मत-विमत

चक्रब्युहमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ७ गते १:३० मा प्रकाशित

नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरिएका नेताहरूको पंक्तिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछन् । आºनो औपचारिक अध्ययनको दौरानमा होस् या राजनीतिक यात्राको दौरानमा होस् धेरैपल्ट आफूलाई सहकर्मीमाझ अग्रपंक्तिमै उभिन सफल भएका छन् । नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट धेरै अपेक्षा गरिएका र बौद्धिक नेताका रूपमा लोकप्रियता कमाएका भट्टराई पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा चक्रब्युहमा रुमलिन पुगेका छन् । दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको उक्त घेराबन्दी तोड्न भट्टराईले धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बाबुराम असफल प्रधानमन्त्रीको सूचीमा दर्ता हुनेछन् ।
जनयुद्धको दौरानमा जातीय राज्यको नारा दिएर सीमान्तकृत जातीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिने रणनीतिसहित जातीय आधारका संघीय राज्यको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै एनेकपा (माओवादी) ले विघटित संविधानसभाको अन्तिम समयसम्म पनि त्यही अडानमै कायम रह्यो । त्यसपछि सिर्जना भएको अन्योलतामा आºनो नारालाई मूर्तरूप दिन नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकेर जातीय पहिचानसहितको संघीयताको नाराले तातेको नेपाली राजनीति संक्रमणकालको रºतारलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्न खाजेको देखिन्छ । फलस्वरूप १४ जेठ ०६९ मा सर्वोच्चले संविधान जारी गर्ने अन्तिम तिथि तोके पनि राजनीतिक कदम चालेर भए पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने कदम उठाउन चाहेनन् बाबुरामले । संविधानसभा विघटन भएपछि आमजनतामा ठूलो निराशा छाएको छ । नयाँ चुनावको दिशामा मुलुकलाई मोडेर मुस्ताङ म्याक्सबाट लक्ष्यमा पुग्ने भट्टराईको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा वास्तविकतामा परिणत हुन जादूको छडी नै चलाउनु पर्ला । होइन भने बाबुरामले आजसम्म कमाएको लोकप्रियता बालुवामा पानी खन्याएसरह हुनेछ ।
लामो समयपछि बाबुराम सरकारमा सहभागी कांग्रेस र एमाले नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको घोषणासँगै विपक्षमा बस्न पुगे । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र आपसमा विवादित राजनीतिक विषय वस्तुलाई सही निकास दिने भनी लामो समयपछि भएको सहमतिलाई निरन्तरता दिन सकिएन । त्यसपछि अन्य साना दलसँग सहकार्य गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने वा विघटन भएको संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्नुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएका छन् । संविधानसभा विघटन भएपछि कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री आºनो शक्ति पूर्णरूपमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बाबुरामले आफूलाई संक्रमणकालीन राजनीतिको दिशानिर्देश गर्न योग्य साबित गर्न गतिलो चतुर्‍याइँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । मशेसवादी दलहरू आफैँमा कमजोर धरातलबाट लडखडाइरहेका छन् । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको परिस्थितिमा बाबुरामको अन्योलपूर्ण राजनीतिको सहज अवतरणको परिकल्पनाले वास्तविक रूप पाउन धेरै कठिन छ । पार्टीभित्रको एउटा खेमा वैद्य समूह अहिले एमाओवादीबाट अलग भएर नयाँ पार्टी खोलिसकेको छ । संविधानसभा विघटनसँगै नयाँ चुनावको मिति तोकिएको छ, त्यसलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न र आमजनतामा नयाँ जनादेश लिएर जान पार्टीभित्रको एकता अपरिहार्य रहेको छ । यसरी पार्टी फुटको संघारमा रहेको अवस्थामा कुनै पनि बेला खुट्टामा प्रहार हुन सक्छ । त्यसपछि सत्ताबाट चुपचाप हट्नुको विकल्प हुने छैन । १४ जेठपछिको राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपति समयअनुसार सक्रिय हुनुपर्ने माग राख्नेहरू र मन्द रूपमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन दबाब दिने शक्तिकेन्द्रहरू चलमलाइरहेका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ दिशा दिन राष्ट्रपतिले सक्रियता खेल्नुपर्छ । वर्तमान समयमा त्यो सम्भावनालाई नकार्न त सकिन्छ तर यदि राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सक्रियता जनाएपछि देशमा नयाँ शक्तिकेन्द्रको उदय हुनेछन् । सरकारले तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गरी नयाँ संविधानसभाको संरचना तयार गर्न कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने बेलामा यदि राष्ट्रपतिले असहयोग गरे भने खुट्टा कमाउनुको विकल्प हुनेछैन । गैरराजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट राष्ट्रपतिलाई सरकारले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्न नसक्ने भन्दै सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्दैछन् । आजसम्म संवैधानिक दायरामा रहेका राष्ट्रपति सक्रिय बनेपछि आजको राजनीतिक माहोल समाधानको अवस्थाबाट अर्कैतर्फ मोडिएर जाने निश्चित छ ।
राजनीतिमा आफूलाई अब्बल दर्जामा उभ्याउने हो भने बाबुराम भट्टराईले विद्यमान यी तीन प्रमुख शक्तिकेन्द्रको घेराबन्दी तोड्दै समस्याहरू क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै नयाँ नेपालको खाकालाई सेफ ल्याडिङ गर्नुपर्छ । जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्यको लहरलाई सम्हान्न नसके राजनीतिक घटनाक्रमहरू द्वन्द्वको दिशातर्फ मोडिन सक्नेछन् । जुन नाराले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि घेराबन्दीमा पार्दै लगेको छ । आºनै पार्टीका सहकर्मीको असहयोग, विपक्षी राजनीतिक दलको दबाबका बीच आजसम्म संवैधानिक दायराभित्र रहेका राष्ट्रपति कतै अन्य शक्ति केन्द्रको आडमा सक्रिय रूपमा प्रस्तुत भएपछि पूर्णरूपमा घुँडा टेक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आज नयाँ संविधानसभाबाट मात्र वर्तमान समस्याको समाधान खोजिनु आवश्यक छ भनी कडा शब्दमा भाषणहरू गरे पनि निकासको लक्ष्यसम्म पुग्न बाबुरामका अगाडि सहज वातावरण छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय