अर्थबजार

विद्युत् महसुल २० प्रतिशत बढ्यो

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १५ गते ३:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ असार । ११ वर्षदेखि बढ्न नसकेको विद्युत्को महसुल आगामी १ साउनदेखि बढ्ने भएको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले बिहीबार २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय गरेपछि महसुल बढ्ने भएको हो । २०५८ सालपछि विद्युत् महसुल बढ्न सकेको थिएन । ‘आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुल बढाएका छौँ,’ आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले भने ।
आयोगले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने सर्वसाधारणलाई भने विद्युत्को महसुल नबढाएको आयोगका सदस्य नुतन शर्माले जानकारी दिए । २० देखि ५० युनिटसम्म उपयोग गर्नेले प्रतियुनिट ७.३० पैसा तिरे पुग्छ । त्यसैगरी, ५१ देखि १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले ८.६० पैसा, १ सय ५१–२ सय ५० युनिट खपत गर्नेलाई प्रतियुनिट ९.६० पैसा तथा २ सय ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेले प्रतियुनिट ११ रुपियाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘सबैको गरेर सरदर २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढेको छ ।’ अध्यक्ष सुब्बाले थपे, ‘११ वर्षपछि बल्ल विद्युत् महसुल बढेको हो ।’
आयोगले प्राधिकरणलाई पाँच वर्षभित्र २८ प्रतिशतको चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने योजना, ग्राहकको कस्ट अफ सर्भिसको अवस्था ७ महिनाभित्र र लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना पेस गर्न तथा प्राधिकरणलाई खिम्ती र भोटेकोसीले घाटा बनाएको आवाज आएकाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनरावलोकनलगायत १२ बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । निर्देशनमा प्राधिकरणलाई प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेलगायतका कार्य गर्न पनि भनिएको छ । ‘हामीले प्राधिकरणलाई महत्त्वपूर्ण निर्देशनसमेत दिएका छौं, ती निर्देशन पालना नगरे महसुल बढाएको कुनै अर्थ हुँदैन,’ आयोग सदस्य शर्माले भने ।
प्राधिकरणले भने विद्युत् महसुल बढाएकोमा स्वागत गरेको थियो । ‘अब करिब साढे तीन अर्ब प्राधिकरणको थप आम्दानी हुन्छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण साख गिरेको प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत छवि राम्रो बन्छ ।’ उनका अनुसार विद्युत् महसुल बढेपछि हुने आम्दानीबाट प्राधिकरणले नयाँनयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गरेर लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । घाटालाई कम गर्न महसुल वृद्धिले ठूलो सहयोग गर्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रीहरूको बेवास्ता तथा अदालतमा परेको मुद्दाका कारणले विद्युत् महसुल समायोजन हुन सकेको थिएन । विद्युत् महसुल समायोजन नहुँदा बर्षेनि ७ अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्दै आएको प्राधिकरणले महसुल बढाउनका लागि आवाज उठाउँदै आएको थियो । अघिल्लो वर्षको जेठमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले समेत निजी प्रवद्र्धकहरूलाई २० प्रतिशत वृद्धिसँगै महसुल पनि बढाउने बताएका थिए तर बढाएनन् । त्यसपछि आएका ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले वैशाख १ गतेदेखि महसुल बढाउने तयारीलाई राजनीतिक कारण देखाउँदै रोकेका थिए । त्यसअघि १ माघदेखि बढाउने भनिएको महसुल अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो तर गत फागुनमा सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो । वैशाखदेखि महसुल बढाउन रोकेका उनै पूर्वमन्त्री बोगटीले साउन १ गतेदेखि महसुल बढाउन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसपछि आएकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मात्र विद्युत् महसुल बढाइने बताएकी थिइन् । महसुल आयोग स्वतन्त्र भए पनि माथिल्लो निकायको आदेशलाई मानेका कारणले आयोगले समेत महसुल बढाउन सकेको थिएन । अहिले महसुल बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणलगायतले प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङ गरेपछि र आयोगलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत सहयोग पाएपछि बढाउन बाटो खुलेको थियो । विद्युत् महसुल नबढाएपछि गत जेठमा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रमुख दाताको रूपमा रहेको एसियाली विकास बैंकले समेत महसुल बढाउन चेतावनी दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय