आर्थिक क्षेत्रमा सहमति गर : चेम्बर

काठमाडौं, २१ असार । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले तत्काल आर्थिक विषयमा सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राजनीतिक दलका बीचमा सहमति बन्न नसक्दा आर्थिक एजेन्डा ओझेलमा पर्दै गएको बताए ।

बस्नेतले राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक रिक्तताबाट छिटै निकास दिन दलहरूबीच छिटो सहमति गर्दै सहमतिको सरकार बनाउन पनि आग्रह गरे । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य तथा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बुधबार भएको भेटमा उनले त्यस्तो कुरा व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष बस्नेतले बजेटमा भएको सहमति र सहकार्यले दलबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माण हुँदै जाने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दै वर्तमान संक्रमणकालले शान्ति, सुरक्षा, बन्दहडताल, चन्दाआतकं, हत्या–हिंसा, दण्डहीनता, अराजकता, कानुनि शासनको अभावजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापमा वृद्धि भई उद्यमी व्यवसायी हतोत्साहित भएको बताए ।
उनले लगानीको वातावरण धमिलिन पुगेको, पुँजीलगायत श्रमशक्तिको पलायनले विकराल रूप लिने संभावना रहेको र मुलुकमा सञ्चालित विभिन्न योजना तथा परियोजनाअवधि लम्बिन जाँदा थप अन्योल उत्पन्न भएकामा जोड दिए । उनले आब ०६९/७० को बजेटमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औधोगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, क्षतिपूर्ति, उत्पादन तथा व्यवसायमैत्री वातावरणको निर्माण र श्रम समस्या समाधान गरिने प्रतिवद्धताका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति घोषणा गरिनु पर्ने बताए । त्यसैगरी देशको असहज परिस्थितिबाट हुने औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको क्षतिमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने, लगानीको सुरक्षा, लगानीको उचित मुनाफाको ग्यारेन्टी र संपत्ति आर्जन तथा वृद्धिको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा वैद्य र यादवलाई अवगत गराए ।
सो अवसरमा वैद्यले मुुलुकको राजनीतिक–आर्थिक समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य रहेको बताउँदै यसका लागि आफूहरू पनि प्रयासरत रहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्न सुझाव दिए । वैद्यले माओवादी निजी क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रको मागप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको भन्दै उनले मुलुकको आर्थिक वातावरण थप बिग्रन नदिन र अर्थतन्त्रलाई सुचारु राख्न न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।