काठमाडौ, १८ असार । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजनीतिक सहमतिविना आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट आउन नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार आफ्नै निवासमा भएको भेटमा उनले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बाधक भएको बताए ।
अध्यक्ष खनालले राजनीतिक दलबीच हुने सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याए । अध्यक्ष खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आत्मकेन्द्रित र आफू अनुकूलको विचार नत्यागेसम्म मुलुकको वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटका लागि निकास निस्कने छैन, तसर्थ उनले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।’
अध्यक्ष खनालले वर्तमान राजनीतिक संकटलाई अन्त्य गर्नका लागि र दलबीच सहमतिको वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हठ त्यागेर तत्काल मार्ग प्रशस्त गरी सहमतिको ढोका खोल्नुपर्ने पनि बताए ।
महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार, उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद ढकाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिक सहमतिमै ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहमति कायम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक सहमति कायम गरेर पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसका लागि राजनीतिक परामर्सलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भेटपछि महासंघका अध्यक्ष वैद्यले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बजेटका विषयमा चाँडो सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै दलको सहमतिबेगर आउने बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले सहमति आवश्यक भएको बताए ।
यसैबीच नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा असारभित्रै पूर्ण आकारको बजेट देशले पाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएका छन् । आर्थिक गतिविधिलाई ओझेलमा नपार्न र राष्ट्रको विकासका लागि संवेदनशील हुन उनीहरूले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग अनुरोध समेत गरे ।
महासंघका अध्यक्ष वैद्यले राजनीतिक मतभिन्नतालाई बजेटमा प्रतिविम्बित नगरी त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न दलहरूलाई आग्रह गरे । पूर्वाधार विकास, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, कृषि, ऊर्जा र उद्योगको प्रवद्र्धनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि सबै राजनीतिक पार्टीबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बजेटमा आधारित भएर उद्यमी–व्यवसायीले कार्ययोजना बनाउने भएकाले समयमा बजेट नआए देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले अति राजनीतिले मुलुक अधोगतितर्फ उन्मुख भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै राजनीतिक दललाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । परिसंघसागको पूर्व बजेट छलफलमा पुनले पूर्ण बजेट आउने दाबी गरेका हुन् । उनले भने, ‘सबै दलको भावना समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
आर्थिक विषयमा मुख्य राजनीतिक पार्टीसाग सहमति गर्न सकिएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रका ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट आउने पनि उनले बताए । सो अवसरमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले समयमै पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै मुलकमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि मुख्य राजनीतिक दलसाग आर्थिक एजेन्डामा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया