सुस्ताए कांग्रेस– एमाले

काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि बाटो खुला नगरे सडक संघर्षमार्फत प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई अपदस्त गर्ने र सहमतीय सरकार गठन गर्ने उद्घोष गरेका कांग्रेस–एमालेलगायत दलको विपक्षी गठबन्धन अहिले सुस्ताएको छ । सरकारविरुद्ध खुलामञ्चमा आमसभा गर्नेबाहेक उनीहरूले पछिल्लो समय त्यसबारे द्विपक्षीय तथा आन्तरिक छलफलसमेत गरेका छैनन् ।

गत २६ जेठमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा जनसभा गरी त्यसको भोलिपल्टै आन्दोलनका विकेन्द्रित कार्यक्रम घोषणा गरे पनि विपक्षी गठबन्धन आन्दोलनको तयारी र सहमतीय सरकार गठन प्रक्रियाका लागि अझै क्रियाशील देखिएको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्को चुनाव नभएसम्म आफूले सरकार नछाड्ने अभिव्यक्ति दिँदै विपक्षी गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै छन् । सहमतिको वातावरण बनाउन पहल नगरे पनि उनी सहमतिको बाधक नभएको भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।

संविधानसभा जोगाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै नयाँ चुनाव घोषणा गरेको भट्टराई सरकारविरुद्ध आफँैले घोषणा गरेका आन्दोलन र चेतनामूलक कार्यक्रममा समेत कांग्रेस–एमालेलगायत दलले सक्रियता देखाएका छैनन् । कछुवा गतिमा रहेका उनीहरू ‘आन्दोलनको मौसम आउँदै छ’ भन्दै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
गत १४ जेठमा संविधानसभाको समयावधि बाँकी छँदै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘कानुनी र संवैधानिक हिसाबले नयाँ चुनाव तत्काल सम्भव छैन’ भन्नेबाहेक कांग्रेस–एमालेले थप काम गरेका छैनन् । भट्टराई सरकारले गर्ने दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने काम वैध नहुने र संविधानको संरक्षकका हैसियतले सरकारका त्यस्ता काम रोक्न राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई उनीहरूले पटक–पटक आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउको हैसियत दिए पनि विपक्षी गठबन्धनले सहमतीय सरकार गठनको गृहकार्य नै गरेको छैन । गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र एमाले नै सुस्ताएपछि अन्य दल त्यसै शिथिल भएका छन् ।
चुनावको घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै गाउँ तहसम्म आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले मौन छ । सभापति सुशील कोइराला राजनीतिक भेटघाटमा केही सक्रिय देखिए पनि सरकारविरुद्ध गरिएका पार्टीका औपचारिक निर्णय थन्किएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ८ देखि १६ असारसम्म जिल्लादेखि गाउँ तसहसम्म सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका सबै तहका नेतालाई आºनो जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ जान निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, सभापति, वरिष्ठ नेता र महामन्त्री मात्र होइन अधिकांश केन्द्रीय सदस्य, निवर्तमान सभासद्का साथै पार्टीका विभिन्न तहका नेताले अझै काठमाडांै छाडेका छैनन् । जिल्लादेखि गाउँ तहका समितिले पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् ।
उल्टै कांग्रेस नेताहरू ‘आन्दोलनको मौसम आउन लागेको’ भन्दै आत्मरतिमा रमाएका छन् । ‘आन्दोलन भन्नेबित्तिकै एकैपटक हुने होइन र अहिले आन्दोलनको मौसम पनि होइन, आन्दोलन विस्तारै हुँदै जाने कुरा हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सौर्यसँग भने । कांग्रेसले सरकारविरुद्ध मात्रै नभएर मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक निकासका लागि पनि भएको उनले बताए ।
आन्दोलनकै बारेमा पनि सबै कांग्रेस नेताहरू एकमत छैनन् । आन्दोलन पनि भन्ने अनि सरकारको नेतृत्व पनि खोजेर कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूको ठहर छ । ‘अहिले आन्दोलनमा जाने भन्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले अपरिपक्व निर्णय गर्‍यो, आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गर्ने अनि खाली सरकार/सरकार पनि भनिरहने, यसरी आन्दोलन कहाँ हुन्छ ?’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
कांग्रेसले ८ देखि २५ असारसम्म पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई जिल्ला, क्षेत्र र गाउँमा बस्न निर्देशन दिएको थियो । १६ असारसम्म पार्टीले तय गरेको कार्यक्रममा र त्यसपछि सर्वदलीय बैठकले तय गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि निर्देशन दिएको थियो ।
