खोजखबर

वन ऐनको संशोधन मस्यौदा थन्कियो

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १६ गते १:०२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १६ असार । ऐन बनाउने निकाय संसद् नहुँदा अन्तिम चरणमा पुगेको वन ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन रोकिएको छ । संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएका बेला संविधानसभासँगै संसद् विघटन भएपछि संशोधन मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि संशोधन मस्यौदामाथि सरोकारवालाको अन्तिम सुझाब संकलन सकेर फाइल अघि बढाइसकेका बेला संसद् भंग भएकाले प्रक्रिया जहाँको त्यही रोकिएको वन विभागका उपमहानिर्देशक यामबहादुर थापाले बताए । ‘राय सुझाब संकलन सकेर फाइल मन्त्रालय पठाइसकेका थियौँ तर त्यसैबेला संसद् भंग भएपछि प्रक्रिया जहाँको त्यहीँ रोकिएको छ,’ उपमहानिर्देशक थापाले सौर्यसँग भने ।
कुनै पनि ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरे विधेयकका रूपमा संसद्मा छलफलका लागि पेस गरिन्छ । संसद्ले पारित गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्छ । तर, संसद् नै नभएपछि दुई वर्षदेखि सुरु भएको वन ऐनको दोस्रो संशोधन प्रक्रिया रोकिएको हो ।
संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक ऐन संशोधन गर्नुपरे अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिले पास गरेर ऐनको रूप दिने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिबाट पास गराउने बाटो भए पनि हतारमा अहिल्यै त्यो बाटोबाट ऐन संशोधन गराउने पक्षमा मन्त्रालय छैन,’ मन्त्रालयका कानुन अधिकृत प्रकाशचन्द्र अधिकारीले भने, ‘नयाँ संसद् नबन्ने बेलासम्म मस्यौदामा केही थपघट गर्न छुटेको भए गरिन्छ तर फाइल अघि बढ्दैन ।’
दुई वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको अध्ययनले सामुदायिक वनलाई असीमित अधिकार दिएका कारण सामुदायिक वनमा व्यापक पँmडानी र वन विनाश भइरहेको देखिएपछि २०६६ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन ऐनको दोस्रो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऐनमा सामुदायिक वनमा सम्पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिको रहने प्रावधान छ । जसबाट सामुदायिक वनलाई जुनसुकै बेला जतिसुकै रूख काट्न छुट छ । जबकि राष्ट्रिय वनको एउटा रूख काट्नसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्विकृति दिनुपर्छ । रूख काट्नेसँगै काठको मूल्य निर्धारण, लिलामी, टाँचा लगाउने, सप्लाई गर्ने सबै एकलौटी अधिकार उपभोक्ता समूहलाई छ ।
तर, प्रस्तावित ऐनमा भने सामुदायिक वनको असीमित अधिकार कटौती गरिएको छ । सामुदायिक वनलाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय