हिरासतमा अमानवीय व्यवहार बढेको छः फोरम

काठमाडौं, ११ असार । प्रहरी हिरासतमा महिलामाथि हुने यातना तथा अमानवीय व्यवहार निरन्तर बढिरहेको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) को पूर्वसन्ध्यामा आज एड्भोकेसी फोरम नेपालले सार्वजनिक गरेको “नेपालमा महिलामाथिको यातनाः कानूनी अस्पष्टता र महिलाका पीडाप्रति राज्यको उदासीनता” नामक प्रतिवेदनले प्रहरी हिरासतमा यातना पाउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनले यातनापीडित महिलाहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यसलाई पूरा गर्न सरकार असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन अनुसार, सन २०११ मा प्रहरी हिरासतमा हुने दुव्र्यवहारमा ५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । एड्भोकेसी फोरमले भेटेका महिला थुनुवामध्ये १५.४ प्रतिशतले आफूहरूमाथि यातना, क्रुर अमानवीय व्यवहार वा अन्य दुव्र्यवहार भएको बताएका थिए ।
‘यो प्रवृत्तिलाई अर्धवार्षिक आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने अझ भयावह दृश्य आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस बर्ष पनि एड्भोकेसी फोरमले २० जिल्लाका ५७ थुनास्थलमा ४ हजार २ सय ४७ जना थुनुवालाई भेटेको थियो । जसमा ३ हजार ८ सय २८ पुरुष, ८ सय ४८ जना नाबालक र ४ सय १९ जना महिला थिए ।
पुरुष थुनुवामध्ये २५.६ प्रतिशत र महिलामध्ये १५.४ प्रतिशतले आफूहरूलाई यातना दिइएको वा दुव्र्यवहार गरिएको भनी दाबी गरेका थिए ।
फोरम अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले हिरासतमा मात्रै नभई द्वन्द्वकालमा यातना पाएका, बलात्कृत भएका महिलाका पीडालाई राज्य र राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न नसकेको बताईन ।

नेपालमामहिलामाथिको यातना
कानुनी अस्पष्टता र महिलाका पीडाप्रति राज्यको उदासीनता

प्रेस वक्तव्य

एड्भोकेसी फोरमले हालैसार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन“नेपालमामहिलामाथिको यातनाः कानूनी अस्पष्टता र महिलाका पीडाप्रति राज्यको उदासीनता” ले प्रहरी हिरासतमामहिलामाथिहुने यातनातथाअमानवीयव्यवहार निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ भने सरकारले यातनापीडित महिलाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधनगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनित्यसलाई पूरा गर्न नसकेको देखाएको छ । एड्भोकेसी फोरमले “यातनापीडितका लागिअन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिवस २०१२”को अवसरमाहिरासतमामहिलामाथिहुने यातनाकासम्बन्धमादोस्रो पटक प्रकाशितप्रतिवेदनमार्फत यातनापीडित महिलाहरूको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।

अर्धवार्षिक रूपमाविश्लेषण गरिएको तथ्याङ्कले सन् २०१० को पहिलो ६ महिनामायातनाका घटना यसअघिको तुलनामा७ % ले वृद्धिभएको देखाएको छ भने सोहीवर्षको दोस्रो ६ महिनामा १३.३ % बढेको, र सन् २०११ को पहिलो ६ महिनामा १४.७ % र दोस्रो ६ महिनामा १६.२ % ले बढेको देखाएको छ । यस प्रतिवेदनअवधिमा एड्भोकेसी फोरमले २० वटा जिल्लाका ५७ वटा प्रहरी हिरासतको भ्रमण गरी ४,२४७जनाथुनुवासँगभेट गरेकोथियो । उनीहरूमध्ये २५.६% पुरुष र १५.४% महिलाले प्रहरी हिरासतमायातनातथाअमानवीयव्यवहार गरिएको दाबी गरेकाथिए । त्यस्तैगरी १८ वर्षभन्दामुनिका ३४.२% बालबालिकाले यातनापाएको दाबी गरेकाथिए । एड्भोकेसी फोरमले निष्पक्ष सुनुवाइको माध्यमद्वारामानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यलेविस्तृत र एकीकृतकार्यक्रमअन्तर्गत नियमित रूपमाहिरासतको भ्रमण गरी यातनाकाअवस्थाबारे अनुगमनगर्दै आइरहेको छ ।

यस प्रतिवेदनलेद्वन्द्वकालमामहिलामाथिभएकाबलात्कारलगायतयातनाका घटनालाईविशेष जोड दिएको छ । दण्डहीनताको स्थितिकायम रहेको अवस्थामाबलात्कार र यातनापीडित महिलाले न्यायपाउनअसम्भवप्रायः देखिएको छ । उनीहरूले यातनालाई फौजदारी कसुर नबनाइएको, , बलात्का। र यातनाको मुद्दा दायर गर्न ३५ दिने हदम्यादलगायतथुप्रै बाधा अडचनको सामनागर्नु परिरहेको छ ।