उता, गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल एमालेका शीर्ष नेताहरू भने आन्दोलनका कार्यक्रम र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्नुको साटो काठमाडौंबाहिर नै केन्द्रित भएका छन् । अध्यक्ष झलनाथ खनाल शनिबार क्षेत्रीय स्तरको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि शनिबार बुटवल पुगेका छन् । उनी त्यसअघि शुक्रबार नुवाकोटमा धान दिवस मनाउन पुगेका थिए । आइक्यापको कार्यक्रममा अजरबैजान गएर यसै साता नेपाल फर्केका अर्का नेता केपी शर्मा ओली बिहीबार पोखरा पुगेका थिए । उनी शनिबार पार्टीनिकट पर्यटन व्यवसायीको भेलामा महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित धुलिखेल पुगेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बुधबार नै चीन पुगेका छन् ।
एमालेले गत साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बसी तत्कालको निकासका लागि सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछिको संवैधानिक र राजनीतिक संकटबारे छलफल गर्नुपर्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ सरकारको नेतृत्व एमाओवादीबाहेकका दलले गर्नुपर्ने र त्यसमा एमाओवादी पनि सामेल हुनुपर्ने एमालेको दृष्टिकोण छ । संविधानसभा जीवित छँदै प्रमुख चार दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई नयाँ सहमतिको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्ने एमालेको धारणा छ । पाँचबुँदेमा अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको थियो ।
पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमको व्यस्तता र पर्याप्त समन्वय अभावमा सहमतीय सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढेको एमाले महासचिव पोखरेलले बताए । ‘सहमतीय सरकार गठन गरेर अवरुद्ध सहमतीय प्रक्रियामा फर्कनुपर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ,’ महासचिव पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘दलहरूबीच समन्वयको अभाव र पार्टीहरूकै आन्तरिक कामको तयारीले ढिलो भएको हो ।’ उनले अब छिट्टै आन्दोलन र सरकार गठनका विषयमा दलहरूबीच छलफल अघि बढाउने पनि बताए ।
विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलन घोषणापछि एमाले केन्द्रीय कमिटीले संघीयता, तत्कालीन राजनीतिक निकास र सांगठनिक तयारीबारे निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनको तयारीका लागि क्षेत्रीय रूपमा देशव्यापी भेला प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रम उसले बनाएको छ । कार्यक्रमकै सिलसिलामा पार्टीका नेताहरू पनि राजधानीबाहिरै व्यस्त देखिएका छन् ।
सहमतीय सरकार गठन गरेपछि मात्रै राजनीतिक निकासका विषयमा छलफल चलाउने निष्कर्षमा एमाले रहे पनि सत्तारूढ एमाओवादीले संविधानसभा पुन:स्थापनाका विषयलाई अगाडि सारेको छ । तर, संविधानसभा पुन:स्थापनाका पक्षमा एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह सकारात्मक देखिएको छैन । गत साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण विष्ट र विषमलाल अधिकारी दनुवारले संविधानसभा पुन:स्थापनामा जान सकिने राय राखेका थिए ।
सहमतीय सरकारमार्फत संवैधानिक गाँठो राष्ट्रपतिले फुकाएपछि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने अधिकांश नेताको धारणा छ । पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेका उपाध्यक्ष अशोक राईसहित जनजाति नेताहरूले भने संविधानसभा पुन:स्थापनालाई नै ‘उपयुक्त विकल्प’ भन्दै पार्टीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
पौडेल असन्तुष्ट
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल सुरु गरेपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट बनेका छन् । दलहरूको सहमतिमा सभापति कोइरालाले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा चलेपछि पौडेल रुष्ट बनेका हुन् ।
केही दिनको उपचारपछि घर फर्केका पौडेलले सभापति कोइराला आफूलाई भेट्न वरिष्ठ नेता देउवाभन्दा ढिलो आएको गुनासोसमेत आºना निकटहरूसित गरेका छन् । सभापति कोइरालालाई आफूले धेरै सहयोग गरेको बताउँदै उनले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाए सभापतिलाई साथ नदिने घुर्की लगाउन थालेका छन् । पराजित हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आफूलाई पटक–पटक उम्मेदवार बनाएर अहिले भने सभापति कोइराला आफँै प्रधानमन्त्री बन्न लागिपरेको पौडेलको गुनासो छ ।