तीन महिनामा प्रगति पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २१ असार । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नौ बुँदे सुझाव र ११ बुँदे निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ ।

११ वर्षपछि १४ असारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुल बढाएको आयोगले ऊर्जा, गृह, स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई बुधबार पत्र लेखी प्राधिकरण सुधारका लागि मन्त्रालयमार्फत विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।
महसुल बढाएको जानकारीसमेत दिइएको पत्रमा आगामी पाँच वर्षको प्रक्षेपणलाई आधार मानी विद्युत् सेवाको लागत अध्ययनबारेको प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र पेस गर्न, प्राधिकरणको वित्तीय पुन:संरचना र संस्थागत सुधार योजनाको कार्यावन्यनसम्बन्धी आयोगमा पेस भएका कार्ययोजना अबिलम्ब लागू गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरण कर्मचारीलाई प्रदान गरिआएको महिनाको नि:शुल्क विद्युत् ऊर्जाको लागत उपभोक्ता मूल्यमा समायोजन गर्नु न्यायोचित नहुने भएकाले नगर्न तथा प्राधिकरण प्रणालीमा हुने विद्युत् चोरीको कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी सरकारलाई सहयोग गर्न भनिएको छ ।
आयोगले लोडसेडिङ घटाउन उत्पादन तथा प्रसारणतर्फका कार्यक्रम, तिनको प्रगति, अन्य कार्यक्रम र पहलबारे ३/३ महिनामा जानकारी दिन, ग्राहकको किसिमअनुसारको मासिक खपत, ग्राहक संख्या, महसुल दररेट र विद्युत् बिक्री आय अद्यावधिक राखी त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउन, पाँच वर्षभित्र विद्युत् चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने रणनीति कार्यान्वयनको समयबद्ध विस्तृत कार्यक्रम तीन महिनाभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले प्रशासनिक तथा कर्मचारीसम्बन्धी खर्च, मर्मत तथा खर्च वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिएकाले नियन्त्रण गरी कौशलता बढाउनेसम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र प्रस्ताव तयार गरी तीन महिनाभित्र पेस गर्न, मितव्ययिता अपाउन, व्यवस्थापनको हिसाबले प्रभावकारी एवं चुस्त दुरुस्त हुने गरी गर्न, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुअघि आयोगलाई जानकारी दिन, भोटेकोसी, खिम्तीजस्ता महंगा आयोजनाको पिपिए दरमा पुनरावलोकनको पहल गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई विभिन्न कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र प्राधिकरणले पेस गरेका कार्ययोजनाको लक्ष्य अनुगमन गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी आयोगले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित विद्युत् चुहावट नियन्त्रण समितिलाई क्रियाशील गराउन र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन, स्थानीय विकास मन्त्रालयले सडकबत्तीको महसुल असुली र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्या समाधान हुने योजना लागू गर्न तथा अर्थ मन्त्रालयलाई सडकबत्ती र सरकारी कार्यालयको बक्यौता भुक्तानीका लागि भनेको छ । ‘हामीले प्राधिकरणलाई नौबुँदे सुझाव र ११ बुँदे निर्देशन तथा ऊर्जा, स्थानीय विकास, अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई प्राधिरण सुधारका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका छौँ,’ आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले थपे, ‘बुधबार सबैलाई पत्र पठाइएको छ, प्राधिकरणले निर्देशन नमानेमा अर्कोपटक महसुल समायोजना गर्दा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’
आयोगले २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय गरेको छ । यातायातर्फ ब्याट्रीले चल्ने ट्याम्पुलाई यातायात र अन्यमा राखिएकामा त्यसलाई सुधार गरी ट्रलिबसभित्रै राखी महसुल निर्धारणका लागि प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।