“हामीले यातना र नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सम्बोधनगर्ने सम्बन्धमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिरहेकाथियौं” एएफ्कानिर्देशकडा. हरिवंश त्रिपाठी भन्नुहुन्छ ।“सरकारले एउटा मस्यौदा अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधिसंहितातथादण्ड विधेयक संसद्समक्षजनवरी २०११ मादर्ता ग¥यो । यसैगरी सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लागू गर्नकालागि राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिकग¥यो । पारित प्रस्ताव नं. १३२५ ले द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माणमा महिलाकाविशेष आवश्यकतालाई समावेश तथा सम्बोधनगर्ने कुरा समेट्छ भने पारित प्रस्ताव नं. १८२० ले द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर परिस्थितिमाभएका यौनहिंसाकाविषयलाई समेट्दछ । “जेठ २०६९ मा संविधानसभातथाव्यवस्थापिका संसद् विघटन भएपछि यीसुधारका प्रस्तावपनिखतरामा परेका छन् ”उहाँ थप्नुहुन्छ ।
एडभोकेसीफोरमकाअध्यक्षमन्दिरा शर्मा भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रिय कार्ययोजनालागू गर्नकालागि सरकारद्वाराचालिने कदममा राजनीतिक प्रतिबद्धताकोअभैm कमी छ । सरकारले यशोदा शर्मा र युवराजगिरीका मुद्दामा बेपत्ताका परिवार रयातना पीडितका परिवारको अधिकार हननभएको भनीमानवअधिकार समितिकाविशेषज्ञले दिएको रायकार्यान्वयनगर्ने सम्बन्धमाअझै प्रतिबद्धता जनाएको छैन । सरकारले समितिसमक्षमहिलाअधिकारको रक्षागर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र पूरा नगर्ने अनिविशेषज्ञको रायको पनिबेवास्तागर्ने गर्न सक्दैन । यो सरकारको द्वैधचरित्र हो र यसलाई उजागर गरिनुपर्छ । ”

यस प्रतिवेदनले निम्नसिफारिसहरु गरेको छ
१. पूर्पक्षपूर्वको थुनामामहिलाले भोग्नुपर्ने ज्यादतीको विशेष जोखिमकोपहिचानगर्नेर प्रहरी हिरासतमा समय बिताउँदामहिलाको सुरक्षाकालागिनीतिगततथाव्यवहारिकरुपमाउपयुक्तउपायलागू गर्ने ।
२. महिलाविरूद्ध भएकायातनातथाअन्यदुव्र्यवहारका सबै उजुरीमा स्वतन्त्रअनुसन्धान सुरू गर्नेतथा दोषीलाई न्यायको दायरामाल्याउने ।
३. हिरासतमामहिलालाई पुरूषबाट छुट्ट्याएर राख्ने सुनिश्चिततागर्ने ।
४. पव्रmाउ, ठाउँसारी र थुनाकाबखतमहिलाप्रहरी उपस्थितहुनुपर्ने । बन्दीप्रतिकोव्यवहारसम्बन्धीमापदण्डअनुकूलको न्यूनतमनियमबमोजिम हिरासतमा रहेकामहिलालाई महिलाकर्मचारीलेसुपरिवेक्षण गर्ने ।
५. प्रहरीको आन्तरिक जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्ने तथा हिरासतमा रहेकामहिलाकाविषयमाअपनाउनुपर्ने प्रस्ट कार्यविधितथा मापदण्ड लागू गर्ने ।
६. सबै महिलाथुनुवालाई थुनाको प्रव्रिmयाका दौरानकानुनव्यवसायीकोपरामर्श लिनेलगायतकाअधिकारको बारेमाजानकारी दिने ।
७. स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य, गोप्यतथा इस्तानबुल प्रोटोकलसम्बन्धीकार्यविधिको तालिमपाएका चिकित्सकबाट सम्पन्न हुन्छ भन्ने सुनिश्चिततागर्ने व्यापककार्यविधिबनाउने ।
८. महिलाचिकित्सकले प्रहरीको अनुपस्थितिमाएकान्तमामहिलाथुनुवाको परीक्षणगर्ने व्यवस्थामिलाउने ।
९. द्वन्द्वपीडितका लागिअन्तरिम राहतनीतिमा सुधार गर्ने तथाबलात्कार र यातनाकापीडितलाईपर्याप्त राहत सुनिश्चितगर्ने ।

यातनाका सम्बन्धमा एड्भोकेसी फोरम देहायका सामान्यसिफारिस पनिगर्दछ
१. नयाँ संसद् गठन हुनेबित्तिकै यातनालाई फौजदारी अपराधबनाउने विधेयकप्राथमिकताकासाथ फेरि ल्याउने र यसलाई पूर्ण रुपमाअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनकालागिआवश्यक संशोधन गरी पारित गर्ने ।
२. यातना रोकथामतथा अनुसन्धानकालागिप्रभावकारी र निष्पक्ष संयन्त्रबनाउने । त्यसकालागि यातनाविरूद्धको महासन्धिअन्तर्गतको ऐच्छिक आलेखले निर्देशित गरेको मापदण्डअनुकूलबनाउने ।
३. बेपत्ताकाश्रीमतीतथायातना, बलात्कार र यौनहिंसाका पीडितका विशिष्टआवश्यकताको
पहिचानगर्ने अनिउनीहरुलाई “अन्तरिम राहत”काविषयलगायतअन्य कुरामाहुने विभेदकोअन्त्यकालागिनीतिबनाउने ।
४. विश्वव्यापीआवधिक समीक्षाका दौरानयातना, लैंगिक हिंसा तथा दण्डहीनताका सम्बन्धमादिइएकासिफारिस कार्यान्वयनगर्ने ।
५. सूर्यप्रसादशर्मा र युवराजगिरीका मुद्दामा मानवअधिकार समितिले ग्रहण गरेकाअवधारणालाईपूर्ण कार्यान्वयनगर्ने ।
६. सबै थुनास्थलको स्वतन्त्रनिरीक्षण गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थागर्ने यातनाविरूद्धको महासन्धिकोऐच्छिक आलेखमातत्काल हस्ताक्षर गरेर त्यसको पक्षराष्ट्र बन्ने ।
७. जबर्जस्ती बेपत्तालाई फौजदारी अपराधबनाउने र जबर्जस्ती बेपत्ताविरूद्धको महासन्धिकोपक्षराष्ट्र बन्ने ।