अर्थबजार

१० अर्बको ‘रेस्क्यु फन्ड’ स्थापना गर्न माग

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २२ गते २:४६ मा प्रकाशित

सौर्य समाचार

काठमाडौं, २२असार । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले करिब १० अर्ब रुपियाँको रेस्क्यु फन्ड स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । गत १८ जेठमा तीन लगानीकर्ता संघले अल्पकालीन रूपमा सेयर बजारलाई उकास्नका लागि नौ बँुदे सम्झौता गरेको थियो । सोपछि बजारमा केही प्रभाव परे पनि दीर्घकालीन सुधार तथा विकास अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गर्दै इन्भेस्टर्स फोरमले बिहीबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको १७ बुँुदे सुझावपत्रमा सो माग अगाडि सारिएको हो ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशमा सेयर बजार क्रयास हुँदा रेस्क्यु फन्ड स्थापना गरी बजारलाई चलायमान बनाइएको उदाहरण दिंदै फोरमका अध्यक्ष सीताराम थपलियाले नेपालमा पनि त्यस्तै फन्डमार्फत बजारको बचाउ गर्नुपर्ने बताए । नेपालको सेयर बजारलाई थप चलायमान बनाउन सेयर बजारमा गरिने लगानीको स्रोत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आतंकवाद, लागूपदार्थ कारोबार मानव बेचबिखन, हतियारको अवैध कारोबार एवं संगठित अपराधलगायतका अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत फोरमले गरेको छ ।
त्यसैगरी मुद्राबजारतर्फ भारतीय मुद्राको अभावलाई ध्यानमा राखेर वैध माध्यमबाट भारतीय रुपियाँ भि×त्र्याउने लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सुविधा दिनुपर्ने माग १७ बुँदे माग एवं सुझावपत्रमा समेटिएको छ । एक लाख रुपियाँसम्म दोस्रो बजारमा लगानी गरेमा करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनुपर्ने, नेप्सेमा रहेका धेरै कोषलाई दोस्रो बजारको सेयर खरिद गर्न लगाउनुपर्ने पर्ने, कम्पनीहरूले वितरण गर्ने लाभांशलाई कम्पनी सेयरधनीले पुन: करयोग्य आयमा समावेश गरी दोहोरो कर तिर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाको निश्चित प्रतिशतसम्म सेयर दोस्रो बजारमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता सेयरधनीलाई मताधिकारबाट विमुख गर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
धितोपत्रको खरिदबिक्रीमा शून्यदशमलव १० प्रतिशत कारोबार करको व्यवस्था गरी विद्यमान पुँजीगत लाभकरलाई खारेज गर्नुपर्ने, विद्यमान पुँजीगत लाभकरलाई प्रतिस्थापन गर्ने, सिडिएस सञ्चालनमा आएपछि कुल धितोपत्र कारोबार शुल्कलाई अल्पकालमा एक प्रतिशत र दीर्घकालमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने, सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको ५० हजारसम्मका लगानीलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि फोरमले पेस गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय