगेन्द्र माखिम, ज्योति दनुुवार, पासाङ शेर्पा, डा. चैतन्य सुब्बा र डा. कृष्ण भट्टचनको समूहले तयार पारेको अवधारणपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अवधारणापत्रमा पार्टी निर्माणको विकल्पसहित पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च र खर्च जुटाउने योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
दुई करोड रुपियाँ खर्च अनुमान
अवधारणापत्रमा नयाँ पार्टीका लागि तत्काल २ करोड ९ लाख र दीर्घकालीन तथा वार्षिक रूपमा साढे तीन करोड रुपियाँको अनुमानित खर्च जुटाउने योजना प्रस्तुत छ । यस्तै, तत्कालका लागि सहयोगीको समूह छुट्याएर दुई करोड ९ लाख रुपियाँ उठाउन सकिने र दीर्घकालीन रूपमा पार्टी सदस्यता, लेबी, विदेशस्थित सदस्यबाट गरी वार्षिक तीन करोड ५० लाख ४० हजार रुपियाँ पार्टी सञ्चालनका लागि जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।