एमालेका असन्तुष्ट नेताले स्पष्टीकरण नदिने संकेत

काठमाडौं, २३ असार । बहुपहिचानका प्रदेशमा जाने पार्टीको निर्णयविरुद्ध समानान्तर अभियान चलाउँदै आएका नेकपा एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले अनुशासन आयोगलाई स्पष्टीकरण नदिने संकेत गरेका छन् । पार्टी हितविपरीत छुट्टै भेला बैठक गरी अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै अनुशासन आयोगले सात दिनको म्याद राखी सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने वा नदिने विषयमा उनीहरूले शुक्रबार अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।
अनुशासन आयोगले पार्टीले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पार्टीको निर्णय, निर्देशन र मर्यादामाथि आँच पुग्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, पार्टी विधान, नियमावली र निर्णयविपरीत भेलाहरू सञ्चालन गरेको भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन बिहीबार निर्देशन दिएको थियो । आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण पत्र औपचारिक रूपमा आफूहरूसमक्ष आइनसकेकाले उनीहरूले शनिबार सामूहिक छलफल गरी स्पष्टीकरण दिने वा नदिने निर्णय लिने जनाएका छन् ।
शुक्रबार भने स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा त्यसबारे छलफल गरेका थिए । ‘आयोगको पत्र अझै औपचारिक रूपमा आइपुगेको छैन, पत्र कस्तो छ, त्यसलाई हेरेर मात्र भोलि निर्णयमा पुग्छौँ’ केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङले शुक्रबार सौर्यसँग भने, ‘तर, यो पार्टीका निर्णय सच्याउन हामीले गरेको आग्रहविरुद्ध पार्टी सत्ताले गरेको संरचनागत हिंसा हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ ।’ आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणबारे शुक्रबार व्यक्तिगत रूपमा दुईपक्षीय र एकपक्षीय छलफल गरेको पनि राईले बताए ।
बिहीबार बसेको अनुशासन आयोगको बैठकले उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, पोलिटब्युरोका वैकल्पिक सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, रकम चेम्जोङ, वीरबहादुर लामा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर राना र केन्द्रीय कमिटीका वैकल्पिक सदस्य अजम्बर राईलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन गर्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबारै पत्र पठाइसक्ने भनिए पनि उनीहरूले अझै पत्र पाइनसकेको बताएका छन् ।
आयोगले भने सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देश गरिसकेकाले अब प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जनाएको छ । ‘अनुशासन आयोग स्वतन्त्र न्यायिक निकाय हो, यसले अनुशासन उल्लंघनको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन र अनुसन्धान पनि गर्छ,’ आयोग सचिवालयका एक सदस्यले सौर्यसँग भने, ‘सम्बन्धित कमिटीभित्र आफ्ना विचार राख्न बारम्बार आग्रह गर्दागर्दै कमिटीगत रूपमा आफ्ना कुरा नराख्ने र बाहिर समानान्तर भेला, बैठक बसी अवाञ्छित गतिविधि गर्दै हिँड्ने कुरा अनुशासनको सिधै उल्लंघन भइरहेकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।’
पार्टीका बैठक बहिष्कार गर्ने र छुट्टै भेला गरी तल्लो तहसम्म विचार समूहको निर्माण गर्नु पार्टी विधान, नियमावली र निर्णयविपरीत भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । यसअघि उपाध्यक्ष राईसहित १० नेताले धुलिखेलमा छुट्टै भेला गरी तल्लो तहसम्मै विचार समूह निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । पार्टीको निर्णय र घोषित मान्यताविपरीत प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी भई जातीय मोर्चा बनाउने निर्णयमा सहमति जनाएकोप्रति पनि पार्टी नेतृत्व असन्तुष्ट नेताहरूप्रति आक्रोशित छ । ‘पार्टीका बैठक बहिष्कार गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले जातीय मोर्चा बनाउन बोलाएको बैठकमा सामेल भएर पार्टी निर्णयविपरीत सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘एमालेमै रहेर एमालेको नीतिविपरीतका वार्ताहरूमा सामेल हुने कुरा पार्टी हितविपरीत हुन्छ ।’
स्पष्टीकरणको जवाफ अनुशासन आयोगमा बुझाएर समानान्तर गतिविधि नरोके प्रक्रियाअनुसारको कारबाहीमा अगाडि बढ्नसक्ने पनि आयोग स्रोतले बताएको छ । असन्तुष्ट जनजाति नेताहरूले आदिवासी जनजातिहरूको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनले जनजाति पार्टी बनाउने भनी गरेको निर्णयमा भने आफ्नो सहभागिता नरहेको जनाएका छन् । शुक्रबारै सम्पन्न सम्मेलनले राजनीतिक पार्टीहरू बाहुनवादी, पितृसत्तावादी र एकल उच्च जातीय प्रभुत्वको कब्जामा रहेकाले त्यसविरुद्ध आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित जनजाति पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘त्यो सामाजिक संस्थाको सम्मेलनले गरेको घोषणा हो, हामी राजनीतिक कार्यकर्ता हौँ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य काङमाङले भने, ‘कमन ग्राउन्ड भएपछि पार्टी त बन्न सक्छ तर हामी अहिले त्यसमा सामेल भएका छैनौँ ।’