द्वन्द्वकालको यौनहिंसा सम्बोधन भएन

काठमाडौं, १८ असार । सरकारले द्वन्द्वको पीडा कम गर्न पीडितको वर्गीकरण गरेर क्षतिपूर्ति र राहतको कार्यक्रम ल्याए पनि द्वन्द्वावस्थामा महिलामाथि भएको यौनहिंसा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडितका नाममा राज्यले विस्थापित, एकल महिला, सहिद परिवार, बेपत्ता, द्वन्द्वप्रभावित बालबालिका, टुहुरा बालबालिका, कब्जा सम्पत्ति, कुटपिट, घाइतेलगायत थुप्रै शीर्षकमा लगत संकलन गरेर राहत दिँदै आएको छ । राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत नौ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम वितरण भए पनि द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका महिलाको समस्या सम्बोधन नभएको हो ।
माओवादी समर्थकको आरोपमा १५ पुस ०५८ मा सेनाको पक्राउमा परेकी विष्णुमाया तामाङ (नाम परिवर्तन) ले सेनाले दिएका शारीरिक तथा मानसिक हिंसा सम्भँmदै भनिन्, ‘शारीरिक हिंसा त निको भयो तर यौनहिंसाका कारण अहिले पनि पीडा हुन्छ ।’ शान्तिप्रक्रियापश्चात् सभासद्समेत भएकी उनी द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका यौनहिंसा सम्बोधन हुन नसकेकोमा दु:खी छिन् । पटकपटकको पक्राउ र जेल सरुवामा उनलाई यातनाका अनेक शैली अपनाएर दु:ख दिइएको थियो ।
दाङकी कोपिला सुनार (नाम परिवर्तन) यौनहिंसाले अहिले पनि पिरोलिन्छिन् । काकाका बारेमा सोधपुछका लागि १७ भदौ ०६२ मा घरबाटै माओवादीले नियन्त्रणमा लिएपछि दिएको यातना उनले बिर्सन सकेकी छैनन् । माओवादीले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत र क्षतिपूर्ति पाउँदा उनी भक्कानिन्छिन् । ‘मैले पाएको यातना र हिंसा कसैले कतै सम्बोधन गरेनन्, कसले सुन्छ मेरो कुरा,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
जनयुद्धताका द्वन्द्वरत पक्षले सूचना प्राप्त गर्न, आतंकित पार्न र सजाय दिनका लागि महिलाविरुद्ध यातना, करणी र यौनजन्य हिंसालाई रणनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । द्वन्द्वका दौरानमा स्वेच्छाचारी थुना र यातनाका घटनालाई थुप्रै मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले राम्ररी अभिलेखीकरण गरेका छन् तर माओवादी र सुरक्षाफौजद्वारा बन्दी महिला र अन्य महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसा र उत्पीडनको अभिलेखीकरण पनि छैन । यौनहिंसामा परेका महिलाको तथ्यांक सरकारी निकायसँग पनि छैन । मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान भन्छन्, ‘बेपत्ता, सहिद, यातना, घाइते, विस्थापित, अपांगलगायतका द्वन्द्वप्रभावितको वर्गीकरण गरेर उठान गरिएजस्तै महिला तथा बालबालिकामा भएका यौनहिंसालाई पनि उठाइनुपथ्र्यो तर उठाइएन ।’
एड्भोकेसी फोरमले सन् २००१ देखि २००६ को अवधिभर ४१ वटा करणीका मुद्दाको अभिलेखीकरण गरेको छ । तीमध्ये माओवादीद्वारा ६४ वटा यातना र चारवटा करणी भएको उल्लेख छ भने तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २५ वटा करणी गरेको तथ्यांक छ । द्वन्द्वका समयमा माओवादीले भारी वस्तुले प्रहार गरी खुट्टा तथा हड्डी भाँच्नेसम्म यातना दिएका थिए भने सेना र प्रहरीले महिलाको योनिमा बन्दुक वा लठ्ठी घुसार्ने, बुट लगाएर उनीहरूको शरीरमा कुल्चिने, स्तन र जननेन्द्रीयलगायत संवेदनशील अंगमा हिर्काउने, करेन्ट लगाउने, आँखामा पट्टी बाँधेर, हातखुट्टा बाँधेर करणी गर्ने, निर्वस्त्र पार्ने गरेका थिए । यस्तै, अश्लील शब्दको प्रयोग, यौनशोषणको धम्कीलगायत यातना पनि महिलाले खेपेका थिए ।
सैनिक ब्यारेकमा थुनामा राखिएका पीडितसम्मको पहँुचमा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न कठिनाइ र अवरोधका कारण यस्ता प्रकृतिका घटनाको लगभग १० प्रतिशत मात्र अभिलेखीकरण गर्न सकेको एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले बताइन् । ‘हिरासतमा मात्रै होइन, द्वन्द्वकालमा यातना पाएका तथा बलात्कृत महिलाका पीडालाई राज्य र राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न नसक्नु झनै ठूलो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन् ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीलाई सखाप पार्ने अभियानमा सरकारले सन् २००१ नोभेम्बरमा सेना परिचालनपश्चात् सेना र सन् २००३ र २००६ को बीचमा प्रहरी र सेनाअन्तर्गतको संयुक्त सुरक्षाफौजले यौनजन्य हिंसा गरेको फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिला, शान्ति र सुरक्षाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ ले महिला, शान्ति र सुरक्षाका बारे र १८२० ले सशस्त्र द्वन्द्वको परिस्थितिमा हुने यौनहिंसाका सबै स्वरूपलाई निषेध गरी सम्बद्ध सबै पक्षलाई यौनजन्य हिंसा तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले १८ माघ ०६७ मा राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छ ।
शान्ति मन्त्रालयले समन्वय गरेको कार्ययोजनाले पनि द्वन्द्वपूर्व, द्वन्द्वका समय र द्वन्द्वपश्चात् महिला लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसामा आधारित विभिन्न घटना भएको स्वीकार गर्दै त्यस्ता हिंसापीडितको तथ्यांक संकलन गरेर कार्ययोजना लागू भएको एक वर्षदेखि नै जनचेतना जगाउने भनिएको छ । तर, डेढ वर्षसम्म पनि यसबारे मन्त्रालयमा कुनै पनि प्रगति विवरण नआएको कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिका संयोजक साधुराम सापकोटाले जानकारी दिए ।